गोरखाापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले बाली लगाउनुअगाडि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याई सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नुअगावै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ, कोदोलगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । चैते धान, बर्खे धान, बर्खे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गहुँका लागि ३० साउनसम्म सर्वेक्षण, १५ भदौसम्म प्रतिवेदन, ९ असोज प्राविधिक सिफारिस र ३० असोजसम्म अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ ।
यस्तै उखुको हकमा ३० भदौसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ भने १५ असोजसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुने छ । त्यसपछि १० कात्तिकमा प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई ३० कात्तिकसम्म अन्तिम सिफारिस पेस गरिने छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिकासहितको निर्देशिका ल्याएको हो ।
यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले खाद्यान्न बालीको उचित मूल्यको सुनिश्चित हुने भएकाले कृषिक्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि उपजको उत्पादन थलोमै मूल्यमा हुने उतार चढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितमार्फत किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको जनाइएको छ । यसअघि समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
