काठमाडौँ, वैशाख १ गते । सार्वजनिक निकायमा कानुनबमोजिम रित नपु-याई हुने कारोबार अर्थात् बेरुजुको प्रवृत्ति झन् बढ्ने क्रममा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थप भएको उल्लेख गरेको हो । यससँगै हालसम्म पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बेरुजु कायम भएको महालेखाले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो बेरुजु २१.४५ प्रतिशतले बढेको हो ।
समीक्षा वर्षमा थप भएको कुल बेरुजुमध्ये ३० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ७९ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने र नौ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रुपियाँ पेस्की लिएको तर रुजु नभएको रकम रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार समीक्षा वर्षमा छ हजार ५४३ निकायको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । बेरुजु कायम भएका निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको रहेको छ । कुल चार हजार ६८ वटा सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण भएकामा ५६ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि ७५१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । एक हजार २१८ वटा प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षणबाट सात अर्ब २० करोड र ४३४ वटा समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बेरुजु कायम भएको पाइएको छ । कार्यालयले यी सबै निकाय तथा कार्यालयको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
बेरुजुबाहेक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम पनि ८ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व बक्यौता रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म तीन खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ राजस्व बक्यौता रहेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । यसबाहेक लेखापरीक्षण बक्यौता सात अर्ब ८० करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १५ अर्ब, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण २१ ऋर्ब ८० करोड र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज दुई अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।
अर्थकै धेरै बेरुजु
आर्थिक अनुशासन परिपालना गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा अर्थ मन्त्रालयको नाममा ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ बेरुजु कायम छ । जुन सङ्घीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजुमध्ये ५७.६६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । तेस्रोमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दुई अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको दुई अर्ब ५३ करोड र गृह मन्त्रालयको एक अर्ब ५७ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
१५ अर्ब बेरुजु फस्र्योट
महालेखाको यसअघिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ बेरुजुमध्ये १५ अर्ब एक करोड रुपियाँ बेरुजु फस्र्योट भएको पाइएको छ । उक्त फस्र्योटमध्ये ४४ करोड ४९ लाख, नियमित वा प्रमाण पेस भएको १३ अर्ब ८७ करोड, पेस्की फस्र्योट करिब ७० करोड रुपियाँ रहेको छ ।
