प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न रोक

काठमाडौँ, माघ १० गते । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (राजस्व) रकमलाई प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था लागु गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।

‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरवलोकनसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले रोयल्टीलाई प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने गरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । 

‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले रोयल्टीलाई पनि राजस्व बाँडफाँटका रूपमा परिभाषित गरेको र ऐनको दफा २१ (४) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी आय व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा रोयल्टीबाट प्राप्त रकम प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने गरी उक्त ऐनमा संशोधन गर्ने’ प्रतिवेदनमा आयोगको सुझाव छ । 

आयोगले यसको विकल्पमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमै उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव व्यवस्थापनमा नै खर्च गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि ऐन, नियम, मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले वन र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारी फरक भएकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा वन र संरक्षित क्षेत्रलाई अलग अलग शीर्षकमा रहने गरी ऐन संशोधन गर्ने सुझाव छ । 

रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्र र समुदायमा पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यसरी खर्च गर्दा स्रोतको संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने सर्तसहितको कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।  पर्वतारोहण र संरक्षित क्षेत्रबाट गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा रोयल्टी सङ्कलन र त्यसको केही अंश उपयोग गर्ने गरिएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यसलाई सङ्घीय विभाज्य कोषमार्फत अन्य रोयल्टी जस्तै सूत्रमा आधारित भएर तिनै तहका सरकारबिच बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको राय छ । 

संरचनात्मक परिवर्तन अन्तर्गत आयोगले केही व्यवस्थापकीय सुधारका सुझावसमेत पेस गरेको छ । खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्रीलाई रोयल्टीको दायराभित्र ल्याएर तहगत सरकारका बिच बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

त्यस्तै सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच हुने रोयल्टी बाँडफाँटको आधार र ढाँचामा समावेश गर्ने, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा खनिज स्रोतको परिचालनबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि रोयल्टी सङ्कलन गर्ने गरिएकोमा त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सफ्टवेयरमा रोयल्टी शीर्षकबाट प्राप्त रकमको अलग शीर्षकसहित हिसाब हुने गरी व्यवस्था मिलाउने जस्ता सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । 

प्राकृतिक स्रोत र त्यसको परिचालन कम भएका र रोयल्टी सिर्जना गर्न सक्ने स्रोतको अभाव भएका स्थानीय तहले रोयल्टी नपाउने गुनासो भए पनि प्रभावित क्षेत्रलाई प्रभावित भएको आधारमा समन्यायिक बाँडफाँटको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान नसकिने भएकाले आयोगले अहिलेकै संरचनालाई यथोचित राख्न सुझाव दिएको छ ।  

 त्यस्तै खानीदेखि मुख्य मार्गसम्मको बाटोको लम्बाइमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहमा पर्ने बाटोको लम्बाइको अनुपातका आधारमा सूचक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबिच बाँडफाँट उपयुक्त हुने आयोगले राय दिएको छ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रत्येक पाँच वर्षमा रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले पहिलो पटक यस्तो संरचनात्मक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि संशोधित अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

रोयल्टी बाँडफाँटमा यस्तो छ हेरफेर 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम बाँडफाँटको विद्यमान संरचनामा व्यापक परिवर्तनको सुझाव दिएको छ । हाल प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत सङ्घले ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समान २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा आयोगले प्राकृतिक स्रोत अनुसार रोयल्टीको तहगत हिस्सामा परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

जस अनुसार पर्वतारोहणबापत प्राप्त रोयल्टीमध्ये ४९ प्रतिशत सङ्घलाई, २२.५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २८.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यस्तै विद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये ४५.५ प्रतिशत सङ्घ सरकारलाई, २३ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र ३१.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

वन क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रिय वनको २२.५ प्रतिशत सङ्घ सरकारलाई, ४८ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २९.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र संरक्षित क्षेत्र वनको ४७.५ प्रतिशत सङ्घ सरकारलाई, २२ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र ३०.५ प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । 

खानी तथा खनिजबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये सङ्घ सरकारलाई ३८.५ प्रतिशत, २० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र ३३.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस छ । त्यस्तै हालसम्म बाँडफाँट हुन नसकेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबापत प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये सङ्घलाई ५५.५ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४.५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।