गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । निजी विद्यालयले प्रचलित कानुनी मापदण्डविपरीत शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयका अधिकारीको समेत उपस्थितिमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने भएको छ । सरकारी निर्णय अनुसार सोमबारदेखि विद्यालयमा पठनपाठन हुने भए पनि स्थानीय तहको अनुरोधमा केही निजी विद्यालयले यसअघि नै पढाइ सुरु गरिसकेका छन् तर शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालयको भर्नासम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत विद्यालयले भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क उठाइरहेको गुनासो आउने गरेको छ । यस्ता गुनासोको सुनुवाइ गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले टेलिफोन र इमेल ठेगाना नै सार्वजनिक गरेर गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरेको छ ।
डेस्कमा अहिले पनि दैनिक सयभन्दा बढी फोन शुल्कसँग सम्बन्धित विषय आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा आउने गुनासोलाई सम्बोधनका लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ भने मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराउने गरेको छ । यस्तै गुनासो र समग्र शैक्षिक गतिविधिका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोल, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्दै छ ।
