गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा दिने विषयमा पहलकदमी लिएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दललाई पत्राचार गरेर स्वकीय सचिव चाहिएमा माग गर्न आग्रह गरेको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर संसदीय दललाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई छुट्टै पत्राचार गरिएको छ । सभामुख सभापति रहने सो समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सचिव र सचिवालयका अनुसन्धान तथा प्रशासनका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयका आधारमा सचिवालयले गत मङ्गलबार पत्राचार गरी संसदीय दललाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती सम्बन्धमा १२ बुँदे योजना अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । प्रवक्ता गिरीले सांसदबाट माग भएका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा सो सुविधा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यमा पनि लागु हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लग्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सांसदले स्वकीय राख्न पाउने सुविधा पाउने छन् । मन्त्रीपरिषद्ले अनुसूचीमा हेरफेर गर्न ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची–२ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने सुविधासँग सम्बन्धित छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको गत असोज पहिलो साताको निर्णयले ती पदाधिकारीसहित सांसदका हकमा भने स्वकीय सचिव (राप तृतीय) को सुविधा कटौती भयो ।
सरकारको निर्णयबमोजिम सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भने स्वकीय सचिव (रापप्र), स्वकीय सचिव (रापद्वि), स्वकीय सचिव (रापतृ), कम्प्युटर अपरेटर एक/एक तथा सवारीचालक दुई जना गरी सचिवालयमा छ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित सदस्य तथा दलबाट नै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने दबाब आएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सो सम्बन्धमा पहलकदमी लिएको हो ।
