उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेपछि सरकारले बजेटमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले बढाउने लक्ष्य राखेको हो । त्यसका लागि निर्यात सहजीकरण तथा नगद अनुदान बढाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको आइतबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो चालू आवको बजेटको तुलनामा एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आवमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै आन्तरिक रूपमा बढेको मागले आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । कोभिड–१९ को असर न्यून भएसँगै आयात बढ्दा मुलुकको शोधनान्तर र चालू खाता उच्च रूपले घाटामा रहेको छ ।
देशको अधिकांश जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९८.४१ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ८५ लाख ९१ हजारमा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ ।
उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उद्योगले नेतृत्व गरेको उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख छ । त्यसका लागि ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ अभियान सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ (उपभोक्ता मूल्यमा) रहने हुनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । तथ्यांकले विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लाे आवमा ४.३ प्रतिशत थियाे ।