अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिना (जेठ) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ । गत आवको सोही महिनासम्मको तुलनामा आयात १६ प्रतिशतले कम भए पनि पछिल्ला महिनामा भने यो बढ्दो व्रmममा देखिएको हो । जेठमा मात्रै नेपालले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । जुन चालु आवको मासिक आयातमा सबैभन्दा उच्च हो । चैत महिनायता आयात व्यापारमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले चालु आवको सुरुवातदेखि नै खास गरी आन्तरिक ऋण उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठसम्म सरकारले दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । सोही अवधिमा ७९ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋणसमेत गरेर तीन खर्ब छ करोड रुपियाँ ऋण लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।
इन्टरनेटको दुनियाँमा नयाँ नयाँ परिवर्तन आइरहन्छ । इन्टरनेट प्रविधिमा आउने त्यस्तो परिवर्तनले हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । विगतमा डायलअप हुँदै सुरु भएको इन्टरनेट प्रविधि अहिले फाइभजी र वाइफाईसम्म आइपुगेको छ । अहिले एकदमै प्रयोगमा रहेका यी प्रविधिमा पनि निरन्तर परिवर्तनका लागि अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ । सिक्सजी त्यसैको परिणाम हो ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमार्फत खासगरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रणालीमै सुधार खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरबाट सकस भोगेको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट सुधारतर्फ जाँदै गरेको उल्लेख गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । चालु आवमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलनका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको मन्त्रालयले यस पटक संयमित रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक कार्यव्रmम र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ। यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइल (सम्बन्धित मोबाइलको आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ।
दूरसञ्चार सेवा विस्तारले इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढ्दा अनलाइनमा आधारित सामग्रीको प्रयोग व्यापक बनेको छ । सूचना, मनोरञ्जन, शिक्षा र कार्यालयको काममा समेत मोबाइल सेवाको प्रयोग अहिले सामान्य लाग्छ । खासगरी सूचना ग्रहणको परम्परागत शैलीलाई मोबाइलले अकल्पनीय परिवर्तन गराइदिएको छ ।
सेवा निर्यातबापत नेपालले पहिलो पटक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको सेवा निर्यात चालु मूल्यमा दुई खर्ब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो।
स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः अनुमतिपत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको एउटा टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, ग्राहक र सम्पत्तिबारे तथ्याङ्क लिएर कम्पनी स्वामित्वमा लिएको हो ।
विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, मूल्य वृद्धि र विभिन्न आन्तरिक कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुस्त वृद्धि हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । चालु बजेटको लक्ष्यको तुलनामा यो अनुमान अत्यन्त कम हो । सरकारले चालु वर्षमा ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।