- हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गर्यौँ ।
- रामेश्वर खनाल आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
- खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै जाँदा धेरै विषयमा सुधार हुँदै जान्छ ।
- हामीले गरेको प्रयासले निजी क्षेत्र र सरकार आमनेसामने भएर होइन कि सहकार्य र समन्वयमा काम गर्न सके अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने देखायो ।
- सरकार र निजी क्षेत्रबिच अविश्वास र अनावश्यक शङ्का होइन, विश्वास र सहकार्यको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६० औँ वार्षिक साधारण सभा सोमबार र मङ्गलबार हुँदै छ । सभाले संस्थाको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आफ्नो तीनबर्से कार्यकाल पूरा गरी उक्त जिम्मेवारीबाट अलग हुँदै हुनुहुन्छ । अध्यक्षका रूपमा उहाँको कार्यकाल, सरकारसँगको सहकार्य, नेपालमा लगानीको सम्भावना र अबका योजनाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लागि विश्वास रेग्मी र गोपालचन्द्र सुवेदीले ढकालसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा तपाईंको तीनबर्से कार्यकाल पूरा हुँदै छ । आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा मैले जिम्मेवारी समाल्दै गर्दा चार/पाँच वटा प्रमुख चुनौती थिए । पहिलो, कोभिड महामारीको असर अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै थियो । दोस्रो, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरकै आपूर्ति प्रणालीमा असर पु¥याएको थियो । हाम्रो देशमा पनि त्यसको प्रभाव थियो । तेस्रो, बैङ्कको ब्याजदर बढेर उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । चौथो, वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव थियो । पाँचौँ, राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्या जस्तै बनेको थियो । सरकारपिच्छे नीति र प्राथमिकता फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो ।
पुराना र अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाका कारण लगानी प्रवर्धन हुन सकिरहेको थिएन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिवधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व लिएर महासङ्घको कार्यभार समाल्दै थिएँ । कार्यकाल सुरु गर्दा मैले भनेको थिएँ, “अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नु पर्छ ।” हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउने पहल गर्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ । औपचारिक माध्यमबाट सुझाव राख्ने मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझाव प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ ।
कुनै पनि कानुन किन सुधार गर्नु पर्छ भनेर तथ्यसहित प्रस्तुत भयौँ । संस्थागत संवादलाई पनि उत्तिकै महत्व दियौँ । त्यहाँबाट आएका सुझाव समेटेर एकीकृत दस्ताबेज नै बनाई सरकारलाई बुझाउने र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्ने काम ग¥यौँ । यस कारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल ग¥यौँ ।
निजी क्षेत्रलाई नाफाको हिसाबले मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्दै समाजमा सम्मानजक उपस्थितिका लागि मर्यादाक्रमको विषयलाई पनि हामीले जोडसँग उठायौँ । सरकारले यसको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । अर्कातिर महासङ्घको विधान संशोधनको विषय उत्तिकै पेचिलो थियो । यसमा पनि सबैको सहमतिका आधारमा अबदेखि अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेलगायतका संशोधन गर्न पनि सफल भयौँ । यसबाहेक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन महासङ्घसहित नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससमेतको सहभागितामा एउटा छुट्टै कम्पनी बनाएर लगानी पनि सुरु गरिसकेका छौँ । यस बिचमा भारत, चीन, दुबई, कतारलगायतका देशमा हामीले लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन पनि ग¥यौँ, जसले नेपालको व्यावसायिक जगत् र लगानीको सम्भावनालाई विदेशमा परिचित हुने अवसर पनि दियो ।
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बारम्बार चर्चामा आइरहने विषय हुन् । यस सन्दर्भमा तपाईंको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय भएकाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । मैले सुरुमै विगतको जस्तो कर्मकाण्डी वा परम्परागत शैलीबाट हुँदैन, अब नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीति अनुसार अघि बढ्ने प्रण नै गरेको थिएँ । हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ । नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भनेर आवाज उठायौँ ।
बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरूपता ल्याउने थियो । हामी त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ । हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनु पर्छ भनेर माग ग¥यौँ । पछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीसमेत बन्नुभयो । छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गर्नुभयो । त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो तर कानुनी सुधारबिनाको लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर तत्कालीन सरकारलाई यी यी कानुनमा सुधार गरौँ भनेर सुझाव दिएको थिएँ । त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीलाई दिने वातावरण बनाउँ भनेर पहल पनि गरेँ । महासङ्घकै पहलमा हामीले नै औँल्याएका केही कानुन त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत संशोधन भए । त्यसले विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह थपियो । ठुलो लगानी प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भयो ।
यस अवधिमा पूरा गर्न नसकेको त्यस्तो केही काम छ ?
महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा काम सुरु गरेको दिनदेखि नै के के गर्ने भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट थियौँ । लक्ष्य र नतिजाका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो ध्यान थियो । सबै काममा नतिजा हासिल भएको छ । हामीले गरेको प्रयासले निजी क्षेत्र र सरकार आमनेसामने भएर होइन कि सहकार्य र समन्वयमा काम गर्न सके अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने देखायो । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका सुझावका केही विषयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा पनि गरेको छ । यस अवधिमा हामीले तय गरेका लक्ष्य सबै पूरा भएकोमा हामी खुसी छौँ ।
सरकार र निजी क्षेत्र विगतमा आमनेसामने भइरहने प्रवृत्ति हट्यो भन्नुभयो । तपाईंको कार्यकालमा सहकार्य कस्तो रह्यो ?
महासङ्घमा हामी आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रबिच अब अविश्वास र शङ्का होइन, सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास ग¥यौँ । महासङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएकाले सरकारले औपचारिक रूपमा बोलाउने र छलफल गर्ने काम विगतमा पनि हुन्थे । हामीले नीतिगत रूपमै सुधार गर्ने विषयलाई बढी जोड ग¥यौँ । मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएका छन् । कहिलेकाहिँ सरकार र निजी क्षेत्रबिच अविश्वास पनि पैदा नहुने होइन । हामी यथार्थपरक हुन थालेपछि त्यो अविश्वास अब छैन । सहकार्यमा रूपान्तरण भइसकेको छ, किनकि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान सरकारले बुझेको छ । हामीले अध्ययन गरेर तथ्याङ्कसहित दिएपछि सरकारले धेरै कुरा ग्रहण पनि गरेको छ ।
एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय अघि बढाएको थियो । उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने, नियमन गर्ने धेरै निकाय हुँदाहुँदै अर्को एउटा निकाय पनि थपिने भयो भन्ने विषयले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको थियो । हामीले महासङ्घमार्फत संसद्का विभिन्न समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतक, मुख्य सचिव, सचिवलगायतका अधिकारी, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित त छैन नै आवश्यक पनि छैन भनेर आश्वस्त गरायौँ । यसरी डेलिगेसन जाने, आफ्ना कुरा राख्ने र बुझाउने विषयको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ । फलस्वरूप उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो । यसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठुलो राहत पनि प्रदान ग¥यो । अब सरकार र निजी क्षेत्रबिच अविश्वास र अनावश्यक शङ्का होइन, विश्वास र सहकार्यको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ ।
कार्यकालको उत्तरार्धमा साधारण सभा र निर्वाचन केही दिन ढिला हुन पुग्यो, किन ?
यो खासै ठुलो कुरा होइन । फागुनको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रदेशको निर्वाचन रोकियो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम एक दिन पर सा¥यौँ । त्यसबिचमा हाम्रो कार्यसमितिले जसलाई सदस्यता दिएको थियो, त्यसका विषयमा केही साथीले सदस्यता दिनुहुँदैन भनेर मुद्दामा जानुभयो । अदालतले सोही अनुसार सदस्यता खारेजीको मुद्दामा फैसला ग¥यो । पछि खारेज भएका सदस्यले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेकाले साधारण सभा नगर्नू भन्ने आदेश आएको थियो । पछि अदालतले यसका लागि अन्तरिम आदेश दिएपछि वैशाख २१ र २२ गतेको मिति तय भएको हो । यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मत तरिकाले नै अगाडि बढाउन सफल भयौँ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भन्दै आएको एकल बहुमतसहितको स्थिर सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका अपेक्षा के के छन् ?
लगानीका लागि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ । जुन देशमा स्थिर सरकार छ, जुन देशका कानुन १० देखि २० वर्षसम्मका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छैन, ती देशको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ । हामीकहाँ पनि स्थिरताको सुरुवात भएको छ । संसद्मा एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रीपरिषद्मा पनि विज्ञ र युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ । युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसद हुनुहुन्छ । सरकारले गठनलगत्तै एक सय वटा कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्रीको सन्देश दिइसकेको छ । अब क्रमशः यस्ता सुधार हुँदै जाने छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै विषयमा सुधार हुँदै जान्छ । हामी आशावादी छौँ ।
नेतृत्वका रूपमा महासङ्घबाट बाहिरिएपछि निजी क्षेत्रका मुद्दा उठाउने सन्दर्भमा तपाईंको सक्रियता कस्तो रहन्छ ?
महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारीबाट अलग भए पनि महासङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष र उद्यमी व्यवसायीका रूपमा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि मैले सधैँ आफ्नातर्फबाट प्रयत्न गर्ने नै छु । बढी सक्रियता मेरो व्यवसायमा नै हुने छ ।
नयाँ कार्यसमितिलाई यहाँका केही सुझाव छन् ?
मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिले निजी क्षेत्र प्रवर्धन, महासङ्घको सचिवालय र सम्पर्क सुदृढ गराउनेलगायत विषयमा धेरै काम अगाडि बढाएको छ । केही कामले स्पष्ट नतिजा ल्याइसकेका छन् । केहीमा निरन्तर प्रयासको आवश्यकता छ । त्यसको कार्यान्वयनमा नयाँ कार्यसमिति निरन्तर लाग्नु पर्छ ।
