विश्वास रेग्मी
भर्चुअल दुनियाँमा गोरखापत्र
दूरसञ्चार सेवा विस्तारले इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढ्दा अनलाइनमा आधारित सामग्रीको प्रयोग व्यापक बनेको छ । सूचना, मनोरञ्जन, शिक्षा र कार्यालयको काममा समेत मोबाइल सेवाको प्रयोग अहिले सामान्य लाग्छ । खासगरी सूचना ग्रहणको परम्परागत शैलीलाई मोबाइलले अकल्पनीय परिवर्तन गराइदिएको छ ।
बढ्दै छ सेवाको साख दुई खर्ब नाघ्दै निर्यात
सेवा निर्यातबापत नेपालले पहिलो पटक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको सेवा निर्यात चालु मूल्यमा दुई खर्ब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा स्मार्ट टेलिकम
स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः अनुमतिपत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको एउटा टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, ग्राहक र सम्पत्तिबारे तथ्याङ्क लिएर कम्पनी स्वामित्वमा लिएको हो ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त
विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, मूल्य वृद्धि र विभिन्न आन्तरिक कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुस्त वृद्धि हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । चालु बजेटको लक्ष्यको तुलनामा यो अनुमान अत्यन्त कम हो । सरकारले चालु वर्षमा ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
नियमनमा आउँदै ओटीटी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत
नेपालको कर प्रणालीमा गुगल दर्ता
विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्येको गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। “गुगलले नेपालमा उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा र उत्पादनको विद्युतीय सेवा करअनुसार नै कर तिर्ने गरी दर्ता भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
निर्यातबाट डिजेल आयात मात्र धान्ने
मुलुकले निर्यातबापत प्राप्त गर्ने आम्दानी डिजेल आयातका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकले एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यसै अवधिसम्म डिजेल आयातका लागि मुलुकबाट एक खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । यस हिसाबले डिजेल आयातको तुलनामा कुल निर्यात करिब चार अर्ब रुपियाँ मात्र बढी छ । जुन रकमले नेपाल भित्रने कुनै पनि प्रमुख वस्तु आयात गर्न पुग्दैन ।
अब सरकारको अधीनमा स्मार्ट टेलिकम
तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । यससँगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना हो ।
कुल आम्दानी चालु खर्चलाई मात्र ठिक्क
चालु वर्षको तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन झन् विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको सरकारको कुल प्राप्ति र खर्चबीचमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाडल देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्दा नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा सरकारको कुल आम्दानी साधारण प्रकृतिको चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बेरुजु बढेको बढ्यै
सार्वजनिक निकायमा कानुनबमोजिम रित नपु-याई हुने कारोबार अर्थात् बेरुजुको प्रवृत्ति झन् बढ्ने क्रममा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थप भएको उल्लेख गरेको हो । यससँगै हालसम्म पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बेरुजु कायम भएको महालेखाले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो बेरुजु २१.४५ प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा वर्षमा थप भएको कुल बेरुजुमध्ये ३० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ७९ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने र नौ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रुपियाँ पेस्की लिएको तर रुजु नभएको रकम रहेको छ ।
वैशाखदेखि अनलाइनबाटै बचतपत्र किन्न सकिने
सरकारले आन्तरिक ऋणका रूपमा उठाउने नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वैशाखदेखि अनलाइनबाटै खरिद गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार गरिरहेको ‘इन्भेस्टर पोर्टल’मार्फत यस्तो बचतपत्र खरिद गर्न सकिने भएको हो । अहिले परीक्षणका रूपमा रहेको उक्त पोर्टल वैशाखदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । “अहिले हामी परीक्षणकै क्रममा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले आगामी वैशाख/जेठमा निकाल्ने दुवै किसिमका बचतपत्र अनलाइनबाटै खरिद गर्न सक्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ ।”
नेपालमा सुरु भयो ‘आला कार्ट’
स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली सुरु भएको जानकारी दिएको हो । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।
डेटा सेन्टर इन्टरनेटको घर
विश्वभर हरेक क्षण इन्टरनेटमा नयाँ–नयाँ कन्टेन्टहरू थपिइरहन्छन् । भाइबहिनीले पनि याद गरेकै हुनुपर्छ, हरेक पटक युट्युब चलाउँदा होस् अथवा टिकटक, नयाँ–नयाँ भिडियो आइरहेकै हुन्छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि नयाँ फोटो अनि भिडियो उत्तिकै आइरहेका हुन्छन् । यसबाहेक इन्टरनेटमा त्यस्ता करोडौँ साइट छन् जहाँ हरेक पल लाखौँ, करोडौँ नयाँ सामग्री अपलोड भइरहेका हुन्छन् । इन्टरनेटमा हरेक दिन थपिने यी कन्टेन्टहरू कतै न कतै सुरक्षित राखिएका हुन्छन् । त्यसरी सुरक्षित राखिएकै कारण हामीले खोजेको समयमा त्यस्ता कन्टेन्ट इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध हुन्छन् । यसरी इन्टरनेटका कन्टेन्ट सुरक्षित राखिने ठाउँ हो डेटा सेन्टर । इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोग बढेपछि डेटा सेन्टर पनि एकदमै चर्चित हुन थालेको छ ।
बन्द संस्थामा सरकारको दुई अर्ब लगानी बक्यौता
विभिन्न कारणले अस्तित्व नै गुमाएका २९ वटा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको करिब दुई अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी छ । दायित्व फरफारक गरेर मात्र संस्था बन्द वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख रुपियाँ ऋण बक्यौता रहेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनले आव २०७८/७९ सम्म त्यस्ता संस्थाको नाममा एक अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपियाँ आन्तरिक र १६ करोड ६६ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आधा जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले सक्रिय पाइएको छ । अर्थात् जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा कुनै न कुनै रूपमा आयआर्जनमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण नतिजाअनुसार देशभर एक करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ व्यक्ति आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । यस हिसाबले कुल जनसङ्ख्याको ५३ दशमलव ७९ प्रतिशत आयआर्जनमा संलग्न देखिएको हो ।
