सुकुमवासीको प्रमाणीकरण सुरु

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको प्रमाणीकरण कार्य आरम्भ गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका तीन स्थानबाट विस्थापित नागरिकको प्रमाणीकरण थालिएको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित थापाथली, वडा नं. ९ स्थित गैरीगाउँ र सिनामङ्गल, महानगरकै वडा नं. ३१ स्थित शान्तिनगर र मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. १ मनोहराखोलामा अतिक्रमित बस्तीबाट हटाइएको नागरिकलाई वास्तविक भूमिहीन हुन् वा होइनन् भन्ने छुट्याउने कार्य आरम्भ गरिएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँसहित पहिलो चरणमा बस्ती हटाएपछि सम्पर्कमा आएर नामाङ्कन भरेका नागरिकको अध्ययन गरी वास्तविक भूमिहीन हुन् कि होइनन् भन्ने प्रमाणीकरण गरिने छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने छ ।” 

यसै गरी सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आइतबारसम्ममा एक हजार ८१६ परिवारका सात हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारले व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको छ । साथै दशरथ रङ्गशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिले हालका लागि आफ्नै पहलमा आवास व्यवस्था गर्ने बताउँदै बाहिरिएका छन् ।

सरकारले विस्थापित नागरिक व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटल, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई अस्थायी शिविर तोकेको छ । 

सम्पर्कमा आउन आग्रह

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार प्रेस नोट जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो । सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । 

“सरकार नागरिकको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको यसै प्रेस नोटमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” प्रेस नोटमा उल्लेख छ, “सहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन हार्दिक आह्वान गर्दछ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको छ । 

होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण आफैँ व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रङ्गशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिनसमेत मन्त्रालयले प्रेस नोटमार्फत अनुरोध गरेको हो ।