काठमाडौँ, असार २९ गते । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अनुपयुक्त भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा स्थान विशेषको महत्वको दृष्टिकोणबाट चयन गरिएका स्थान उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा यी स्थान सडक तथा रेलवे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको शीघ्र पहुँच भएको उपयुक्त स्थानमा छनोट भएको देखिन्न,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थान विशेषको सही छनोट हुन नसक्दा सेजबाट जुन लाभ प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्ने अध्ययनको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । “सेज भनेको गाउँमा सडक पु(याएको जस्तो होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक सञ्जालसँग जोडिने गरी स्थान छनोट नभए त्यो लाभदायक हुन सक्दैन ।” निर्माणाधीन र कतिपय पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएका सेजको स्थान छनोट अध्ययन अनुसार उपयुक्त नदेखिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । सरकारले देशभर विभिन्न १४ वटा सेज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । घिमिरेसहित हरि शर्मा न्यौपाने र लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईको टोलीले यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदनले निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल र प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र जुम्ला, गोरखा र नुवाकोट निर्यात प्रवर्धनका लागि स्थान महत्वको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न नसकिने किटान गरेको छ । “भैरहवाजस्तो सुगम क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा हाल प्रस्ताव भएका स्थान र सङ्ख्या हेर्दा प्रस्तावित सबै विशेष आर्थिक क्षेत्रको उपयोग कति हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सेज सञ्चालनमा कानुनी सामञ्जस्यता नदेखिएको विषय पनि उजागर गरेको छ । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले सेजलाई लक्षित गरेर कुनै विशिष्ट व्यवस्था नगरेको, श्रम ऐन, २०७४ ले सेजभित्र र बाहिर रहने उद्योगमा श्रमसम्बन्धी समान व्यवहार रहेकाले सेजमा श्रम कानुनको दृष्टिले सरल र उदार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले निर्यात बढाउने भनेर स्थापना गरिएको सेजमा स्थापित उद्योगलाई कुनै स्थान नदिएको, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१६ ले पनि सेजमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादन गरिने वस्तु र सेवाका बारेमा कुनै प्राथमिकता नदिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमि बैङ्क सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि त्यसले सेजका लागि कुनै प्राथमिकता नदिएको, निजी क्षेत्रले सेज स्थापना गर्दा आवश्यक स्पष्ट नीतिगत खाका नै तय नभएको प्रतिवेदनले फेला पारेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना र कर छुटको व्यवस्थाले भैरहवा सेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोड्न नसकेको पाइएको छ ।
यस्ता छन् सुधारका उपाय
सेज सञ्चालनमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदनले केही व्यावहारिक समाधानका उपाय पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
सेजमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पनि सञ्चालन तथा विकासका लागि आकर्षित गर्न सरकारले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको सेजको सञ्चालन उदाहरणीय बनाउनुपर्ने, कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा सेज स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने र प्रदेश सरकारलाई पनि यसको अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगका लागि आवश्कय कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको बजारसम्म पहुँच पु¥याउन स्थानको सही छनोट गर्ने, बहुवस्तु सेजको अवधारणा लागु गर्ने जस्ता सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेज प्राधिकरणबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै अपरेटर नियुक्त गरेर भैरहवा सेजको सञ्चालन गर्ने र सिमरा सेजका सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
त्यस्तै सेजमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई कर्जाको ब्याजदर अन्य स्थानमा रहने उद्योगको तुलनामा दुई प्रतिशत कम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बन्डेड वेयरहासको सुविधाबापत उद्योगीले पेस गर्नुपर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी वस्तु आयातपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रगतिशील आयकर छुटको व्यवस्था थप्दै लैजाने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सेजबाहिरका कुनै उद्योगले सेजभित्रको उद्योगलाई कच्चा पदार्थ वा उत्पादन बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई निर्यातसरह मान्ने, सेजका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र छिटो सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेजमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण हुने गरी बाटो खोल्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख छ । त्यस्तै औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वन तथा वातावरण ऐन सेज सञ्चालनका लागि सहजीकरण हुने गरी आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
