विश्वास रेग्मी
पुसमा उठ्यो ७१ अर्ब आन्तरिक राजस्व
आन्तरिक राजस्व विभागले पुसमा ७१ अर्ब १३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्वका स्रोतमार्फत कर परिचालनको जिम्मेवारी पाएको विभागले विभिन्न सात शीर्षकमा सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो । विभागले सङ्कलन गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा भने अत्यन्त न्यून हो । पुसमा कुल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ६६.५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको हो । यद्यपि विभागले भने विषम अवस्थाका बीच पनि ७१ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नु सुखद भएको जनाएको छ ।
आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख
उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय पूरा हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ ।
इन्टरनेट ब्यान्डविथ बन्न सकेन भरपर्दो विकल्प
इन्टरनेट ब्यान्डविथमा एउटा मात्र देशसँगको निर्भरता हटाउने उद्देश्यसहित चीनबाट ब्यान्डविथ आयात सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि नेपालले अपेक्षित लाभ भने हासिल गर्न सकेको छैन ।
मान्छेको मस्तिष्कमा ‘चिप’
प्रविधिको दुनियाँमा अनौठा–अनौठा आविष्कार भइरहन्छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि सहज बनाउनेदेखि दैनिक जीवनका साधारण कामलाई असाधारण किसिमले पूरा गर्न सम्भव भएको छ । ड्राइभरबिना चल्ने कार, गुगल ग्लास, बिग डेटा, मसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता ठूला परिवर्तन नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने हुटहुटीले नै वास्तविकतामा परिणत भएका हुन् । यस्तै हुटहुटीले सामान्य रूपमा कल्पना नै गर्न असम्भव प्रविधिको विकास हुँदैछ ।
मोबाइल नभेटिएपछि सर्यो फाइभजी परीक्षण
प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइलको सीमितताले फाइभजी परीक्षण केही ढिला सुरु हुने भएको छ । यसअघि पुस १७ गते (जनवरी १) परीक्षणको तयारी गरिए पनि फाइभजी प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइल नै कम भएपछि नेपाल टेलिकमले तोकिएको समयमा सुरु गर्न सकेको थिएन । यद्यपि परीक्षणका लागि आवश्यक प्रणालीको परीक्षण भने सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
एमडीएमएस स्थगित भन्सार पनि सहज
मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने र भन्सारमा समेत कडाइ गर्ने नियमको आलोचना चर्किएपछि सरकारले तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगित गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत तत्काललाई यो व्यवस्था लागू नगराउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने
भन्सार प्रणाली छलेर भित्र्याइएका मोबाइल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आउँदो शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । यसअघि असोज १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शुक्रबारदेखि एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएकाले असोजयता व्यक्तिगत तवरबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गरेरमात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
जमाना ‘सुपर एप’को
मोबाइल अथवा ट्याब्लेटमा प्रयोग हुने एप्लिकेसन (छोटकरीमा एप)का बारेमा भाइबहिनीलाई थाहै होला । मोबाइल एप एक किसिमको सफ्टवेयर हो । यसमा हामीले खोजेको कन्टेन्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ । जस्तो कि हामीलाई गेम खेल्न मन लाग्यो भने गेमिङ एप डाउनलोड गर्छौं । त्यस्तै कुराकानी अथवा भिडियो कल गर्न मन लाग्यो भने च्याटिङ एप राख्छौँ । अनलाइनबाटै खानेकुरा अथवा केही किन्न मन लागे सपिङ एप र कतै जानु परे राइड सेयरिङ एप हाम्रो मोबाइलमा राखेका हुन्छौँ ।
जनवरीदेखि सुरु हुँदै फाइभजी
नेपाल टेलिकमले जनवरी १ (पुस १७)देखि सर्वसाधारणका लागि फाइभजी सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । परीक्षणकै रूपमा भए पनि उक्त मितिदेखि सर्वसाधारणका लागि समेत फाइभजी उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “जनवरीदेखि सर्वसाधारणलाई फाइभजी सुविधा दिने पूर्वतयारीअनुसार नै काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
झन्झन् बढ्दै ‘ननफाइलर’
कर कानुनले तोकेको समयमा कर विवरण दाखिला नगर्ने (ननफाइलर)को सङ्ख्या बर्सेनि बढ्न थालेको छ । करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा ‘ननफाइलर’को सङ्ख्या पनि झन् बढेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कर विवरणको सङ्ख्याका आधारमा ननफाइलरको सङ्ख्या क्रमिक बढेको देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला नगर्ने (ननफाइलर)को सङ्ख्या साढे सात लाख नाघेको छ ।
चालू खर्चकै लागि राजस्व अपुग
सङ्कलित कुल राजस्वले पनि नेपालको चालू खर्च धान्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक(साउन–कात्तिक)सम्मको विवरणअनुसार चालू खर्चका लागि मात्रै पनि राजस्व पर्याप्त नभएको पाइएको हो। सो कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिकसम्म सरकारले दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ जुन चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यको तुलनामा १९.११ प्रतिशत मात्र हो। जब कि कात्तिकसम्म सरकारको चालू खर्च दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। यस हिसाबले चालू खर्चकै लागि १३ अर्ब रुपियाँ राजस्व अपुग देखिएको हो।
बढ्दै छ कर सहभागिता
राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो स्रोत हो, कर । कर परिचालनबाटै दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणका काम सम्भव हुने भएकाले सरकारले कर सङ्कलनलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य आधार बनाएको हुन्छ । सरकारको वार्षिक विनियोजन पनि कर सङ्कलनकै आधारमा हुने भएकाले आर्थिक नीतिमा कर सधैँ प्राथमिकतामा पर्छ । रोजगारी सिर्जनासहित मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि करको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले हरेक मुलुकले करलाई राज्यको प्रमुख आम्दानी मानेर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
दण्डहीनताले बढायो बेरुजु
आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुने गरी गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको पाइएको छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने र नगर्नेबीच कुनै किसिमको फरक नहुँदा बेरुजु बढ्ने र फस्र्योट नहुने समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा दण्डहीनता मौलाएकाले यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
यसरी बुझौँ ‘फाइभजी’
पछिल्लो समय नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा फाइभजीको चर्चा हुने गरेको छ । कतै फाइभजी परीक्षण सुरु भएको, कतै फाइभजीको प्रयोग नै सुरु भएका खबरहरू प्रविधिका पछिल्ला समाचार बनिरहेका छन् । नेपालमा पनि नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति पाइसकेको छ । त्यसैअनुसार टेलिकमले देशका विभिन्न चार सहरमा फाइभजी परीक्षणको तयारी पनि गरिरहेको छ । विश्वका धेरै देशले एकदमै जोड दिइरहेको फाइभजी के हो त ?
वितरणको बाढी, छैन स्रोतको जोहो
आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक दलहरूले वितरणमा मात्र केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ भार थपिने देखिन्छ तर त्यसको पूर्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन योजनामा भने दलका घोषणापत्र मौन छन्।
