संविधान संशोधनका मुद्दा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । यसअघि संविधान संशोधनका लागि धेरै पटक आवाज उठे पनि यो काम सुरु हुन सकेको थिएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससमेतको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकार बनाए पनि यो काम सुरु नै गरेनन् । यस अवस्थामा गत भदौमा जेनजी विद्रोह भयो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै संविधान संशोधनका लागि असीम शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन ग¥यो । यो समितिले सबैको सुझाव सङ्कलन गरेर बहसपत्रको तयारी गरिरहेको छ । यो समितिले आफ्नो सुझाव मन्त्रीपरिषद्समक्ष पेस गर्ने छ । मन्त्रीपरिषद्ले आवश्यक छलफल र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्समक्ष पेस गर्ने छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि संविधान संशोधन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसारका धेरै देशमा संविधान चलायमान हुने गरेको छ । अर्थात् समयानुकूल संशोधन गर्ने गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ को आधारमा १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गरिने व्यवस्था छ तर यसअघिका सरकारले संविधान संशोधनको हवाला दिए पनि गरेनन् । वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार समयमै यो कामको थालनी गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य काम भएको छ । 

संविधान संशोधन जटिल काम हो । यो सजिलो विषय हुँदै होइन । यो काम विवादरहित पनि प्रायः हुँदैन । त्यसैले यो काममा अहिले पनि विवाद र बहस भइरहेका छन् । यसो हुनु स्वाभाविक हो । जे जे भए पनि कामै नहुनुभन्दा हुनु लाख गुना राम्रो हो । त्यसमा पनि यो संविधान संशोधन समिति होइन । केवल बहसपत्र सुझाव समिति मात्र भएकाले विवादको खासै अर्थ रहँदैन । अन्ततः यही कारणले संविधानमा आवश्यक संशोधन भएमा सबैको हित हुने छ । नेपाल र नेपालीको अग्रगमनको बाटो खुल्ने छ । नेपालको मौजुदा संविधानमा संशोधनको तयारी भइरहेको पूर्वसन्ध्यामा यहाँ निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् । 

सर्वप्रथम एकै पटक आमूल परिवर्तन सम्भव हुँदैन । परिवर्तन भए पनि पाच्य हुन मुस्किल हुन्छ । त्यसैले संरचनाभन्दा स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक छ । केन्द्र र प्रदेशमा सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या धेरै भएकाले राष्ट्रको खर्च बढिरहेको छ । सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या आधाभन्दा धेरै घटाएर देशको खर्च बचाउनु पर्छ, जसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता हु््न्छ । संरचना उही रहन्छ । स्वरूप राष्ट्रले थेग्न सक्ने हुन्छ । 

नेपालमा अहिले सङ्घीय शासन छ तर वास्तविक रूपमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसबाट जनतामाझ असन्तोष छाएको छ । त्यसैले तीन तहको सरकारले संविधानको भावना अनुसार अधिकारको बाँडफाँट हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयताको शक्ति केन्द्रीकृत भएको आमगुनासो छ । प्रदेश सरकारसमेत यही गुनासो केन्द्रसमक्ष पोखिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको गुनासो त छँदै छ । त्यसैले सङ्घीयताको भावना अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी संविधानमा संशोधन आवश्यक छ । 

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । जनमुखी छैन । त्यसैले निर्वाचनलाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाउन जरुरी छ । धनवाद र डनवादमुखी मौजुदा निर्वाचन प्रणालीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी बनाउन जरुरी छ, जसले जनगुनासो हटाउन मद्दत गर्छ । यही गुनासोलाई ध्यान दिएर वालेन सरकारले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने सोचका साथ पहल गरिरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । दलीय व्यवस्था भए पनि निर्वाचित भएपछि जनमुखी भएर निष्पक्षताका साथ काम गर्ने वातावरणको व्यवस्था 

संविधानमा गर्नु पर्छ । 

यसैगरी, न्याय प्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो छ । वर्तमान न्याय प्रणाली स्वतन्त्र रहन सकेन, न्याय सेवामा कार्यपालिका हाबी भयो भन्ने आमगुनासो छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको कोटाबाट नियुक्त भएकाले निष्पक्ष हुन सकेन भन्ने पनि छ । न्याय परिषद्को स्वरूपमा परिवर्तन गरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा गृहकार्य आवश्यक छ । न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष गर्ने (खुला प्रतिस्पर्धाबाट) र न्यायपालिकाको बहुमत न्यायपरिषद्मा हुने व्यवस्था संविधानमै गरेपछि न्यायपालिका अहिलेको भन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ । हाल राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका आध्यादेश पनि यसका लागि हुन सक्छ । संविधानको भावना अनुुसार न्यायपालिका सङ्घीय स्वरूपमा नभएकाले पनि समस्या यहाँ पनि देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई मात्र विशेष अधिकार रहेकाले संविधानसँग बाझिएका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट मात्र निरूपण गरिने भएकाले स्थानीय र प्रदेशस्तरका कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको अनुभव गरिएको छ । त्यसैले सबै मुद्दामा सबै तहका अदालतमा सुनवाइ हुन सक्ने र पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था संविधानमै हुन आवश्यक छ । 

मौजुदा शासन प्रणाली संसदीय हो । अझ वेस्ट मिनिस्टर मोडलको हो तर दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दिन नपाइने खिचडी व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासँग मिल्दो छैन । त्यसैले यसलाई हटाउन आवश्यक छ । यो व्यवस्था गरिएमा सरकारले पहिलो दिनदेखि नै जनताको हितमा काम सुरु गर्ने छ र स्वतः विवाद कम हुने छ । 

संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । दलीय व्यवस्थामा सर्वसम्मतको परिकल्पना नै काल्पनिक हो । त्यसमा पनि यो परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखसमेत सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले सर्वसम्मत हुनै सक्दैन । यही कारण विगतमा काम हुन नसकेको तितो अनुभव पनि हामीसँग छ । त्यसैले अन्य समितिमा झैँ बहुमतबाट काम हुने प्रावधान यस परिषद्मा पनि गर्नु जरुरी छ । 

संसदीय सुनवाइ समितिको सुनवाइ व्यावहारिक नभएको विगतको अनुभव छ । निश्चित समयपछि सुनवाइ नभए पनि सुनुवाइ सरह हुने हो भने सुनवाइ नै किन हुनुपर्ने ? फेरि सदन नबसेको समयमा कामै रोकिने भएकाले औचित्य र व्यावहारिक कठिनाइका कारणले पनि यो सुनवाइ अनावश्यक देखिएको छ । यसलाई पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । 

शासकीय स्वरूपको प्रभाव स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको हुन्छ । केही सचिवले त मन्त्रीलाई ढोकाबाट आउँछन् र जस्केलाबाट जान्छन्, मत सधैँ मूल ढोकामै रहन्छु भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको थियो । त्यसैले कर्मचारी तन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र भ्रष्टाचाररहित बनाउन संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ । नत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्तैन र कर्मचारीबाट अहिलेभन्दा असल र सर्वसुलभ सेवा पाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै अन्य आयोगको पुनरवलोकन आवश्यक छ । सुशासनका लागि संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकन गरेर सबै आयोगलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । पहिले जस्तै हुने हो भने अब नेपाली जनता क्षण भर पनि सहने अवस्थामा छैनन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को जारी पनि हतारमै भएको अनुभव गरिएकै हो । त्यसैले यो संविधान लागु भएपछि कार्यान्वयनमा धेरै कठिनाइ भोग्नु परेको हाम्रो अनुभव छ । ती कठिनाइको पहिचान गरी संशोधन गर्नु आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान लागु नभएको अवस्था पनि छ । जस्तो धारा १३३ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोगको अनुगमन समिति । यसैगरी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनबारे संविधानमै पुनरवलोकन हुन आवश्यक छ । यो संविधान लागु भएको दिनदेखि आजसम्मका अनुभवका आधारमा संविधानलाई विवेचना गरेर पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्नु पर्छ । अपरिपक्व ढङ्गले हचुवाको भरमा संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन ।