एमसिसी बन्दको तयारी नेपालमा भने निरन्तर

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । संयुक्त राज्य अमेरिकाले कम विकसित मुलुकलाई सहायता उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बन्द गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । अमेरिकी सरकारको खर्च घटाउने र प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसेन्सी (डज) ले एमसिसी बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अर्बपति सहयात्री इलोन मस्कले नेतृत्व गरेको डजले बुधबार एमसिसीका कर्मचारीलाई इमेल पठाउँदै यो कार्यक्रम बन्द हुन लागेको जानकारी गराएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।  

रोयटर्सका अनुसार बुधबार बसेको बैठकमा एमसिसीका कर्मचारीलाई यसका कार्यक्रम बन्द हुने र न्यूनतम मात्र कर्मचारी राखिने जनाइएको छ । यो निर्णयपूर्व गत हप्ता नै डजका अधिकारीहरूले एमसिसीको कार्यालयमा आएर नेतृत्वकर्तासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमसिसीका नेतृत्वले यसलाई निरन्तरताका लागि अनुरोध गरे पनि डजले बन्द गर्ने तयारी सुरु गरेको हो । 

“वैदेशिक सहायता अहिलेको प्रशासनको प्राथमिकता होइन, त्यसैले एमसिसीका काम बन्द गर्नु आवश्यक छ,” छलफलमा डजबाट व्यक्त भनाइलाई एमसिसीका केह किमलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ । 

एमसिसीका सबै कार्य बन्द भए पनि नेपालका हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने नरोकिने पनि रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एमसिसीका एक कर्मचारीले एमसिसीका सबै काम रोक्न आदेश दिए पनि नेपाल र सेनेगलमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन, मङ्गोलियाको खेर गएको पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट र आइभरी कोस्टको विद्यालयको काम भने नरोकिने जानकारी दिएको रोयटर्सले लेखेको छ । रोयटर्सले एमसिसीका काम बन्द गर्ने निर्देशनसहित कर्मचारीलाई लेखिएको इमेल हेरेको पनि दाबी गरेको छ । 

एमसिसीमार्फत नेपालमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको छ । एमसिसी अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल नामक सचिवालय स्थापना गरिएको छ । एमसिए नेपालमार्फत अहिलेसम्म नयाँ बुटवल, नवलपरासी पश्चिम, रातमाटे नुवाकोट, नयाँ दमौली तनहुँमा तीन ओटा सब स्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । 

त्यस्तै १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइनको पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भारको प्रारम्भिक काम पनि अघि बढिसकेको छ । 

रोयटर्सले एमसिसी अन्तर्गत हाल सक्रिय परियोजनाबाहेक बाँकी सबै काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको हो तर यसबारे अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रालयलाई एमसिसी रोकिएको अथवा नरोकिएको सन्दर्भमा त्यस्तो केही जानकारी आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

नेपालमा निकै चर्चित बनेको एमसिसी सम्झौता राजनीतिक विवादबिच २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो, जसअनुसार २०८० भदौ १३ गतेदेखि नेपालमा यस अन्तर्गतका काम कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानी रहने छ । अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदान सहायता हो । 

कम विकसित देशमा सडक स्तरोन्नति तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सघाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा सन् २००४ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । 

अमेरिकी जनताको करको गलत प्रयोग भएको भन्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का कार्यक्रम बन्द गरिसक्नुभएको छ । यसअघि नै एमसिसी बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि ९० दिनको मूल्याङ्कन अवधि राखेर डजलाई काम गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले आदेश दिनुभएको थियो । सोही अनुसार डजले एमसिसीका काम बन्द गर्ने तयारी गरेको हो ।