सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असोज १६ गते । आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी, पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडललगायत नौ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

मुद्दा दायरसँगै सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छ वर्षअघि खरिद भएको प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको, राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रले बजेट माग नगरेको, नियमित चरणमा कुनै कार्य पूरा नगरी फास्ट ट्र्याकमा काम गरेर राज्यकोषमा हानि पु¥याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । 

आवश्यक कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भुक्तानी गरेको अभियोग पनि अख्तियारको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार खरिद योजना तयार नभएको, लागत अनुमान स्वीकृतिमा झुटो विवरण तयार भएको, अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत स्वीकृत गराइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले सात जनालाई जनही २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय, सुनील पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक, मधुकुमार मरासिनीलाई उक्त बिगो कायम गरेको हो । यस्तै बिगो अनुसारकै जरिवानाको पनि माग गरिएको छ । 

अख्तियारले सातै जनालाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम सम्पत्ति जफतको माग पनि अख्तियारले गरेको छ । यस्तै शर्मा, पौडेल र उपाध्यायलाई ऐनको दफा २४ अनुसारको थप सजाय पनि माग गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । 

यस्तै अख्तियारले सफल श्रेष्ठलाई १७ लाख ९९ हजार सात सय र निमबहादुर वलीलाई ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । बिगो बमोजिम नै जरिवानाको माग पनि गरिएको छ । सफललाई दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैदको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । सफलको पनि सम्पत्ति जफतको माग अख्तियारले गरेको छ । यस्तै वलीलाई छदेखि आठ वर्षसम्म कैदको माग अख्तियारले गरेको छ । सम्पत्ति जफतको माग पनि अख्तियारले गरेको छ ।