गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २८ गते । नेपालको पुँजी बजार नियमन गर्ने दुई प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारी सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएपछि दुवै संस्थाको कार्यसम्पादन ठप्प भएको छ ।
आन्दोलनले धितोपत्र दर्तादेखि बजार नियमनसम्मका सबै प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्, जसले लगानीकर्ता र पुँजी बजारमै गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ ।
सेवा सुविधा कटौती, संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पारिएको र व्यवस्थापनको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेबोन र नेप्सेका कर्मचारी यही असोज ७ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
सेबोनमा दशकौँदेखि सञ्चालित कल्याण र सुरक्षण कोष खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी पेन डाउन गर्दै विरोधमा छन् भने नेप्सेमा बोनस नपाएको र पदाधिकारीले संस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ ।
दुवै निकायको आन्दोलनको प्रकृति फरक फरक देखिए पनि यसको मूल कारण कर्मचारी असन्तुष्टि, अवहेलना गरिएको संस्थागत स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय निर्णय भएको भन्दै कर्मचारी हित र संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको कर्मचारीको आरोप छ ।
सेबोनका कर्मचारीको आन्दोलनको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सचिवस्तरीय पत्रमा बोर्डमार्फत सञ्चालित ‘कर्मचारी कल्याण कोष, २०७१’ र ‘कर्मचारी सुरक्षण कोष, २०७५’ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएकोप्रति छ । साथै ती कोषमार्फत अघिल्लो समयमा दिइएका भुक्तानी ‘प्रचलित कानुनविपरीत’ भएको भन्दै उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीसँग ‘सरकारी बाँकी’ सरह असुल गर्न भनेको छ ।
यसै गरी भविष्यमा बोर्डले कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने भनिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले बताउनुभयो । कर्मचारीको बुझाइमा दशकभन्दा लामो समयदेखि पाउँदै आएको सुविधा एक पटकको सचिवस्तरीय निर्णयले हटाउनु सरासर अन्याय भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
यता नेप्सेका कर्मचारी भने संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । उनीहरू संस्थामा पारदर्शिता अभाव, गैरकानुनी हस्तक्षेप र पदाधिकारीबाट भएको निजी स्वार्थमा आधारित निर्णयविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् । अध्यक्ष र सिइओ दुवैको राजीनामाको माग गर्दै कार्यकक्षमा तालाबन्दी, कालोपट्टी बाँधेर धर्ना र कार्यबन्द जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै नेप्से कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष नवराज थापाले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । तीन सातादेखि कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो नेप्सेका अध्यक्ष र प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृत नै बेपत्ता भएको उहाँको आरोप छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले मन्त्रालयबाट अख्तियारको निर्देशनसहितको परिपत्र कार्यान्वयनका लागि पठाएको भन्दै मन्त्रालयबाट नयाँ बोर्ड सदस्य आइतबार पठाइएको बताउनुभयो । सेबोनको बोर्डले कर्मचारीसँगको छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्ने उहाँको भनाइ छ । नेप्सेको आन्दोलनको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको भन्दै त्यहाँकै बोर्डबाट सल्टाउने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको उहाँको भनाइ छ ।
