काठमाडौँ, साउन १९ गते । संस्थापक र सर्वसाधारण छुट्याउने गरी सेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर ‘आइजिन’ अनिवार्य गर्ने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सिडिएससी) ले तयारी गरेको छ । धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ तयार गरेर सिडिएससीले भौतिक सेयरलाई अभौतिकीकरण गर्दा सङ्गठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याएको अवस्थामा आइजिन पनि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सिडिएससीको सञ्चालक समितिबाट सर्वसम्मत पारित उक्त निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस भएको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै दोस्रो बजारमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको सेयर अभौतिक गर्दा सिडिएससीले संस्थापक र सर्वसाधारणमा वर्गीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर प्रदान गर्ने छ ।
सिडिएससीको यस्तो तयारीपछि सार्वजनिक रूपमा यसको समर्थन र विरोध सुरु भएको छ । बजारका लगानीकर्ताले यसले बजारलाई सुधार गर्ने र अपारदर्शी रूपमा संस्थापक सेयरको अवधि नसकिँदै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने जनाउँदै यसको समर्थन गरेका छन् । पछिल्लो व्यवस्थाको विरोधमा रहेका विशेष गरी जलविद्युत् प्रवर्धकले यसले मुलुकको समग्र लगानी प्रभावित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कठिन हुने जनाएका छन् ।
सिडिएससीले भने दुई कारणले निर्देशिकामार्फत यस्तो व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । “आइजिनका सन्दर्भमा नियामक धितोपत्र बोर्डले समेत नियम अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएकाले केन्द्रीय निक्षेप नियमावली २०६७ को व्यवस्था अनुसार निर्देशिका बनाएर सर्वसम्मत पास गरेर स्वीकृतिका लागि पेस गरेका हौँ,” सिडिएससीका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण पान्दाकले भन्नुभयो, “यो व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा सूचीकृत सबै सङ्गठित संस्थालाई समान रूपले व्यवहार गर्ने वातावरण बनाउँछ ।”
पान्दाकका अनुसार अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई दुई वटा आइजिन उपलब्ध गराइएको छ । लगानी कम्पनी, होटेल तथा जलविद्युत् जस्ता कम्पनीमध्ये केहीलाई एउटा र केहीलाई दुई वटा आइजिन दिइएको अवस्था छ । यसले गर्दा एउटा मात्र आइजिन नम्बर भएका संस्थाका हकमा संस्थागत र सर्वसाधारण सेयर भनेर छुट्याउन नसक्दा बजारमा विकृतिको अवस्था आएकाले पनि निर्देशिका ल्याइएको सिडिएससीको अर्को तर्क छ ।
“संस्थागत सेयर पनि लकिङ मिति सच्याएर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गरेर ठुलो चलखेल गरेको पाइएकाले यस्तो विकृति अन्त्य गर्न यो व्यवस्था आवश्यक छ,” पान्दाकले भन्नुभयो “निर्देशिकाले कसैलाई रोक्न नभई विधिपूर्वक कन्भर्जन गर्न र समग्र बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ ।”
निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था भए पनि आइजिन नम्बर मिसाइसकेको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन । आइजिन नम्बर नमिसाएका संस्थाको हकमा भने लकिङ अवधि सकिनुअघि निवेदन दिएमा आइजिन छुट्याइदिने सिडिएससीले जनाएको छ ।
सिडिएससीको यस्तो तयारीपछि नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै छुट्टै प्रकृतिका सेयरलाई फरक फरक आइजिन प्रदान गर्नु नेपालको हकमा उपयुक्त भएको जनाएको छ । लकिङमा भएको सेयर पनि बिक्री भएको अवस्थामा एउटै आइजिन नम्बरका कारण सेयरको प्रकृति छुट्याउन नसक्दा बजारमा ठुलो परिणाममा कारोबार हुने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्किने अवस्था रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले भने यस्तो व्यवस्थाले ठुलो लगानी प्रभावित हुने भएको यसलाई लागु गर्न नहुने जनाएका छन् । सिडिएससीले भने अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिमा धितोपत्रको अभौतिकीकरणलाई कानुनी रूपमा प्रबन्ध गर्न लागिएकाले यसले बजारलाई पारदर्शी बनाउने दाबी गरेको छ ।
के हो आइजिन ?
सूचीकृत संस्थाको भौतिक अर्थात् कागजी अवस्थामा रहेको धितोपत्रलाई सिडिएससीले विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राख्छ, जसलाई डिम्याट भनिन्छ ।
यसरी डिम्याट भएको धितोपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिन इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अर्थात् आइजिन नम्बर प्रदान गरिन्छ ।
अहिले सिडिएससीले बैङ्क तथा बिमा र लघुवित्त संस्थाहरूलाई संस्थापक र सर्वसाधारण गरी दुई वटा फरक आइजिन प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अन्य सूचीकृत संस्थाहरूले भने एउटा मात्रै आइजिन नम्बर प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । एउटै नम्बरका कारण संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर छुट्याउन समस्या भएको र संस्थापक सेयर पनि लकिङ अवधि नसकिँदै कानुनविपरीत बिक्री गरेको पाइएको सिडिएससीले जनाएको छ । सेयरको प्रकृति छुट्याउन र बजारलाई व्यवस्थित गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अलग अलग आइजिनको व्यवस्था हुने सिडिएससीले जनाएको छ ।
