काठमाडौँ, भदौ ३ गते । गत वर्ष वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर बढीमा साढे छ महिनाको वस्तु तथा सेवाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र ‘श्रीलङ्का पथ’ मा जाने चर्चा चुलियो । विदेशी मुद्रा रित्तिएर अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसकेर टाट पल्टेको घोषणा गरेको श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना हुन थालेपछि सरकार झस्कियो ।
सम्भावित सङ्कट टार्न सरकारले बढी आयात हुने १० वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धपछि सञ्चिति बिस्तारै सुधार हुँदै गएपछि त्यसको आठ महिनापछि अर्थात् पुसमा सरकारले प्रतिबन्ध हटायो । यति बेला मुलुकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १० महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग गरेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ (अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब ७४ करोड) सञ्चित छ । कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये २२.५ प्रतिशत अंश भारतीय रुपियाँको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यो अवस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले सहज परिस्थिति मानेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाहेकका अन्य बाह्य सूचकमा पनि सुधारसहितको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिएको मुद्राको अन्तर गणना हुने शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ९० अर्ब रुपियाँले बचतमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो ऐतिहासिक रूपमा उच्च अवस्था हो । गत वर्ष असार मसान्तसम्म छ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँले घाटामा रहेको चालु खाता घाटा २०७९ असार मसान्तसम्म ७२ अर्ब १६ करोड रुपियाँले मात्र घाटामा छ । विपे्रषण आम्दानी नेपाली मुद्रामा अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् १२ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ भित्रिएको छ । विदेशीको नेपाल भ्रमणबापत प्राप्त हुने आम्दानी ८९.६ प्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
वैदेशिक लगानी भने गत वर्षको तुलनामा २४.५ प्रतिशतले घटेर सात अर्ब ५४ करोड रुपियाँमा सीमित छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक गत वर्षको तुलनामा सबल स्थितिमा रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर
बाह्य सूचकले सुधारको सङ्केत देखाउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने स्वस्थ छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व घटेको छ । अर्कोतिर दैनिक प्रकृतिका खर्च बढ्दा स्रोत व्यवस्थापनका लागि लिनुपर्ने ऋणको हिस्सा भने बढ्दो छ ।
समग्र आम्दानी खुम्चिँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीको गत आवकै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाउन सकेका छैनन् । व्यापारमा समेत मन्दी देखिँदा बजार क्षेत्रकै सटर बन्द देखिन थालेका छन् । लामो समय उच्च ब्याजदरको मारले गर्दा निजी क्षेत्र सञ्चालन खर्च नै जुटाउन मुस्किल अवस्थामा छन् ।
बाह्य अर्थतन्त्र सुध्रिएको तर आन्तरिक अर्थतन्त्र सहज नरहेको अहिलेको अवस्थालाई सरकारले ‘फाइनान्सियल स्पेस’ को अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । ब्याजदर पनि घट्दै गएको र तरलता पनि पर्याप्त रहेकाले आर्थिक बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैङ्ककै पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल पनि बाह्य अर्थतन्त्र सुधारमा धेरै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई राम्रो अवसर प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ ।
“यस्तो बेला सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेर जलस्रोत, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति सरकारले अख्तियार गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थशास्त्री डा. कुसुम शाक्य पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुलाई आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक नीति बनाउने अवसरका रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ । नेपालमा जस्तोसुकै समस्याको अन्तिममा अर्थतन्त्रलाई नै असर देखिने भएकाले सरकारले यस्तो अवस्थामा विज्ञको समूह बनाएर सुधारको प्रयास अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
निजी क्षेत्रको भने बाह्य सूचकको सुधारमै प्रश्न छ । माग र उत्पादन नै घटाएर सञ्चिति बढाउने प्रयासले निजी क्षेत्र विस्तारलाई समस्यामा पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताउनुभयो । सरकारको आर्थिक र वित्त नीतिमा तालमेल नहुँदा लगानीको मनोबल पनि गुम्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र रहेको र त्यसको सुधारका लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
“बाह्य सूचक सहज अवस्थामा हुँदा सरकारले लगानी बढाउने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार, तहगत कर प्रणाली कार्यान्वयन जस्ता व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ ।” धेरै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले लगानी गरेर मनोबल बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
