विश्वास रेग्मी
पूरा भएनन् बजेटका लक्ष्य
स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खर्च र आम्दानीको कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । खर्चमा भएको वृद्धि अनुसार आम्दानी विस्तार हुन नसकेपछि सङ्घीय सञ्चित कोष सवा खर्बभन्दा बढीले घाटामा पुगेको छ । २०७९ वैशाखदेखि विभिन्न १० वस्तुमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले भन्सार राजस्व खुम्चिएको छ भने बढ्दो ब्याजदरका कारण लगानी प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेन । जसले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । समग्रमा गत आवमा सरकारले बजेटमार्फत लिएका स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । अघिल्ला आवमा पनि यस्ता लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि गत आवमा भने सञ्चित कोष घाटा उच्च हुन पुगेको छ ।
‘सेज’ को स्थान छनोट अनुपयुक्त
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अनुपयुक्त भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा स्थान विशेषको महत्वको दृष्टिकोणबाट चयन गरिएका स्थान उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो ।
अनुदानमा बेलायत ऋणमा विश्व बैङ्क अगाडि
नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
बिक्री कौशल सिकाउने ‘बिक्री कला’
बजार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा केन्द्रमा हुन्छ– उत्पादित वस्तु तथा सेवाको योजनाबद्ध वितरण र नाफा । त्यसका लागि वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने सही ग्राहकको पहिचान गरेर बिक्री गर्ने कौशल आवश्यक पर्छ । निरन्तरको प्रयास, अध्ययन र बजारको मिहिन अनुसन्धानपछि यस्तो कौशल हासिल हुन सक्छ । कतिपयलाई उसको व्यवहारजन्य कारणले नै आधारभूत कौशल प्राप्त हुन्छ भने धेरैका लागि यो निरन्तर मेहनतको विषय हो । बिक्री गर्ने कौशल अर्थात् ‘मार्केटिङ’ वर्तमान विश्व बजारको सबैभन्दा अत्यावश्यक सिप हो । व्यक्ति, संस्थादेखि देश र महादेशले समेत आफूसँग उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको अधिकतम प्रचार गर्न÷गराउन चाहन्छन् र त्यसबाट लाभ हासिल गर्न खो
विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै
अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
बढ्न थाल्यो आयात
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिना (जेठ) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ । गत आवको सोही महिनासम्मको तुलनामा आयात १६ प्रतिशतले कम भए पनि पछिल्ला महिनामा भने यो बढ्दो व्रmममा देखिएको हो । जेठमा मात्रै नेपालले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । जुन चालु आवको मासिक आयातमा सबैभन्दा उच्च हो । चैत महिनायता आयात व्यापारमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको हो ।
तीन खर्ब ऋण थपियो दुई खर्ब भुक्तानी
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले चालु आवको सुरुवातदेखि नै खास गरी आन्तरिक ऋण उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठसम्म सरकारले दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । सोही अवधिमा ७९ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋणसमेत गरेर तीन खर्ब छ करोड रुपियाँ ऋण लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
एनसेल कर मुद्दाको फैसला नेपालका पक्षमा
लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।
लाइफाई : बत्तीबाटै इन्टरनेट
इन्टरनेटको दुनियाँमा नयाँ नयाँ परिवर्तन आइरहन्छ । इन्टरनेट प्रविधिमा आउने त्यस्तो परिवर्तनले हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । विगतमा डायलअप हुँदै सुरु भएको इन्टरनेट प्रविधि अहिले फाइभजी र वाइफाईसम्म आइपुगेको छ । अहिले एकदमै प्रयोगमा रहेका यी प्रविधिमा पनि निरन्तर परिवर्तनका लागि अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ । सिक्सजी त्यसैको परिणाम हो ।
बजेट प्रणालीमै सुधारको प्रयास
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमार्फत खासगरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रणालीमै सुधार खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
रूपान्तरणकारी बजेट
बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ‘आर्थिक शिथिलता सुधार उन्मुख’
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरबाट सकस भोगेको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट सुधारतर्फ जाँदै गरेको उल्लेख गरिएको हो ।
स्रोतको दबाबबिच संयमित बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । चालु आवमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलनका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको मन्त्रालयले यस पटक संयमित रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक कार्यव्रmम र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
दर्ताबिनाका मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुने
मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ। यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइल (सम्बन्धित मोबाइलको आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ।
