झुक्याउन नपाइने, सूचीकृत हुनुपर्ने

काठमाडौँ, फागुन १९ गते । अनलाइनमार्फत हुने व्यापार कानुनी दायरामा आएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार पुनः पारित भएसँगै नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका अनलाइन व्यापार सरकारी नियमनको दायराभित्र परेका हुन् । यससँगै दर्ता अथवा सूचीकृत नभई विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका अनलाइन व्यापार गतिविधिले पनि कानुनी प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ । 

पारित विधेयकले विक्रेता, मध्यस्थकर्ता र क्रेताको दायित्व स्पष्ट गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी विक्रेताको पक्षमा छ । कानुनबमोजिम वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्न स्थापित विक्रेताले अनलाइनबाट व्यापार गर्न चाहेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ । 

उक्त प्लेटफर्ममा दर्ता भएको प्रमाण तथा व्यवसायबारे सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी विद्युतीय प्लेटफर्म बनाइसकेपछि त्यसलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा विक्रेताले सूचीकृत गर्नुपर्ने दायित्व हुने छ । 

विद्युतीय प्लेटफर्ममा अनलाइन व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण, ढुवानीको प्रक्रिया र शुल्क, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।  

सूचीमा दर्ता भएका अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले उपभोक्ता झुक्याउन नपाउने प्रावधान पनि पारित विधेयकले समेटेको छ । नेपालमा अनलाइनबाट हुने व्यापारमा प्रतिबद्धताबमोजिम वस्तु नपाइने र झुक्याउने गरेको गुनासो हुने गर्छ । विधेयकले उक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै “बिक्रीका लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक विशेषता, त्यसको प्रयोग विधि तथा अन्य विवरण क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने,” उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै कारोबारको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्नुपर्र्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

अनलाइनमार्फत खरिद गर्ने उपभोक्ताले भोग्दै आएको वस्तु तथा सेवा फिर्ता नहुने समस्यालाई पनि पारित विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । जस अनुसार ऐनबमोजिम खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले माग गरेबमोजिमको नभएको व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । त्यसरी फिर्ता भएको वस्तु तथा सेवा क्रेताले चाहेमा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा अनलाइन व्यापार गर्ने फर्मले विदेशी अनलाइन फर्मबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनले खुला राखिदिएको छ । नेपालबाट बिक्री गरेको अवस्थामा भने अग्रिम भुक्तानी लिएर निर्यात गर्न सकिने प्रावधान छ । अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको सूचना गोप्य राख्नुपर्ने दायित्व पनि व्यवसायीलाई तोकिएको छ । 

अनलाइन व्यापारका क्रममा खरिदकर्ताको दायित्व पनि विधेयकले सिर्जना गरेको छ । अनलाइन व्यापार गर्ने क्रममा क्रेताले कसैलाई दुःख दिन नहुने, जाँची हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न पारित विधेयकले सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने, दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । 

अनलाइन व्यापारको क्रममा कानुनबमोजिम दायित्व पूरा नभएमा सम्बन्धित पक्षले विभागका महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतलाई प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनका रूप लिने छ ।