राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा घटाएको छ । आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नयाँ बजेटको सिलिङ कम गरेको हो । समितिले आव २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको हो । यो सीमा चालू आर्थिक वर्षको सुरु बजेटको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षकै लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाको तुलनामा भने आगामी आर्थिक वर्षको सीमा ५७ अर्ब रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले सुरुमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा नाघेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
एक वर्षअघिदेखि घट्न थालेको वस्तु आयात घट्ने क्रम जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको पुसदेखि वस्तु आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेपछि आयात ओरालो लागेको हो । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको माघको तुलनामा यस वर्ष सोही महिनाको वस्तु आयात करिब सवा दुई खर्बले रुपियाँ घटेको छ । सरकारले केही वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध पुसमा हटेको भए पनि आयात बढेन । आयात घट्दा मुलुकबाट बाहिरिने रकम बचत त भएको छ तर सरकारको राजस्वको मुख्य आधारका रूपमा रहेको भन्सार राजस्व सङ्कलनमा भने दबाब बढेको छ ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँले घटाएको जानकारी गराउनुभयो ।
राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक वृद्धिको लय समातेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार घटाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि सरकारले सुरु विनियोजनको तुलनामा १३.५९ प्रतिशतले बजेट घटाएको छ ।
(२०२२ को नोभेम्बर अन्तिमतिर परीक्षण (बेटा)का रूपमा सार्वजनिक गरिएको च्याटजीपीटीले अहिले प्रविधिको दुनियाँमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । सार्वजनिक भएकै दिन दस लाखभन्दा बढीले प्रयो
राजस्व सङ्कलनमा देखिएको दबाबबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । आयोगमा उपाध्यक्षसहित रिक्त सदस्यको नियुक्ति भएपछि आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नयाँ बजेटको आकारसहित राजस्वको स्रोत पहिचान र आकलनको काम टुङ्गाएको छ । आयोग सदस्य डा. रामकुमार फुँयालका अनुसार कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै तोकिएकै समस्या नयाँ आर्थिक वर्षको खर्च र स्रोतको अनुमान गरिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पुसमा ७१ अर्ब १३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्वका स्रोतमार्फत कर परिचालनको जिम्मेवारी पाएको विभागले विभिन्न सात शीर्षकमा सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो । विभागले सङ्कलन गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा भने अत्यन्त न्यून हो । पुसमा कुल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ६६.५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको हो । यद्यपि विभागले भने विषम अवस्थाका बीच पनि ७१ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नु सुखद भएको जनाएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय पूरा हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ ।
इन्टरनेट ब्यान्डविथमा एउटा मात्र देशसँगको निर्भरता हटाउने उद्देश्यसहित चीनबाट ब्यान्डविथ आयात सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि नेपालले अपेक्षित लाभ भने हासिल गर्न सकेको छैन ।
प्रविधिको दुनियाँमा अनौठा–अनौठा आविष्कार भइरहन्छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि सहज बनाउनेदेखि दैनिक जीवनका साधारण कामलाई असाधारण किसिमले पूरा गर्न सम्भव भएको छ । ड्राइभरबिना चल्ने कार, गुगल ग्लास, बिग डेटा, मसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता ठूला परिवर्तन नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने हुटहुटीले नै वास्तविकतामा परिणत भएका हुन् । यस्तै हुटहुटीले सामान्य रूपमा कल्पना नै गर्न असम्भव प्रविधिको विकास हुँदैछ ।
प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइलको सीमितताले फाइभजी परीक्षण केही ढिला सुरु हुने भएको छ । यसअघि पुस १७ गते (जनवरी १) परीक्षणको तयारी गरिए पनि फाइभजी प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइल नै कम भएपछि नेपाल टेलिकमले तोकिएको समयमा सुरु गर्न सकेको थिएन । यद्यपि परीक्षणका लागि आवश्यक प्रणालीको परीक्षण भने सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने र भन्सारमा समेत कडाइ गर्ने नियमको आलोचना चर्किएपछि सरकारले तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगित गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत तत्काललाई यो व्यवस्था लागू नगराउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार प्रणाली छलेर भित्र्याइएका मोबाइल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आउँदो शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । यसअघि असोज १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शुक्रबारदेखि एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएकाले असोजयता व्यक्तिगत तवरबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गरेरमात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
मोबाइल अथवा ट्याब्लेटमा प्रयोग हुने एप्लिकेसन (छोटकरीमा एप)का बारेमा भाइबहिनीलाई थाहै होला । मोबाइल एप एक किसिमको सफ्टवेयर हो । यसमा हामीले खोजेको कन्टेन्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ । जस्तो कि हामीलाई गेम खेल्न मन लाग्यो भने गेमिङ एप डाउनलोड गर्छौं । त्यस्तै कुराकानी अथवा भिडियो कल गर्न मन लाग्यो भने च्याटिङ एप राख्छौँ । अनलाइनबाटै खानेकुरा अथवा केही किन्न मन लागे सपिङ एप र कतै जानु परे राइड सेयरिङ एप हाम्रो मोबाइलमा राखेका हुन्छौँ ।
नेपाल टेलिकमले जनवरी १ (पुस १७)देखि सर्वसाधारणका लागि फाइभजी सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । परीक्षणकै रूपमा भए पनि उक्त मितिदेखि सर्वसाधारणका लागि समेत फाइभजी उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “जनवरीदेखि सर्वसाधारणलाई फाइभजी सुविधा दिने पूर्वतयारीअनुसार नै काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।