शिक्षा रूपान्तरणको मार्ग

सुधार र रूपान्तरणको आशामा बसेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्र धेरै समयदेखि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रँदै आएको छ । यो सङ्क्रमणकाल पछिल्ला वर्षमा अझ बढी संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नयाँ सरकारले कार्यभार समालेको भर्खर एक महिना मात्र भएको छ । यस अल्प अवधिमै सरकार वा मन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि पूर्ण टिप्पणी गरिहाल्ने बेला त भइसकेको छैन तर ‘हुने बिरुवाका चिल्ला पात’ भने झैँ प्रारम्भिक कदमले भविष्यको सकारात्मक सङ्केत गर्छ तर व्यवहारमा त्यो अनुभव हुन पाएनभन्दा अन्यथा हुँदैन । यस अवधिमा भएका केही निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रमा विगतदेखि नै समस्या थपिँदै गएर एउटा ठुलो पहाड नै बनेको छ । ती समस्या कपालको गुजुल्टो झैँ यसरी अल्झिएका छन् कि कहाँबाट फुकाउन सुरु गर्ने भन्नेमै अन्योल हुन्छ । त्यसमाथि प्रविधि र भूमण्डलीकरणको बढ्दो प्रभावले गर्दा शिक्षा गभर्नेन्स दिनप्रतिदिन थप चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै छ । यो अवस्था नेपालको मात्र नभई एक विश्वव्यापी लहर नै हो । कोस्टर र बर्नले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको ‘गभर्निङ एजुकेसन इन अ कम्प्लेक्स वल्र्ड’ नामक अध्ययनमा पनि शिक्षा गभर्नेन्समा बढ्दो जटिलतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान बहुआयामिक जटिलतालाई चिर्न असम्भव भने छैन । ‘जहाँ समस्या, त्यहाँ समाधान’ भने झैँ यसका लागि सुझबुझपूर्ण रणनीति आवश्यक हुन्छन् । यसका लागि हाम्रो विगतको सिकाइ, विज्ञसँगको परामर्श, अन्य मुलुकका सफल अभ्यास र परिपक्व राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । बहुतह र बहुसरोकारवाला भएको शिक्षा गभर्नेन्सका क्षेत्रमा प्राथमिकताको साझा सूची चाहिन्छ । यस लेखमा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि केही व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य उपाय सुझाइएको छ ।

‘इन्नोभेसन एन्ड स्क्यानिङ युनिट’ को अवधारणा : प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा विश्वमा हरक्षण नयाँ सोच र विचारको उदय भइरहेको छ । परम्परागत सोच एवं विधि र विषयवस्तु प्रतिस्थापन हुँदै छन् । यस्तो गतिशील समयमा हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई अद्यावधिक राख्न एउटा विशिष्ट र दक्ष टोली चाहिन्छ, जसले विद्यालय र स्थानीय तहदेखि अन्यत्र मुलुकमा भएका सफल शैक्षिक अभ्यासको निरन्तर निगरानी गरी अभिलेखन गर्न सक्छ । कुन विधिले काम गरिरहेको छ र कुन विधि पुराना वा निष्प्रभावी भइसके भन्नेबारे यसले सूक्ष्म अध्ययन गर्ने छ । यसले केवल किताबी ज्ञान मात्र होइन, प्रविधि, एआई र भविष्यको श्रमबजारको मागलाई समेत स्क्यान गर्ने छ । ‘मस्तिष्क टोली’ बाट प्राप्त सूचनाले नवीनतम प्रयोगलाई शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम र कक्षाकोठासँग जोड्न सहजीकरण गर्नुका साथै शिक्षामा समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । 

कानुन निर्माणमा परामर्श : शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण कानुन मसौदा गर्न विज्ञ सम्मिलित टोलीबाट काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मसौदा तयार गर्ने मात्र नभई सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण संवाद चाहिन्छ । साथै विगतमा भएका अध्ययन, आयोगका प्रतिवेदन र सुझावको सूक्ष्म विश्लेषणले पनि केही आधार प्रदान गर्न सक्छ । केही समसामयिक विषयमा थप अध्ययन एवं अनुसन्धान चाहिन सक्छ । 

सिटिइभिटीको र अन्य निकायको पुनर्संरचना : मुलुक विकासका लागि तत्काल आवश्यक न्यून र मध्यमस्तरीय सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि समग्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पुनर्संरचना चाहिने हो तर यसको सुरुवात प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचनाबाट गर्न सकिन्छ । साथै सङ्घ र प्रदेशसँग कार्यक्षेत्र बाझिएका कतिपय निकायका कामलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न संस्थागत समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामका बिचमा एक प्रकारको सिनर्जी कायम गर्न सक्छ ।

उच्च शिक्षाको पुनर्संरचना र संस्थागत समायोजन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको क्षमता विकास गरी यसलाई उच्च शैक्षिक संस्थाबिचमा स्तर निर्धारण र समन्वयमा लगाउनु पर्छ । पाठ्यक्रम र अनुसन्धानमा जोड दिन हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरे पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्दै शिक्षण विधिसँग अनुसन्धानलाई जोड्ने र शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यानकेन्द्रित गर्न सकिन्छ । 

पाठ्यक्रम र तालिममा आमूल परिवर्तन : समयको गति र प्रविधिको फड्कोसँगै हाम्रा पाठ्यक्रम र तालिमका विधि पनि रूपान्तरित हुनु पर्छ । पुरानो पद्धतिले नयाँ पुस्ताको जिज्ञासा र बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले यसमा ‘टालटुले सुधार’ मात्र होइन, ‘आमूल परिवर्तन’ को आवश्यकता छ ।

बिदेसिने विद्यार्थीको विषयमा अध्ययन र नियमन : हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा बिदेसिन्छन् । यसमा सूक्ष्म अध्ययन हुन सकेको छैन । ‘नेपाली विद्यार्थी पलायन’ बारे व्यापक अध्ययन गरी शैक्षिक परामर्श र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको पारदर्शी मूल्याङ्कन गरी यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

शिक्षक क्षमता विकासका लागि सहयोग र संवाद : शिक्षण संस्थाको गुणस्तर केवल भवन वा प्रविधिमा मात्र निर्भर हुँदैन, यो त मुख्य रूपमा शिक्षकको कुशलतामा अडिएको हुन्छ । यसका लागि शिक्षकलाई क्षमता विकास, पेसागत सहयोग र प्रविधिसँगको नियमित अन्तव्रिर्mयामा योजनाबद्ध ढङ्गबाट संलग्न गराउन ढिला भइसक्यो । 

सुपरिवेक्षण पद्धतिको पुनस्र्थापना : हालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यालय सुपरिवेक्षणको पद्धति पूर्ण रूपमा ओझेलमा परेको वा लुप्त भएको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न र शैक्षिक जवाफदेहिता बढाउन यस प्रणालीलाई तत्काल पुनस्र्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रविधिको पूर्वाधार र प्रयोग : शैक्षिक क्षेत्रमा नवीनता ल्याउन केवल सफ्टवेयर किनेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि बलियो जग चाहिन्छ । प्रविधि र एआई एउटा शक्तिशाली औजार हो तर यसको प्रभावकारिता चलाउने व्यक्तिको क्षमता र चल्ने पूर्वाधारमा निर्भर गर्छ । पूर्वाधारले ‘शरीर’ को काम गर्छ भने क्षमता र संवादले त्यसलाई चलाउने ‘प्राण’ को काम गर्छन् । यी दुईबिचको सन्तुलन मिलेमा मात्र शैक्षिक क्षेत्रको ‘रौँको गुजुल्टो’ जस्तो समस्यालाई प्रविधिको माध्यमबाट फुकाउन सकिन्छ ।

शैक्षिक स्तरीकरण र जवाफदेहिता : विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको वस्तुगत स्तरीकरण गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटीले शैक्षिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न ठोस सहयोग पु¥याउँछ । यस प्रक्रियाले शिक्षाको गुणस्तरलाई अङ्क वा श्रेणीमा मात्र सीमित नगरी समग्र पद्धतिमा व्यापक सुधार ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ ।

‘रियल–टाइम’ डिजिटल अन्तर्क्रिया : वर्तमान प्रशासनिक संरचनामा तीन तहका सरकारबिच सूचना र प्रणालीको आपसी संवाद प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । एउटा एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत यी निकायलाई ‘रियल–टाइम’ मा जोड्नु अब विकल्प मात्र नभई आवश्यकता बनेको छ । यस्तो सफ्टवेयर प्रणालीले योजना निर्माणदेखि प्रतिवेदनसम्मको प्रक्रियालाई मात्र सहज बनाउँदैन । बरु सुशासनको एउटा बलियो मानकसमेत स्थापित गर्छ । प्रविधि र एआईको प्रयोग गरी यस्तो अन्तरसरकारी प्रणालीको विकास गर्नु नै आजको सङ्घीयताको मुख्य कार्यभार हुनु पर्दछ ।

निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत पद्धति : शैक्षिक क्षेत्रभित्रका विभिन्न उपक्षेत्र एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर पनि हुने भएकाले कुनै एक क्षेत्रको एकल निर्णयभन्दा उपक्षेत्रको बिचमा समन्वय गरी विज्ञ टोलीको सहभागितामा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया थप लाभदायक हुन सक्छ ।

विद्यालय तह र कक्षाकोठामा जीवन्त संवाद : विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, शिक्षक तथा अभिभावक सङ्घ र प्रधानाध्यापकबिचमा हुने संवादलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी सार्थक र जीवन्त बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहको अगुवाइमा एक ‘संवाद टुलकिट’ र ‘नियमित समय तालिका’ निर्माण गरी लागु गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा 

एक महिनाको छोटो अवधिमै कसैको कार्यशैलीबारे पूर्ण टिप्पणी गर्नु उचित नहोला तर केही हतारिला निर्णय र पर्याप्त संवादको अभावले सरोकारवालामा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक हो । युवा जोस भनेको केवल आवेग मात्र होइन, यो त एउटा विवेकशील ऊर्जा पनि हो । त्यसैले विज्ञसँगको परामर्शलाई आत्मसात् गर्दै संरचनात्मक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यसो गर्न सकेमा यही सुधारले अन्य सानाठुला समस्यालाई विस्तारै सुल्झाउँदै लैजान सहयोग गर्ने छ ।