युवा रोजगारीका आयाम

देशमा सबैभन्दा ठुलो र जटिल समस्या बेरोजगारी नै रहेको छ । यताका दशकमा देशको अर्थतन्त्र रोजगारी विस्तार गर्ने गरी विकास हुन सकेन । बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति नेपाली श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि त्यसको सीमित अंश पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । बरु कतिपय अर्धरोजगारीसमेत धानेको कृषि क्षेत्रबाट श्रमशक्ति पलायन तीव्र हुँदै गयो । गाउँघरबाट कृषि श्रमशक्ति विस्थापन हुन थाल्यो । मलिला र उर्वर खेतबारी बन्जर हुँदै गए । कृषिउपज आयातमा बढी निर्भर हुन थाल्यो । औद्योगिक उत्पादन कमी हुँदै गयो । कहिले ऊर्जा, कहिले श्रम विवाद त कहिले गलत नीतिका कारण औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारी खुम्चियो । फलस्वरूप यता केही दशकमा अध्ययन र रोजगारीका निम्ति ६० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाले देश छोड्नुपर्ने विडम्बना देखियो । यसले राजनीतिक क्षेत्र र खास गरी सत्तामा पुगेकाहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यो असन्तुष्टि गत वर्ष भदौ विद्रोहका रूपमा विकास भई त्यसले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्यो ।  फागुन २१ को निर्वाचनले अहिले बलियो जनादेशमा आधारित नयाँ सरकार चौतर्फी सुधारका कार्ययोजनामा क्रियाशील छ । युवा रोजगारीको ठुलो आशा पलाएको छ । यतिबेला नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तयारी हुँदै छ । युवा रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर योजना, नीति र कार्यक्रम अपेक्षित छ ।

अर्थतन्त्र लगानी विस्तारबाट मात्रै थप रोजगारी सिर्जना हुँदै जान्छ । देशमा युवा बेरोजगारीको चित्र जटिल नै देखिएको छ । यो जटिलता चिर्न देशभित्रै युवाको भाग्य र भविष्य खोज्नु पर्ने छ । त्यसप्रति नीति, योजना र कार्यक्रम अपरिहार्य छ । यही दिशामा काम गर्न समयले उच्च माग पनि गरेको छ । बेरोजगारी समस्या निराशाजनक र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा देखिएको छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अहिले बेरोजगारीभन्दा ठुलो चुनौती अर्को छैन । बेरोजगारी दर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ । योभन्दा ठुलो अर्धबेरोजगारी अझ चरम अवस्थामा छ । रोजगारीमा रहेका अधिकको उचित पारिश्रमिक छैन । महँगी भने निरन्तर बढिरहेको तर आय नबढ्दा जीवन धान्न कठिन हुँदै छ । यसले बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नै बनाएको छ । पश्चिम एसियामा भइरहेको अहिलेको युद्ध र अशान्तिले बैदेशिक रोजगारी पनि जोखिममा पारेको छ ।

देशभित्र न्यूनतम रोजगारीका अवसर नहुँदा नै वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता सिर्जना भएको हो । बैदेशिक रोजगारी पनि सुरक्षित छैन । सिप, क्षमता र दक्षतामा कमी तथा त्यस अनुरूप काम नहुँदा नेपाली युवा श्रमिकको पीडा सघन छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाकै विप्रेषणबाट अर्थतन्त्रको वर्तमान चक्र चलिरहेको छ । विप्रेषणमा अवरोध आउनासाथ त्यो चक्रमा असन्तुलन पैदा भई देशभित्रको लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ । बेरोजगारी विस्तारमा शिक्षाको भूमिका पनि उस्तै छ । सैद्धान्तिक शिक्षाका साथै प्राविधिक सिप र व्यावहारिक ज्ञानको कमीका कारण पनि रोजगारी र स्वरोजगारीमा दुष्प्रभाव परिरहेको छ । व्यापक लगानीका साथ उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा बेरोजगार हुनु अझै जटिल आयाम हो । नीतिगत कमजोरी, बनेका नीतिको पनि असहज कार्यान्वयन, सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण विगतमा रोजगारी विस्तार हुन सकेन । यसबाट युवामा निराशा बढेको विगत बिर्सन सकिन्न । 

नेपालमा युवा बेरोजगारी कोरानापछि झनै तीव्र हुन पुग्यो । सात वर्षअघिको कोभिड–१९ पछि करिब ३० लाखभन्दा बढीले नेपालमा रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । नेपालको जनसङ्ख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनिने गरिन्छ  । यसै समूहमा देशका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको भार छ । यसलाई कतिपय अर्थशास्त्रीले जनसाङ्ख्यिक लाभका रूपमा पनि अथ्र्र्र्र्याएका छन् तर मुलुक समग्र विकासमा यो लाभ लिने अवसरबाट वञ्चित छ । सरकारले यो अवसरलाई देशभित्रै आर्थिक विकासको आधार बनाउनु पर्छ । युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न यतिबेला अर्थतन्त्रका चार शीर्ष क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने छ । त्यसमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि अर्थतन्त्रको विकास र युवा बेरोजगारी निरूपण गर्न मुख्य आधार हुन सक्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा यी चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उत्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री र युवालक्षित नीति तथा कार्यक्रम अति आवश्यक छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३ अनुसार पनि यी चार क्षेत्रको रूपान्तरणबाटै अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारसँगै युवा बेरोजगारी निरूपणको माध्यम हुन सक्छ । 

रोजगारी विस्तारको पहिलो क्षेत्र त कृषि नै हो ।  कृषिबाट कसरी रोजगारीको आयाम विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले पनि कृषि क्षेत्रले झन्डै कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ अंश ओगटेको छ । कुनै बेला कृषिप्रधान भनेको मुलुक अहिले पछि परेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । आधुनिकीकरण मात्र होइन, व्यवसायीकरण पनि हुन सकेको छैन । कृषि हाम्रो जरा भए पनि युवा जनशक्ति कृषि क्षेत्रबाट पर भाग्न चाहेको देखिन्छ । अब यो अवस्थामा ठुलो रूपान्तरण आवश्यक छ । युवालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्ने योजना, नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । युवालाई कृषि पेसाप्रति गौरव गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कार्यक्रमगत परावर्तन गर्नु परेको छ । घरेलु कृषिबाट मात्र उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सक्दैन । यसबाट त जीविका पनि चल्न कठिन हुन्छ । कृषिलाई सामुदायिकीकरण, सहकारीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणबाट मात्र रोजगारी विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसनिम्ति युवा किसान उत्पादन गर्न ‘स्टार्टअप’ आरम्भ गर्नु पर्छ । तीन तहकै सरकारका कार्यक्रम युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी उच्च र अग्र प्राथमिकतामा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ  ।

कृषि अब परम्परागत तौरतरिकाले मात्र चल्दैन तर कृषिमा कतिपय परम्परागपत ज्ञान, सिप र शैली बिर्सन पनि मिल्दैन । परम्परागत ज्ञानमा आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकीकरण अपरिहार्य छ । कृत्रिम बौद्धिकताले कृषि क्षेत्रमा दिन सक्ने ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्छ । त्यसनिम्ति कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमूलक लगानी बढाउनु पर्छ । सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानलाई कार्यमूलक ढङ्गले प्राथमिकता दिनु पर्छ । विगतमा राज्यले दिएको ऋण तथा अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो छ । ऋण तथा अनुदानले कृषि उत्पादन बढाउन नसकेको देखिएकै छ । यसमा अनकौँ तथ्य र तथ्याङ्क बोलिरहेकै छन् । सहुलियतपूर्ण ऋणलाई केही ठुला घरानाले निहित स्वार्थमा दुरुपयोग गरेकोसमेत नपाइएको होइन । वास्तविक किसानसम्म सहुलियत र अनुदान पुग्न सक्ने वातावरणले मात्र कृषि प्रवर्धन हुन सक्ने छ । 

व्यावसायिक कृषिका निम्ति युवा गाउँ फर्कने वातावरण अबको कार्यसूची हो । हिजोका ती उर्वर तर अहिले बाँझो बन्दै गएका जमिन उपयोग नीति अगाडि बढाउनु पर्छ । कृषियोग्य जमिनलाई भूमि बैङ्कमार्फत संस्थागत गरी करार तथा सहकारी खेतीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्ने छ । व्यक्तिगत प्रयासले मात्र बजार अर्थतन्त्र धान्न सक्ने कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले संस्थागत विकास अपरिहार्य छ । कृषिउपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण नै हुन नसक्नु समकालीन मूल समस्या हो । उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने र किसानले पनि उत्पादनको न्यूनतम र जायज मूल्य नपाउने समस्याले नेपालमा कृषिप्रति निराशा पैदा भएको हो । यो समस्याको नीतिगत सम्बोधन आवश्यक छ । कृषिउपजको भण्डारण र प्रशोधन उद्योग स्थापना आवश्यक छ । सिँचाइको अभावले मनसुनमा निर्भरता अनि बालीको बिमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि कृषिप्रति आकर्षण कम भएको हो । यी सबै पक्षमा ध्यान दिन सक्दा कृषि क्षेत्रले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने छ ।

कृषिपछि नेपालमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र ऊर्जा नै हो । ऊर्जा क्षेत्रको चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत हाराहारीको योगदानले पनि यो क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखिएको छ । झन्डै चार हजार एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ र हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । वर्षायाममा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । हरित ऊर्जा भारत र बङ्गलादेशको बजार प्रवेश गरिसकेको छ । यसलाई पनि निरन्तरता दिँदै ऊर्जालाई देशभित्रै उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने नीति अगाडि सार्नु पर्छ । उद्यमशीलता अगाडि बढाउन सस्तो ऊर्जाको उपयोग गरिनु पर्छ । यसबाट थप रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ । देशभित्रैबाट हरित ऊर्जाको उत्पादन बढ्दा आयातित महँगो इन्धनप्रति निर्भरता घट्दै जाने छ । स्वच्छ ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धिले उत्पादनशील रोजगारी बढाउन सक्ने छ । विद्युतीय सवारी तथा चुलोको प्रवर्धनले जैविक र आयातित इन्धनको भार क्रमशः न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने छ । देशभित्रकै ऊर्जाले औद्योगिक क्षेत्रमा सस्तो बिजुली आपूर्ति हुन सक्दा उत्पादनशील लगानी बढ्न सक्छ ।

बर्सातमा ऊर्जा उत्पादन खेर जाने गरी बढे पनि हिउँदमा अझै आयातित ऊर्जामै निर्भर रहनु परेको छ । हिउँदमा समेत पर्याप्य ऊर्जा उत्पादनका निम्ति सौर्य ऊर्जामा तत्काल जोड दिनु पर्छ भने जलाशययुक्त आयोजनातर्फ ध्यान दिइनु पर्छ । भावी ऊर्जा बजारलाई दृष्टिगत गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अझ फराकिलो दायरामा विस्तार गर्नु पर्छ । ऊर्जा निर्यात रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आई रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने छ । निर्यातसँगै विद्युत् आन्तरिक अर्थतन्त्र क्रियाशील हुने मूल आधार पनि बन्न सक्ने छ ।

युवा रोजगारी विस्तार गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन सकिने छ ।  बाह्य पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जनको ठुलो स्रोत हुन सक्ने छ । नेपाल जस्तै कतिपय मुलुकले वार्षिक पचासौँ लाख गुणस्तरीय पर्यटक आकर्षण गरी रोजगारी, लगानी र आयको चक्रीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेका छन् । नेपालले हिमाल, पहाड, तराई, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाका अनेकौँ क्षेत्र समृद्ध भए पनि पर्यटन विकासले चाहेको गति लिन सकेको छैन । यो क्षेत्र युवा रोजगारीको व्यापक सम्भावना भएको क्षेत्र हुन सक्ने छ  । पर्यटन गाउँसम्म विस्तार गर्न सक्दा अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिशीलता आउन सक्ने छ । बाहिर गएर जोखिमयुक्त रोजगारीभन्दा पर्यटन क्षेत्रले देशभित्रै स्थापना गर्ने रोजगारी अति महत्वपूर्ण हुने छ । सरकारले उपयुक्त नीति, पूर्वाधार विकास र विस्तारले निजी क्षेत्रले पर्यटन विकासमा व्यापक लगानी गर्न सक्ने छ । 

युवा रोजगारी विस्तारको नयाँ क्षेत्र सूचना प्रविधि (आइटी) नै हो । युवापुस्तासँग सूचना प्रविधिप्रति गहिरो रुचि, शिक्षा, क्षमता र अभ्यस्त हुने तीव्र आकाङ्क्षा छ । आइटी क्षेत्रको विकास र विस्तारले शासकीय सुधार र सुशासन कायम गर्न सक्छ । त्यसले पनि रोजगारी विस्तार गर्न सक्छ । आइटी उत्पादनको निर्यातबाट व्यापक मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने छ । इन्टरनेटको क्षमता र सुविधामा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । कृत्रिम बौद्धिकता अझ नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र हो । युवा रोजगारी विस्तारको झनै ठुलो सम्भावना भएको यो क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने छ । यी चार क्षेत्रमा श्रम बजारको माग अनुसारका सिप र तालिमको विस्तार गरिनु पर्छ । हतार भए पनि एकै दिनमा लक्ष्यमा पुग्न त सकिन्न तर सही योजना, नीति र कार्यक्रमले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिका यी महत्वपूर्ण क्षेत्रबाट युवा रोजगारीमा आयामिक अग्रता लिन सकिनेछ ।