विकासोन्मुख देशमा राजनीतिक अस्थिरता, फरक फरक दृष्टिकोण र सूचनाको अभावले सरकारका धेरै योजना अलपत्र पर्छन् । अहिलेको सुकुमवासी समस्या यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एकातिर साँच्चै गरिब र भूमिहीन छन् भने अर्कातिर केही व्यक्ति सजिलै कमाइ हुने ठानेर जग्गा कब्जा अभियानमा लागेका छन् । जनताको ध्यान व्यापार, व्यवसाय र उत्पादनमुखी गतिविधिभन्दा अनैतिक आयस्रोततर्फ मोडिँदै जाँदा यसले देशको समग्र आर्थिक उन्नतिमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारसँग जनताको आर्थिक अवस्थाको पूर्ण जानकारीसमेत उपलब्ध नरहेको अवस्था छ । यस्तो बेथितिबिच यो लेखमार्फत सरकारलाई विकासको जग बसाल्न नागरिक अभिलेख डिजिटल महाभियान (‘जनता चिन’ अर्थात् ‘नो योर पिपल’) अभियान सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जनताको वास्तविक सामाजिक, आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्ट, अद्यावधिक र विश्वसनीय जानकारी सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दै दिगो, समावेशी र प्रभावकारी विकासका लागि मार्गनिर्देशक भूमिका निर्वाह गर्नु यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हुने छ । आधुनिक विकासको वास्तविक आधार तय गर्ने अभियानमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुँदा यसलाई महाभियान भनिएको हो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित यो अभियानको मूल मर्म हो– प्रत्येक नागरिकको सामाजिक, आर्थिक र जनसाङ्ख्यिक विवरणलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट प्रशोधन गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थित गर्नु । सम्पत्ति, पेसा, आम्दानी, पारिवारिक संरचना (फ्यामिली ट्री), कर विवरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सूचना उपलब्ध भएमा को गरिब, को धनी, को सुकुमवासी, को हुकुमवासी, को प्रवासी, को शरणार्थी वा को भ्रष्टाचारी, सजिलै छुट्याउन सकिन्छ । यसले विकास योजनालाई यथार्थपरक, लक्षित र दीर्घकालीन बनाउँछ । सरकारले एक क्लिकमै कुनै व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र, जिल्ला आदिको शैक्षिक अवस्था, सम्पत्ति विवरण, आय विवरण, कर विवरण, परिवारिक आम्दानी र नेटवर्क, बैङ्किङ विवरण, अनुभवको विवरण, विगतका कानुनी कारबाहीलगायत सबै विवरण हेर्न मिल्ने एकीकृत सफ्टवेयर बनाउनु यो अभियानको अन्तिम लक्ष्य हुने छ ।
अभियान केवल डेटा सङ्कलनमा सीमित हुनुहुँदैन । यसको सुरुवातमा बलियो कानुनी ढाँचा, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण र डेटा प्रयोगको स्पष्ट सीमा तोकिनु पर्छ । ‘एक व्यक्ति, एक पहिचान’ को अवधारणा लागु गर्दै जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पान, भ्याट, पासपोर्टलगायतका प्रणालीबिच आबद्धता गरिनु पर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता गरिनु पर्छ । कम्पनीको दर्ता कुनै एक निकायमा नभई विभिन्न कार्यालयमा दर्ता गर्दा (जस्तै वडा, कम्पनी रजिष्ट्रार, घरेलु, उद्योग विभाग, वाणिज्य आदि) व्यक्तिगत सूचनाको एकीकरण गर्न नसकिने स्थिति मात्र होइन, सरकारी र प्राइभेट कम्पनीले निश्चित सीमाभन्दा कम तलब भएका कर्मचारीको आम्दानीको जानकारी कर कार्यालयमा प्रविष्ट नगर्ने परिपाटीले उनीहरूले दीर्घकालमा आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्था छ । सम्पूर्ण विवरण एकै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने केन्द्रीकृत प्रणाली आवश्यक भए पनि सफ्टवेयरको संरचना तयार गर्दा विकेन्द्रित–समन्वित (फेडेरेटेड) मोडेल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस मोडेल अनुसार विभिन्न निकायले (अहिले सङ्कलित डेटासमेत परिष्कृत गरी) आफ्नो आफ्नो डेटा आफ्नै प्रणालीमा सुरक्षित रूपमा राख्छन् । आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग, तथ्याङ्क विभाग वा तोकिएको आधिकारिक निकायले मात्र सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान प्रणालीमार्फत ती सबै डेटा एकीकृत गरी मिलान गर्ने र केन्द्रीकृत रूपमा विश्लेषण तथा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । एक पटक डेटाबेस तयार भइसकेपछि भविष्यमा सम्बन्धित विवरण स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुँदै जाने गरी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक हुन्छ तर सबै डेटा सबै प्रयोगकर्ताका लागि खुला नहुने गरी कडाइका साथ भूमिकामा–आधारित पहुँच नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनु पर्छ, जस अनुसार प्रत्येक निकाय वा व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार अनुसार मात्र डेटा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिन्छ । जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा, प्रहरी प्रशासनले आपराधिक पृष्ठभूमि विश्लेषणमा, भूमि आयोगले सुकुमवासी पहिचानमा आदि । यस अभियानको सफल कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी इन्टरनेट पहुँच, सुरक्षित सरकारी क्लाउड पूर्वाधार तथा अफलाइन अनलाइन समन्वय प्रणाली अनिवार्य हुन्छ ।
विश्वका विभिन्न देशले यस दिशामा पहिले नै महत्वपूर्ण कदम चालिसकेका छन् । एस्टोनियाको डिजिटल शासन यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकसँग डिजिटल पहिचान प्रणाली रहेको छ र ‘एक्स रोड’ प्रणालीमार्फत विभिन्न निकायबिच सुरक्षित रूपमा सूचना आदानप्रदान हुन्छ । भारतको आधार प्रणालीले एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई बायोमेट्रिक पहिचानसँग जोड्दै सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा वितरण प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ । सिङ्गापुरको ‘स्मार्ट राष्ट्र’ पहलले डेटा र पूर्वाधारलाई एकीकृत गरी सहरी सेवालाई अत्यन्त प्रभावकारी र द्रुत बनाएको छ । युरोपेली सङ्घको सामान्य डेटा संरक्षण नियमले व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको उच्च मापदण्ड स्थापित गरेको छ । नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट आवश्यक शिक्षा लिँदै आफ्नै सामाजिक, प्रशासनिक र प्राविधिक सन्दर्भ अनुसार उपयुक्त डिजिटल प्रणाली विकास गर्नु पर्छ ।
पहिलो ६० दिनलाई तयारी चरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस अवधिमा आवश्यक कानुनी स्पष्टता सुनिश्चित गर्ने, डेटा सङ्कलनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने र प्रारम्भिक डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्नु पर्छ । यस अन्तर्गत पारिवारिक वंशावली प्रणाली (फ्यामिली ट्री सिस्टम) र विदेशी नागरिक पहिचान प्रणाली (फरेन नेसनल आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम) को विकास गरी एक पटक आउने पर्यटकदेखि दीर्घकालीन व्यावसायिक लगानीकर्तासम्मका विदेशी नागरिकका लागि अस्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै जनचेतना अभियान सुरु गर्ने र स्थानीय तहमा तालिम प्रदान गरी डेटा सङ्कलन टोली तयार पार्नु पर्छ ।
दोस्रो ३० दिनलाई डेटा सङ्कलन चरणका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा घर घरमा सर्वेक्षण, मोबाइल एप वा वेबमार्फत स्वयम्–प्रविष्टी प्रणाली तथा उपलब्ध पुराना अभिलेखसँग डेटा एकीकरण गर्न सकिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि अफलाइन डेटा सङ्कलन उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । साथै पुराना घरजग्गा अभिलेखको डिजिटलकरणलाई अनिवार्य बनाउने, जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थायी लेखा नम्बर र कम्पनी दर्ता नम्बरलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । आम्दानी विवरण रिपोर्टिङ प्रणालीलाई पनि सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
तेस्रो ३० दिनलाई प्रमाणीकरण तथा विश्लेषण चरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस अवधिमा सङ्कलित डेटा सफा गर्ने, दोहोरो अभिलेख हटाउने, विभिन्न स्रोतसँग मिलान गर्ने र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । त्यसपछि प्रारम्भिक विश्लेषण गरी सामाजिक, आर्थिक तथा जनसाङ्ख्यिक सूचक तयार पार्न सकिने छ, जसले नीति निर्माण र विकास योजना निर्धारणमा आधार प्रदान गर्ने छ । केन्द्रीकृत प्रणालीमा डेटा चुहावट, साइबर आव्रmमण र राजनीतिक दुरुपयोग मुख्य जोखिम हुन्, जसका लागि उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, नियमित अडिट र आकस्मिक योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नागरिकलाई आफ्नो विवरण सच्याउने अधिकार दिनुका साथै पारदर्शिता कायम गर्नु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट कार्यविभाजन र ‘एकद्वार’ प्रणाली (एकद्वार कम्पनी दर्ता जस्तै) ले समन्वयलाई सहज बनाउँछ ।
अन्त्यमा नागरिक अभिलेख महाभियान केवल प्राविधिक परियोजना नभई यो राज्य र नागरिकबिचको विश्वास निर्माणको अभियान बनाउन सकिन्छ, विकासको आधार बनाउन सकिन्छ । सही कार्यान्वयन भएमा यसले लक्षित सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र पूर्वानुमानात्मक शासनप्रणालीको ढोका खोल्छ । हतार होइन, सोचविचारपूर्ण, चरणबद्ध र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील ढङ्गले अभियान अघि बढाइयो भने नेपालको विकास यात्राले नयाँ मोड लिन्छ । त्यसैले यो अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा जानु आजको आवश्यकता हो । विकास अनुमानमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनु पर्छ । यो सत्यलाई ‘आफ्ना जनता चिन’ अभियानले स्थापित गर्ने छ ।
