काठमाडौँ, पुस २५ गते । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र खर्च वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नलगाउन सुझाव दिइएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको हो । त्यस्तै प्रतिवेदनमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपत्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रव्रिmया टुङ्गो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख गरिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यव्रmममा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले देखेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने र को–पे (सह भुक्तानी) को अनुपात बढाउन सुझाव छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैङ्कहरूको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधनलाई पनि अर्थतन्त्र सुधारका प्राथमिकता अन्तर्गत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै सङ्गठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको दस प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव पनि समेटिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न दस करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोजको तेस्रो हप्ता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
