‘अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने’

काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिस्थापन नभई निष्क्रिय भएमा मूल कानुनको साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने व्याख्या गरेको छ । अध्यादेशले कानुन संशोधन भई अध्यादेश निष्क्रिय भएमा पुनः जगाउने अभ्यास रहेकोमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने व्याख्या गरेको हो । संसद्मा पेस नै नभएको, तत्कालै राष्ट्रपतिबाट खारेज भई अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा संशोधित व्यवस्था पुनस्र्थापित हुने अदालतको व्याख्या छ । 

अध्यादेशले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी निष्क्रिय भएको अवस्थामा यसअघि सर्वोच्चका फरक फरक व्याख्या छन् । खड्गबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध न्याय सेवा आयोगको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०६४ चैत २० मा संसद्मा पेस नै नभएको वा संसद्ले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न नसक्ने व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तो अध्यादेश संसद्मा पेस नभएमा वा संसद्ले स्वीकार नगरेमा साबिकको व्यवस्था जाग्ने पनि व्याख्या छ । अहिलेको पूर्ण इजलासको व्याख्या यसअघिको संयुक्त इजलासको व्याख्यासँग करिब मिल्दो छ । 

यस्तै नरेन्द्रप्रसाद कोइरालाविरुद्ध लोक सेवा आयोगको मुद्दामा २०६७ माघ २७ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जारी भएको अध्यादेशको अवधि समाप्त भई ऐनको रूप लिन नसके पनि सोको परिणाम ऐन खारेज भएपछिको परिणाम जस्तै हुने व्याख्या छ । 

सर्वोच्चले डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजन विवादमा संसद्बाट पारित ऐनको हैसियत र मान्यता तथा अध्यादेशबाट पारित संशोधन सरकारले नै फिर्ता लिई निष्क्रिय रहेको अवस्था फरक फरक रहने व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चको नयाँ व्याख्याले राजनीतिक दल विभाजनको कानुन २०७८ भदौको अवस्थामा फर्किएको छ । दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४०/४० प्रतिशत हुने व्यवस्था नै कायम रहने व्याख्या भएको हो । सोही आधारमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यका आधारमा जनमत पार्टीबाट विभाजन भई गठित जनस्वराज पार्टीले आधिकारिता नपाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । दलहरूको आन्तरिक किचलोको उपजमा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट पटक पटक संशोधन भएका थिए । साबिकका व्यवस्था जगाउने प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेका थिएनन् । 

पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, “कानुनी रिक्तता रोक्न र विधायिकाको मौलिक उद्देश्य जीवित राख्न अध्यादेश नै खारेज भई निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साबिककै ऐनको प्रावधान जागिएको मान्नु पर्छ । तसर्थ राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अभ्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/०६/२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानुनसम्मत देखिएन ।’’

संवैधानिक प्रावधान संशोधन, खारेज वा निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यसले संशोधन वा खारेज गरेको पुरानो प्रावधानमा शून्यता आउने अवस्था देखिए स्वतः पुनः जीवित हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । कानुनी रिक्तताको अवस्थाको परिकल्पना विधायिकाले गरेको मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ । अदालतले बृहत्तर कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरताको सिद्धान्तका आधारमा संसद्मा पेस नै नभएको, तत्कालै राष्ट्रपतिबाट खारेज भई निष्क्रिय भएको अवस्थामा संशोधित व्यवस्था पुनस्र्थापित हुने व्याख्या गरेको हो । 

जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यसमेत नरहेकासमेत गणना गरी १४ जनाले पार्टी फुटाएको जिकिर डा. राउत पक्षले गरेको थियो । ५२ जना केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । असोज २८ गते जनस्वराज पार्टीलाई आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) निष्क्रिय रहेको अवस्थामा दल विभाजन गरेकाले गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गरिएको थियो । तर अदालतले मूल मागभन्दा पनि अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा मूल ऐनको साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने व्याख्या गर्दै जनस्वराज पार्टी दर्तालाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।