धोबीखोला अतिक्रमण हटाउने अभियानमा स्थानीयको ऐक्यबद्धता

काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले धोबीखोला कोरिडोरसहित उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्धको अभियान तीव्र बनाएको छ । डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउन थालेपछि स्थानीयवासीबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आए पनि अधिकांशले अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

धोबीखोला किनारमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रको भौगोलिक तथा कानुनी अवस्था विगतमा फरक थियो । वि.सं. २०२९ सालका लालपुर्जा भएका कतिपय नम्बरी जग्गा खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि विवादमा परेका थिए ।

विगत ४७ वर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय क्षेत्रबहादुरका अनुसार खोलाको बहाव परिवर्तन हुँदा व्यक्तिको जमिन खोलापारि पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः कृषि तथा पशुपालनका नाममा संरचना थपिँदै गएका थिए ।

“यो २०२९ सालको लालपुर्जा भएको नम्बरी जग्गा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि जग्गाको अवस्था बदलियो । त्यसपछि विभिन्न संरचना निर्माण हुँदै गए ।”

उहाँका अनुसार पहिले उक्त क्षेत्रमा गाई तथा बंगुर फार्म सञ्चालन गरिन्थ्यो । सरकारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । “सरकारले व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सार्वजनिक हितका लागि यो कदम चालेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

यद्यपि, दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय विस्थापित हुनुपर्दा केही पीडा र चिन्ता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । वास्तविक पीडितको अवस्थालाई सरकारले सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी ऋषिप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले अभियान सञ्चालन गरिएको हो । उहाँले अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेका संरचनाभित्रका सामग्री तथा पशुपक्षी सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्नुभयो ।

महानगरले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको जनाएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूले अन्यत्र निजी घर र लालपुर्जा हुँदाहुँदै सरकारी जग्गा कब्जा गरेको महानगरको दाबी छ ।

महानगरले वास्तविक घरबारविहीन नागरिकलाई भने संरक्षण र वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । ओत लाग्ने ठाउँ नभएका व्यक्तिले दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराउन सक्ने र सरकारले गाँस–बासको व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।

अभियानको मुख्य उद्देश्य नदी किनारका कंक्रिट संरचना हटाएर हरियाली र खुला क्षेत्र विकास गर्नु रहेको महानगरले जनाएको छ ।

धोबीखोला क्षेत्रका स्थानीय प्रेम श्रेष्ठका अनुसार २०४६ सालपछि खोलाको बगर क्षेत्रमा तीव्र अतिक्रमण सुरु भएको हो । “पहिले खोलाको क्षेत्र खुला थियो, पछि पहुँचवालाहरूले कब्जा गर्न थाले,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार कतिपयले गाई फार्म, विद्यालय र माछा पोखरी जस्ता संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए ।

स्थानीय प्रवीण चौलागाईंले सार्वजनिक जग्गा मिचेर पक्की घर बनाउनेहरू वास्तविक सुकुम्बासी नभई ‘हुकुम्बासी’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “शंखमूललगायत क्षेत्रमा पाँच तलासम्मका घर बनेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यो अभियान जायज छ ।”

स्थानीय नवराज गौतमले पनि अभियानको समर्थन गर्दै खेतीयोग्य जमिन संरक्षणमा जोड दिनुभयो । उहाँले उपत्यकाका उब्जाउ फाँट प्लटिङका कारण कंक्रिट संरचनाले भरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

धोबीखोला क्षेत्रका रैथाने बासिन्दा विनय श्रेष्ठले महानगरको कदमलाई “कानुनी राज्यको अनुभूति” गराउने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले नदी किनार मिचेर बनाइएका संरचनाले वर्षायाममा डुबानको समस्या बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तारा थापाले सुकुम्बासीका नाममा पाँच तलासम्मका घर बनाउनेहरू वास्तविक भूमिहीन हुन नसक्ने बताउनुभयो । “वास्तविक गरिबलाई राज्यले छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

धोबीखोला क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका कमल खरेलले सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान सकारात्मक भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “पहिले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै डोजर चलाउनुपर्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उदयपुरको बेलटार स्थायी घर भई हाल धोबीखोला क्षेत्रमा बस्दै आएका सन्तोषकुमार खड्काले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान देशभर विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले थापाथली, बल्खु, बालाजुलगायत क्षेत्रमा पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान जारी राखेको छ । स्थानीयवासीले यसलाई उपत्यकाको नदी कोरिडोर व्यवस्थापन र सहरको सुन्दरताका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन् ।