.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारले विद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा अर्को देशसँग गरेको समझदारीपत्रलाई सन्धि मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
सझदारीपत्र सम्बन्धित आयोजनाका सम्बन्धमा निश्चित अवधिका लागि गरिएको करार मात्र मानिने र नेपाल कानुन अनुसार व्याख्या तथा प्रयोग हुने पनि अदालतको व्याख्या छ । आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएमा समझदारी बदर गर्नुपर्ने पनि अदालतको व्याख्या छ ।
फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीसँग समझदारीपत्र संसद्मा पेस र स्वीकृत माग गर्दै दायर रिटमा अदालतले सो व्याख्या गरेको हो । ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र एनएचपिसीबिच २०८० जेठ १७ मा समझदारी भएको थियो । यसुदाकुमारी बराल तथा अजयबहादुर शाहीसमेतले उक्त समझदारीविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृतसमेत हुनुपर्ने जिकिर निवेदकको थियो ।
अदालतले समझदारीपत्रलाई सन्धि मान्न नमिल्ने र करार गर्ने दुई पक्षबिचको समझदारी अनुसार कार्यान्वयन हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सरह वा नेपाल कानुनसरह लागु हुने नभई नेपाल कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुने करारीय दायित्वको विषय भएको अदालतको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, “फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रयोजनार्थ सम्पन्न भएको समझदारीपत्रको सर्तका रूपमा रहेको संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा विपक्षीले प्रश्न उठाउन नसक्ने भनी लिखित जवाफसमेत पेस गरेको पाइयो । माथि विवेचित आधार र कारणबाट रिट निवेदनमा उठाइएको प्रस्तुत विवाद करारीय तथा नीतिगत प्रकृतिको भएको तथा समझदारीपत्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नभई नेपाल कानुनबमोजिम लागु हुने करारीय समझदारीका रूपमा रहेको विषय स्थापित हुन आयो । समझदारीपत्रको दफा १०.३ ले नेपाल कानुन लागु हुने व्यवस्था गरेको र विदेशी राज्यसँग सन्धि नठहरिने हुँदा संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने कुरामा समेत संशय रहेन ।”
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले नेपालले निर्माणको तयारी गरिसकेको उच्च प्रतिफलयुक्त फुकोट कर्णाली आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २१.९ प्रतिशत बिजुली मात्र प्राप्त गर्ने सम्झौतामा पुनः समझदारी गरी लगानीको अनुपातमा समन्याय हुने गरी निःशुल्क प्राप्त हुने अनुपातमा वृद्धि गर्न सम्झौता संशोधनको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
आयोजना विकासका लागि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ट, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, स्थानीय लाभ वितरण, पुनस्र्थापना तथा क्षतिपूर्तिसमेतको सुनिश्चितताका साथै आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय समुदायका लागि प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश अदालतले गरेको छ ।
