डिजिटल युगमा प्रेस स्वतन्त्रता

आज मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ‘विन्डहोक घोषणा’ को सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । सन् १९९१ मे ३ तारिखमा अफ्रिकी अखबारका सम्पादकले मिडिया बहुलवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै विन्डहोक घोषणा जारी गरेका थिए । यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १९ मा व्यवस्था गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अक्षुण्णता, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ राज्यको भूमिका र पत्रकारको सुरक्षालगायतका विषयलाई समेट्दै विश्वव्यापी रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व स्थापित ग‍¥यो ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको विषय छापा पत्रकारितासँग मात्रै जोडिएको थियो । मुद्रणकलाको प्रारम्भिक चरणमा अक्षर छाप्ने प्रविधिलाई प्रेस भनिए पनि आज यो शब्दले समग्र पत्रकारिता र सूचना प्रवाहको नयाँ मिडियासम्मलाई बुझाउँछ । आजको २१ औँ शताब्दीमा छापा र प्रसारणभन्दा पनि अनलाइन र डिजिटल माध्यम थप सशक्त भएका छन् । डिजिटल प्रविधिको द्रुततर विकासले गर्दा सूचनाको शक्ति र प्रविधिको जटिलताबिचको रेखा धमिलो भइसकेको छ । विशेष गरी नागरिक पत्रकारिताको अभूतपूर्व उदयले प्रेस स्वतन्त्रताको परम्परागत परिभाषालाई नै फेरिदिएको छ ।

नागरिक सशक्तीकरणको पाटो

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । प्रविधिको विकासले पत्रकारितालाई सम्भ्रान्त र पहुँचवालाको कोठाबाट निकालेर भुइँमान्छेको हातसम्म पु¥याइदिएको छ । पहिले ठुला सञ्चार गृहमा मात्र सूचनाको एकाधिकार थियो भने अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । समय पूरै फेरिएको छ । पत्रकारितालाई आफ्नो पेवा मान्ने वा मुट्ठीमा बाँध्ने दुस्साहस कसैले गर्न सक्दैन । राजधानीको एउटा सुकिलो स्टुडियोले भन्दा बढी प्रभाव स्मार्टफोनबाट दुर्गम गाउँका बासिन्दाले खिचेको भिडियोमा पाउन थालिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय स्वयम् सेवाग्राहीले मोबाइलमा कैद गरिरहेका छन् । चस्मा होस् वा घडीले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर चित्रसँगै भिडियोसमेत कैद गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा नागरिकले सामान्य मोबाइल फोन र इन्टरनेटको माध्यमबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गरी घटनाको यथार्थ जानकारी दिइरहेका हुन्छन् । 

नागरिक पत्रकारिताको यो लहरले प्रेस स्वतन्त्रतालाई एउटा नयाँ उचाइ दिएको छ । सबै तह र तप्कामा जिम्मेवारी बोध बढाएको छ । प्रत्येक नागरिक एउटा दरिलो सूचनादाता र स्वयम्मा सच्चा पहरेदार बनेको छ । नेपालको भौगोलिक विकटता र सूचनाको पहुँचमा रहेको खाडललाई चिर्ने सशक्त अस्त्र नै अहिले नागरिक पत्रकारिता बनिरहेको पाइन्छ । बाढी, पहिरो वा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्का बेला मूलधारका सञ्चार माध्यम पुग्न नसकेको अवस्थामा स्थानीयले दिएका सूचनाले नै उद्धार र राहतमा ठुलो सहयोग पुगेको छ । यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको नवीन विस्तारित रूप मान्नु पर्छ । आज प्रत्येक नागरिक समाचारका ‘प्रापक वा उपभोक्ता’ मात्र नभएर सक्रिय ‘प्रस्तोता वा उत्पादक’ पनि बनेका छन् तर नागरिक पत्रकारिताको यस्तो शक्तिसँगै धेरै गम्भीर समस्या पनि जन्मिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल : स्वतन्त्रता र पहिचान

डिजिटल युगमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा आउनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाललाई बिर्सन सकिँदैन । आज फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर) र युट्युब जस्ता प्लेटफर्म सूचनाका मुख्य स्रोत बनेका छन् । यी सूचनाका स्रोत मात्र नभई आमसूचना सम्प्रेषण गर्ने सशक्त र प्रभावकारी साधन पनि हुन् । यति प्रभावकारी माध्यम भएर पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सञ्जाललाई असीमित र अनियन्त्रित उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यिनलाई बेलगामको घोडा बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण ठहर्छ । स्वतन्त्रता भन्ने कुरा पनि सधैँ उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । उत्तरदायित्वले नैतिक र कानुनी दुवै प्रकारका जिम्मेवारीको बोध गराउँछ । कतिपय अवस्थामा सञ्जालका प्रयोगकर्ताले ‘स्वतन्त्रता’ लाई स्वच्छन्दता वा पूर्ण सीमारहित अवस्थाका रूपमा बुझेको पाइन्छ । सीमाहीन र उन्मुक्त प्रस्तुतिका कारण अचेल धेरैजसो अवस्थामा व्यक्तिको चरित्र हत्या, सामाजिक विद्वेष र गलत वा मिथ्या सूचनाको प्रवाह बढ्दै छ । यसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत हुन सक्ने ‘सामाजिक जीवन’ को तहसनहस रोक्न प्रेस स्वतन्त्रताको वैधानिकतामा कडाइ गर्नु उक्ति सङ्गत ठहर्छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको विधिसम्मत उपयोग गराउने काइदामा सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो खास (वास्तविक) नाम र पहिचानका आधारमा ‘आइडी’ दर्ता गर्नु राम्रो हुन्छ । बेनामी खाता÷आइडीहरूबाट हुने भ्रमपूर्ण प्रचारले समाजमा अराजकता निम्त्याउने खतरा बढी हुन्छ । जब व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक पहिचानसहित विचार राख्छ, तब मात्र उसमा स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीबोध बढ्ने हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आँच पु¥याउने वा समाजलाई भड्काउने कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र पर्दैन । डिजिटल स्पेसलाई मर्यादित बनाउन मात्र नभई समग्र पत्रकारिताको गरिमा उँचो बनाउन पनि प्रयोगकर्ताको वास्तविक पहिचान र स्वनियमन पहिलो सर्त हुनु पर्छ । किनकि, सञ्जालबाट हुने मिथ्या प्रचार रोक्न सकियो भने मात्रै पनि व्यावसायिक पत्रकारिताको ओज बढ्छ । 

कानुनी साक्षरता र नागरिक दायित्व

प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने प्रत्येक नागरिक आफैँमा जुझारु ‘नागरिक पत्रकार’ हो तर पत्रकार बन्न प्रविधिको ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि गम्भीर जिम्मेवारी र कानुनी सचेतना पनि आवश्यक हुन्छ । सूचना सम्प्रेषण गर्दा त्यसको सत्यता, आधिकारिकता र समाजमा पर्ने प्रभावको बारेमा सोच्नु प्रमुख कर्तव्य हो ।

अहिले पनि धेरै जसो नागरिक प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहँदा प्रचलित राष्ट्रिय कानुनकै बारेमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । खासमा कानुन प्रत्येक नागरिक र डिजिटल माध्यम प्रयोगकर्ताले बुझेकै हुनु पर्छ । अरू विषय सन्दर्भमा माफी भए पनि ‘कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य छैन’ भन्ने उक्तिमार्फत सबै कानुनबारे जानकार हुनुको विकल्प छैन । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दियो भन्दैमा ‘तर’ भनेर सुरु हुने अरू प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अरूको मानप्रतिष्ठा र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पु‍¥याउन नपाइने सीमा पनि तोकेको छ भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ । संविधानसँगै मुलुकी अपराध संहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन र व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको न्यूनतम ज्ञान नहुँदा कतिपय अवस्थामा सचेत नागरिक पनि नचाहेरै कानुनी झमेलामा परेको पाइन्छ । स्वतन्त्रताको कुरा आउनेबित्तिकै प्रत्येक व्यक्तिले ‘मैले प्रकट गरेको विचारमार्फत कसैको अधिकार हनन त भइरहेको छैन ?’भन्ने प्रश्न सम्झिहाल्नु पर्छ । 

भ्रामक समाचार र चुनौती

नागरिक पत्रकारिताको एउटा ठुलो जमात अचेल ‘भ्युज’ र ‘सेयर’ को अघोषित दास बनेको देखिन्छ । सञ्जाललाई मनिटाइज गरेर पैसा कमाउने दौडमा लाग्दा विश्वसनीय र आधिकारिक स्रोतको प्रयोगबिना नै अफवाह फैलने गरेका छन् । सूचना सम्प्रेषण व्यावसायिकताभन्दा बढी उत्तेजना र एल्गोरिदमको चङ्गुलमा डुब्दै जाँदा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममा कुठराघात भइरहेको छ । आज पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय अनलाइन मिडियाको लिङ्क खोल्दा खुल्दै खुल्दैन । एउटा समाचारको शीर्षक देखेर लिङ्क खोलियो भने भित्र अर्कै हावादारी समाचार हुन्छ । यसैले आज पनि कैयौँ अनलाइन पोर्टलको दर्ता नम्बर पाइँदैन । सम्पादक को हो र कार्यालय कहाँ छ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो हुँदैन । यसले गर्दा पाठकमा भ्रम मात्र फैलिएको छैन, समग्र पत्रकारिताको साख नै सङ्कटमा परिरहेको छ । खास गरी देशमा निर्वाचनको माहोल हुँदा वा राजनीतिक अस्थिरता छाउँदा अझ बढी डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला प्रायोजित सूचना फैलाउने उद्देश्यले गलत समाचारको बाढी आउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक समाचार चाहिँ ओझेलमा परिरहन्छन् । मिथ्या प्रचारको बाढी बढ्न थालेपछि राज्यलाई पनि कडा कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । ‘अनलाइनलगायतका सञ्जालमा जे पायो त्यही आउँछ, त्यसैले नियन्त्रण गर्नु पर्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिनु भने स्वतन्त्र प्रेसका लागि पक्कै पनि शुभ सङ्केत होइन । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नागरिक स्वयम्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा उच्च जिम्मेवारी देखाउनुको विकल्प हुँदैन । 

राज्यको समन्वयकारी भूमिका

डिजिटल युगमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लिएर राज्यको भूमिका सधैँ विवाद र चर्चाको घेरामा रहने गर्छ । एकातिर राज्यले साइबर सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर नागरिकको मुख थुन्न नहुने संवैधानिक हक छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललगायत समग्र मिडिया क्षेत्रको नियमनको नाममा नियन्त्रणको नीति लिनु हुँदैन । पत्रकारिता वा नागरिक अभिव्यक्तिमा हुन सक्ने गल्तीलाई फौजदारी कसुर भएको मान्दै कानुन लगाएर जेल हाल्नुभन्दा पनि आचारसंहिता र नागरिक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्नु श्रेयस्कर ठहर्छ । यस्तै नागरिक पत्रकारले पनि राज्यका निकायले नियमनका लागि बनाउने नीतिनियम सधैँ प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी नै हुन्छन् भनेर बुझ्नु हुँदैन । सूचना प्रविधि, मिडिया वा सामाजिक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सम्बद्ध कानुनी प्रावधानबारे नागरिकस्तरमा स्वस्थ छलफल हुनु पर्छ । यस्तै नागरिक पत्रकारिताले पनि अब आफ्नो सतर्कतालाई डिजिटल सुरक्षासँग जोड्ने आवश्यकता बढेको छ । आफ्ना सूचनाका स्रोतलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र सूचनाको गोपनीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने सिप आमसञ्चारकर्मीमा हुनै पर्छ । 

अतः प्रेस स्वतन्त्रता व्यक्तिको अधिकार मात्र होइन, यो एक गम्भीर दायित्व पनि हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाएर, कानुनको परिधिभित्र रही, तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गरेमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म जोगिन्छ । यसले सच्चा पत्रकारिताको साख जोगाउँछ । राज्यले पनि नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर नागरिकको सुसूचित हुन पाउने नैसर्गिक हकको सम्मान गर्नु पर्छ । प्रत्येक नागरिक स्वयम्मा जिम्मेवार र सचेत पहरेदार बन्दै प्रविधिलाई मानवीय संवेदना र नैतिकतासँग नजोडेसम्म प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन सक्दैन ।