काठमाडौँ, जेठ १३ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । चालु आवमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलनका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको मन्त्रालयले यस पटक संयमित रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक कार्यक्रम र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
स्रोत व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै साधारण र अनुत्पादक खर्चलाई कम गर्ने गरी बजेट निर्माण हुने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसै अनुसार नै यस पटकको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । “खर्च कटौती गर्ने अर्थमन्त्रीको ‘स्पिरिट’ अनुसार नै बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसो त सरकारलाई यस पटक खर्च बढाउने सुविधा पनि छैन । आयात घटेर भन्सार राजस्वसमेत प्रभावित बनेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका कारण निजी क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा परेकाले आन्तरिक राजस्व पनि खस्किँदा सरकारलाई नियमित खर्चकै प्रबन्ध चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ११ गतेसम्म सरकारले गरेको कुल आम्दानी केवल चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त छ ।
यसबाहेकका पुँजीगत र वित्तीय खर्चका लागि सरकारले अनिवार्य ऋण लिनुपरेको अवस्था छ । जेठ ११ सम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकमार्फत आठ खर्ब २२ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । जबकि सरकारको चालु खर्च मात्रै आठ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसबाहेक सरकारले पुँजीगततर्फ एक खर्ब ३४ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको जुन लक्ष्यको केवल ३५.४३ प्रतिशत मात्र हो । वित्तीयतर्फ भने सरकारले एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
न्यून पुँजीगत खर्चका कारण अर्थतन्त्रसमेत विस्तार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले समेत त्यसको असर बेहोर्नुपरेको छ । आन्तरिक रूपमा करका दर बढाउन नसक्ने अवस्थाका कारण सरकार केही वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल बढाउने तयारीमा छ । यद्यपि त्यसले पनि सरकारको बढ्दो खर्चको पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । करको दर बढाएर पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गरेर व्यवस्थापनको तयारी गर्न लागेको जनाएको छ । बजेटमार्फत केही अनावश्यक सरकारी संरचनाको खारेजी, प्रशासनिक खर्च कटौतीको काम हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको खारेजी भइरहेको छ भने अन्य खर्च कटौतीका उपायहरू बजेटमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको देखिन्छ । यद्यपि बहुवर्षीय परियोजनाका लागि भने स्रोतको सुनिश्चितता हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।
पुँजीगत खर्चमै जोड
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई नै आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ बजेट बढी केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री महतले यसअघि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । खासगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ पुँजीगत खर्च बढी हुने परम्परालाई तोड्ने गरी कार्यव्रmममा परेको पहिलो दिनबाटै काम सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । पुँजीगत विनियोजनलाई निश्चित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।
आन्तरिक उत्पादनमा ‘भ्यालु एड’
सरकारले बजेटमार्फत आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै खासगरी त्यसको ‘भ्यालु एड’ मा जोड दिने भएको छ । नेपाली उत्पादनमा भ्यालु एड कम भएको भन्दै बजेटमार्फत यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपाली उद्योगी व्यवसायीको प्रवर्धन हुने गरी उत्पादनसम्बन्धी विशेष घोषणा बजेटमार्फत गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यव्रmममार्फत पनि राष्ट्रिय पुँजी पलायन रोक्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
