.jpg)
टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा(गुल्मी), वैशाख २८ गते ।गुल्मीको ढाँढ–दर्लामचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मरमा चट्याङ्गले क्षति गरेपछि दुई सातादेखि गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव भएको छ ।
खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मर उडेपछि वैशाख १३ गतेबाट तीन वडाका २७२ घरधुरीका नागरिक आकाशे पानी र खोला पँधेरा धाउन बाध्य भएका छन् ।
इस्मा गाउँपालिका–१, ३ र ४ का नागरिकले उपभोग गर्ने खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मर पटकपटक चट्याङका कारण बिग्रने गरेको छ । यो योजना सञ्चालनभन्दा पहिले कुवा र पँधेराको पानी बोकेर धेरै पुस्ताले जीवन कटाए ।
२०७१ सालमा डिपिआर निर्माण गरेर खानेपानी योजना अगाडि बढेको थियो । यो योजना आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चार करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको थियो ।
लिफ्ट प्रविधिले तत्कालको खानेपानी सङ्कट टरेपनि दीर्घकालिक सञ्चालनमा ठूलो चुनौती रहेको छ ।अहिले खानेपानी कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ ट्रान्सफर्मरको जोहो गरेर मर्मतको काम भइरहेको इस्मा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष ज्योतिराज कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
योजनाको मुहानमा सडक पुग्दैन । ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय उपभोक्ताले बोकेर ट्रान्सफर्मर र पम्पहरू ल्याउने र लैजाने गरेको कुँवरले बताउनुभयो ।
उहाँले आफूसहित स्थानीय ५०÷६० जना उपभोक्ताले तीन दिन लगाएर ट्रान्सफर्मर ढुवानी गरेको बताउनुभयो । लिफ्ट योजना सञ्चालन गर्न समितिसँग छुट्टै आर्थिक स्रोत हुँदैन । उपभोक्ताले मासिक सात युनिटको २५० र त्योभन्दा माथि प्रति युनिट ४० रुपियाँ बुझाउनुपर्छ ।
समितिको मासिक ३० हजार विद्युत र कर्मचारी व्यावस्थापनमा गरेर ५०÷६० हजार रुपियाँ खर्च आउँछ । पटकपटक ट्रान्सफर्मर र पम्पहरु बिग्रने भएकाले समितिको पहुँच बाहिर लिफ्ट खानेपानी सञ्चालन हुँदै गएको ढाँढ–दर्लामचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका अध्यक्ष लोक बहादुर महतले बताउनुभयो ।
गुल्मीमा २०७१ सालतिर गुल्मीमा लिफ्ट प्रविधि भित्रिएको हो । पहिलो लिफ्ट तम्घास वृहत खानेपानी योजना हो । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका अनुसार जिल्लामा करिव डेढ सय लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यसमध्ये १०÷१५ वटा योजनाका समितिहरू सबल नभएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय गुल्मीको सव इन्जिनियर गौरव भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पम्प र ट्रान्सफर्मर चट्याङ तथा विद्युतको कारण पटकपटक बिग्रने र मर्मत वा खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले समितिलाई व्यवस्थापनको चुनौति रहेको छ ।
सहरमा खानेपानीको महसुल पनि धेरै हुने भएकाले सहज भएपनि ग्रामीण इलाकामा महसुल धेरै उठाउन नसक्ने अवस्थाको कारण धेरै समितिले कर्मचारी भरथेग मात्र गर्ने गरेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
