काठमाडौँ, फागुन ११ गते । वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।
विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनको सूचकलाई छाडेर तोकिएको ९० अङ्कभारमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेशले जम्मा ३०.८९ अङ्क ल्याएको छ । सबैभन्दा कमजोर देखिएको लुम्बिनीको अङ्कभार १६.९९ मात्र छ ।
रोचक त के छ भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको सूचकमा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यसको मतलब कुनै पनि प्रदेशले आयोगले तोकेको सर्त अनुसार स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिएको पाइँदैन ।
यो सूचकका लागि आयोगले १० अङ्कभार तोकेको थियो । पाँच अङ्कभार निर्धारण गरिएको गत आवमा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचकमा पनि सातै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । पाँच अङ्कभार तोकिएको गत आवमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा कोशी प्रदेशले मात्र पाँच अङ्क प्राप्त गरेको छ । बाँकी सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
गत आवको लेखा परीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थाका लागि तोकिएको १५ अङ्कभारमा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस सूचकमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै सात अङ्क प्राप्त गर्दा बागमतीले ५.९८ र मधेश प्रदेशले १.८१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
गत आवमा विनियोजित खर्चको अवस्था सूचकका लागि तोकिएको १५ अङ्कभारमा सबैभन्दा धेरै खर्च कोशी प्रदेशले गरेको देखिन्छ । यस सूचकमा कोशीले ४.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि लुम्बिनीले १.६३, बागमतीले ०.१६ र कर्णालीले ०.०६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने यस सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालनमा मधेश प्रदेश अब्बल देखिएको छ । २० अङ्कभार तोकिएको यस सूचकमा मधेश प्रदेशले १०.५१ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि कर्णालीले ५.२९, कोशीले १.५६, बागमतीले १.१५, सुदूरपश्चिमले १.०८, गण्डकीले १.०७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा पुछारमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले ०.३६ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचकमा सबै प्रदेश अब्बल देखिएका छन् । यो सूचकमा सबै प्रदेशले तोकिएको अङ्कभार अर्थात् पाँच नै प्राप्त गरेका छन् ।
आगामी आवको आयव्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० साल पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको सूचकमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गर्दा बाँकी सबै प्रदेशले पूर्णाङ्क अर्थात् पाँच अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८० साल कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचकमा मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले तोकिएको पाँच अङ्क नै प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्कमा तोकिएको पाँच अङ्कभारमा गण्डकी र कर्णालीबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले तोकिएको पाँच अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट र ससर्त अनुदानको सिफारिसको आधार बनाउँछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुदानको सीमा निर्धारणका लागि कार्यसम्पादन अनिवार्य गरिएको हो ।
