एनसेल कर मुद्दाको फैसला नेपालका पक्षमा

काठमाडौँ, जेठ २८ गते । लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो । 

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सोही मुद्दा नेपालले आफ्नो पक्षमा पारेको हो । यससँगै एनसेलले लगाएको आरोप र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त भएको छ ।  

आइसिएसआइडीले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा मुद्दा नेपालको पक्षमा फैसला भएको पाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । “हामी पूर्ण फैसलाको विस्तृत अध्ययनमा छौँ र छिट्टै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस किसिमको ठुलो मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला हुनु नेपाल र नेपाली सबैको जित हो ।” सन् २०२२ को अप्रिलमै सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा त्यसको १४ महिनापछि शुक्रबार आइसिएसआइडीले करिब तीन सय पृष्ठको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । 

यस्तो छ मुद्दाको घटनाक्रम

एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा बरहद समूह अन्तर्गत बेलायतमा स्थापना भएको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) र एनसेल प्रालिले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा एनसेलले नेपालले निर्धारण गरेको लाभकर पक्षपातपूर्ण भएको, सारभूत रूपमै न्याय नदिलाएको, नियामक निकायले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । मुद्दा एनसेलका तर्फबाट बेलायतको कानुनी फर्म हर्बट स्मिथ फ्रिहिल्सले दायर गरेको थियो । बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्ड तथा नेपालबिच भएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौतालाई मुद्दाको मुख्य आधार बनाइएको थियो । 

मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजियटा गु्रप बरहद अन्तर्गत बेलायतको राजधानी लन्डनमा २०७२ मङ्सिर २८ गते आजियटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) स्थापना भएको थियो । सोही वर्षको पुस ६ गते तत्कालीन एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता टेलियासोनेराले आफ्नो सेयर स्वामित्व आजियटा गु्रप बरहदलाई बिक्री गर्ने निर्णयसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । एक अर्ब ३० करोड डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको आजियटाले २०७२ चैत ३० गते खरिद बिक्रीको प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको थियो । उक्त खरिद बिक्रीबापत नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभकरको सन्दर्भमा त्यसयता बारम्बार संसदीय छलफल र सार्वजनिक रूपमै चर्चा हुँदै आएको थियो । 

लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको एनसेलको लाभकर विवाद टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको २०७५ चैत २७ गते बसेको पूर्ण इजलासले एनसेलको लगानीकर्ता आजियटाबाट तीन महिनामा लाभकर उठाउन ठुला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपियाँ कुल लाभकर निर्धारण भएकामध्ये २२ अर्ब कर बुझाइसकेको र बाँकी रहेको ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो ।  

कार्यालयको उक्त निर्देशनपछि धेरै कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेल सर्र्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले २०७६ वैशाख २३ अघि एनसेलबाट कर नउठाउन कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

वैशाख २४ गते सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिमलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो । पछि अदालतले बाँकी रहेको करमध्ये २२ अर्ब रुपियाँ कर बुझाए हुने फैसला गरेको थियो । यस क्रममै एनसेल मध्यस्थताका लागि पुगेको थियो । 

‘नेपाल चिनाउने अवसर’

एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएपछि विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालका लागि उपयुक्त अवसर सिर्जना भएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम बताउनुहुन्छ । “एनसेलले जुन आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो, त्यो लगानीमैत्री देशका लागि राम्रा कुरा थिएनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “दाबी नमानिएपछि त्यो अब खण्डित भयो ।” यसले नेपालमा लगानीमैत्री प्रशासन छ भन्ने सन्देश प्रवर्धन गर्न नेपाललाई सहयोग पुग्ने उहाँको बुझाइ छ । 

त्यस्तै नेपालको पक्षमा फैसला हुँदा ४२ करोड मूल दाबी, १६ प्रतिशत ब्याज र मध्यस्थताबापतको खर्चसमेत गरेर करिब ६५ अर्ब रुपियाँ दायित्वबाट सरकारलाई मुक्ति मिलेको उहाँले बताउनुभयो । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुद्दामा नेपालको क्षमता र सिप विकासको अवसर पनि प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले नेपालका तर्फबाट बहस गर्न बेलायत र अमेरिकास्थित पाँच वटा कानुनी संस्था र दुई जना विज्ञलाई नियुक्त गरेको थियो ।