• ६ वैशाख २०८३, आइतबार

गण्डकी प्रदेशका सात सहकारीको दर्ता खारेजी

blog

पोखरास्थित सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय ।

रामकृष्ण बोहरा

बागलुङ, वैशाख ६ गते । दुइ वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका गण्डकी प्रदेशका ७ सहकारीको दर्ता खारेजी भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ती सहकारीको दर्ता खारेज गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ को उपदफा (३)को खण्ड (क)मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी सङ्घ/संस्थाको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्था अनुसार अद्यावधिक नभई निष्क्रिय रहेका सहकारी सङ्घ/संस्थाको दर्ता खारेज गरेको प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

दर्ता खारेजी भएका सहकारी सङ्घ/संस्थामा सबैभन्दा धेरै स्याङ्जाका छन् । त्यहाँको पुतलीबजार–१ स्थित जिल्ला तरकारी तथा उत्पादक सहकारी, सोही ठाउँको मौरीपालन सहकारी र चापाकोट–४, ज्याग्दी खोला कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारी, पुतलीबजार–१२, पेल्काचौर बहुउद्देश्यीय सकारी संस्था खारेज भएका छन् । 

यस्तै पर्वतका मोदी–६ स्थित इन्द्रेणी कृषि सहकारी र मोदी–१ को देउराली बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ । बागलुङको जैमिनी–५ स्थित ऊर्जाशिल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरिएको सहकारी रजिस्टारको कार्यालयले जनाएको छ ।

निष्क्रिय सहकारी सङ्घ/संस्थाहरूको दर्ता खारेजी सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेकोमा सहकारीले लिनुदिनुपर्ने दायित्व नरही खारेजीको प्रक्रिया पूरा गरेका ७ सहकारी सङ्घ/संस्था दर्ता खारेज गर्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । 

यसअघि विभिन्न समयमा गण्डकी प्रदेशका ३५ वटा सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता खारेजी भइसकेको छ । यी सहकारी खारेजीपछि कार्यालयको अभिलेखमा हाल ८ सय ७१ सहकारी सङ्घ/संस्था कायम हुन आएको रजिस्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

‘‘लेखापरीक्षण गरी करचुक्ता गरेका, शेयर सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी एवं सरोकारवाला कोही कसैसँग लिनुदिनुपर्ने दायित्व नभएका, सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरही साधारणसभाले खारेजीको निर्णय गरेका सहकारीको दर्ता खारेजी गरिँदै आइएको छ’’ रिजालले भन्नुभयो ।    

 हालसम्म स्याङ्जाका १६, पर्वतका ७, गोरखाका ६, तनहुँका ४, कास्कीका ३, बागलुङ र म्याग्दीका २/२ तथा लमजुङ र नवलपुर जिल्लाका १/१ गरी ४२ वटा सहकारी सङ्घ/संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ ।