सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासले अहिले विश्वलाई एउटा सानो गाउँ जस्तै बनाइदिएको छ । यतिबेला सूचना प्रविधि विलासिताको साधन नभएर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता र देशको समृद्धिको मेरुदण्ड बनेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र पहुँचले नेपालको विकासमा सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । यसले एकातिर उत्साह र आकर्षण बढाएको छ भने अर्कातिर साइबर सुरक्षाको विषयले ठुलो चुनौती पनि थपिएको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ मार्फत मुलुकलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त जस्ता क्षेत्रलाई डिजिटल बनाइँदै छ । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्डको विस्तारले गाउँ गाउँमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चार पुगेको छ । फाइबर इन्टरनेटको प्रतिस्पर्धाले सहरमा इन्टरनेटको गति र उपलब्धता सहज भएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचसँगै नेपाली समाज सामाजिक सञ्जाल चलाउन, भिडियो हेर्न, गीतसङ्गीत र मनोरञ्जनतर्फ बढी आकर्षित भएको छ । अब यसलाई मुलुकको उत्पादन, सेवा प्रवाह र आर्थिक उपार्जनसँग जोड्न आवश्यक छ । यसका लागि सर्वसाधारणमा डिजिटल साक्षरता बढाउन आवश्यक छ । यसको कमीले अनलाइन ठगी, डाटा चोरी र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध बढिरहेका छन् । राज्यले प्रविधिको पहुँच विस्तारमा जति लगानी गरेको छ, त्यति नै ध्यान अब साइबर सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा पनि दिनुपर्ने छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बढेको छ । उनीहरूका लागि स्वदेशमै काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ । पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ । यसो गरिएमा सफ्टवेयर निर्यात गरेर अर्बौं विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि सूचना प्रविधिलाई केवल ‘सञ्चार’ को माध्यम मात्र नभई ‘उद्योग’ को रूपमा विकास गर्नु पर्छ । अब ‘डिजिटल नेपाल’ केवल नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार, इन्टरनेटको शुल्कमा कटौती, डिजिटल साक्षरता अभियान र सुरक्षित साइबर वातावरणको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ । प्रविधिलाई उत्पादन र सुशासनसँग नजोडिएसम्म यसले मुलुकको समृद्धिमा ठोस योगदान दिन सक्दैन । राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयासबाट मात्र नेपालले सूचना प्रविधिको युगमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सक्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । घर घरमा इन्टरनेट अनि हात हातमा मोबाइल पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले डिजिटल विस्तारसँगै असमानतालाई समेत औँल्याएको छ । डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै यसको उपयोगको प्रश्न जटिल बनेको छ । डिजिटल साक्षरताको कमीले प्रविधिको सही उपयोगभन्दा मनोरञ्जनमा बढी केन्द्रित देखिएको अर्थ मन्त्रालयको स्थितिपत्रले औँल्याएको छ ।
सरकारले आफ्ना सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्राथमिकता दिएको छ । यसमा व्यक्तिगत गोपनीयताको रक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि ठोस कानुनी व्यवस्था अझै पर्याप्त छैन । सर्भर तहदेखि आमनागरिकको व्यक्तिगत डाटासम्म कडा सुरक्षा संरचना आवश्यक छ । सुरक्षालाई सर्भर लेभलदेखि लिएर आममानिसको डाटा सुरक्षासम्म समेट्नु पर्छ । राहदानी, सवारीचालक प्रमाणपत्र, बैङ्किङ विवरण जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न तुरुन्तै ‘डिजिटल डाटा गोपनीयता’ सम्बन्धी ऐन तत्काल बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निकायले सुरक्षामा लापर्बाही गरेमा जरिबाना गर्ने स्पष्ट प्रावधान ऐनमा समावेश हुनु पर्छ । पछिल्ला दिनमा त कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रयोगले साइबर सुरक्षामा दोहोरो प्रभाव पारेको छ । एआईको गलत प्रयोगले नयाँ किसिमका ‘साइबर थ्रेट’ ल्याउन सक्छ । एआई एजेन्ट निर्माण गरेर आक्रमणसमेत गर्न सकिन्छ । सही ढङ्गले प्रयोग गरेमा भने एआईले साइबर सुरक्षा अझै दह्रो बनाउन ठुलो सहयोग पु¥याउँछ । समस्या प्रविधिमा होइन, प्रयोग गर्ने तरिकामा भएको छ । कुनै पनि देशको कानुनभन्दा ठुलो अरू कुनै कानुन हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा दर्ता भएर काम गर्नु पर्छ । अहिलेको एआई युगमा साइबर सुरक्षा केवल प्रविधिको विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र नागरिकको गोपनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ । डिजिटल विकासलाई नीतिगत स्पष्टतासँग जोड्नु पर्छ । सूचना प्रविधिमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले लगानी बढाउन र नीतिगत अवरोध हटाउन ढिला गर्नु हुँदैन । प्रविधि विलासिता होइन, विकासको इन्जिन हो । अतः डिजिटल पहुँचलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै यसलाई समृद्धिको सेतु बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।
