काठमाडौँ, माघ २ गते । बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पुसमा मात्रै पटक पटक गरेर चार खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ खिचेको छ । बजारमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैङ्कले छोटो समयका लागि बोलकबोलमार्फत ती संस्थाबाट निक्षेप सङ्कलन गर्छ । बजारमा तरलता कम हुँदा भने राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई त्यसै गरी रकम पठाउँछ ।
तरलता थुप्रिन थालेपछि बैङ्कले निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजदर मात्र घटाएका छैनन्, कर्जा पनि सस्तोमै बिक्री गरिरहेका छन् । पुसमा बैङ्कको आधारदर सात प्रतिशत औसतमा रह्यो । कतिपय बैङ्कले छ प्रतिशत आसपासमै पनि कर्जा उपलब्ध गराए ।
कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा पनि माग नबढेपछि थुप्रिएको रकमलाई राष्ट्र बैङ्कले खिचेको हो । जसलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसिओ) ले पनि पुष्टि गर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले सिडी रेसियो करिब ७९ प्रतिशत छ । अर्थात् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको कुल निक्षेपमध्ये केबल ७९ प्रतिशत मात्र कर्जाका रूपमा गएको छ । बाँकी २१ प्रतिशत त्यसै थुप्रिएको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गरेर कुल ६६ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ निक्षेप कायम छ । १३ खर्ब २४ अर्ब रुपियाँ प्रयोगविहीन छ । यद्यपि यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि लैजान राष्ट्र बैङ्कले बन्देज लगाएको छ । त्यस हिसाबले बैङ्कसँग साढे छ खर्ब रुपियाँ उपयोगविहीन छ ।
राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकसम्म २२ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो । यस्तो सञ्चितिले करिब १५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अनुमान छ । नेपाल भित्रिने विपे्रषण पनि विगतको तुलनामा बढेर मासिक औसत एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । पर्यटकबाट हुने आम्दानी पनि विगतको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जबकि गत वर्षको पुस मध्यसम्म चार खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा खर्च पनि बढेको सरकारको दाबी छ । अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने यस्ता सूचक तन्दुरुस्त देखिन्छन् । कम्तीमा उपलब्ध तथ्याङ्कले त्यस्तो पुष्टि गर्छ ।
वास्तविक चित्र अलग
अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र भने अलग देखिन्छ । सस्तोमा कर्जा पाउँदा पनि त्यसको माग छैन । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्न सकेको छैन । व्यवसायीका शब्दमा आन्तरिक व्यापार पनि दयनीय छ । घट्दो मागले बजार शिथिल बनेको उनीहरूको अनुभव छ । निर्माण क्षेत्र दुई वर्षयता ‘मन्दी’ को चपेटामा परेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यका अनुसार एक वर्षमा खुद्रा व्यापार ३० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । “सटरहरू खाली छन् । केही ठुला मार्टमा बिक्री बढे पनि साना पसलको बिक्री दयनीय छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अर्थतन्त्रको अचुक औषधी भनेर हल्ला गरिने घरजग्गा कारोबार दुई वर्षयता नै सुस्ताउँदो लयमा छ । कारोबार सुस्ताउँदा घरजग्गामा प्रवाह भएको अधिक कर्जा बैङ्कका लागि अहिले समस्याको जड बनेको छ । घरजग्गा कारोबारबापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्दो छ ।
विरोधाभाषपूर्ण नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसाय शिथिल अवस्थामा रहेको नेपाल घरजग्गा विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउनुहुन्छ । “एकातिर बैङ्कको ब्याजदर सस्तिएको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अर्कातिर आयस्रोत देखाउनुपर्ने प्रावधानका कारण कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन ।”
नीतिगत व्यावधानकै कारण विदेशको कमाइ घरजग्गामा लगानी गर्ने आत्मविश्वास घट्दै गएको उहाँको बुझाइ छ । “सामान्य आम्दानी गर्ने व्यक्तिले कर्जा जति सस्तोमा उपलब्ध भए पनि लिनै नसक्ने अवस्था बनाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर सहुलियत दिए जस्तो गर्ने अर्कोतिर लिनै नसक्ने प्रावधान बनाइदिएपछि बैङ्कमा पैसा थुप्रिनुको विकल्प छैन ।”
घरजग्गा जस्तै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अप्रत्यक्ष भए पनि सहयोग पुग्ने आकलन गरिएको सेयर बजार आफैँमा भने चलायमान छैन । बैङ्कले सस्तोमा सेयर कर्जा ‘अफर’ गर्दा पनि त्यसको उपयोग गर्ने चासो देखिँदैन । “वास्तवमा अहिले सेयर खरिद गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै देखिँदैन,” स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल भन्नुहुन्छ, “न त त्यस्तो आत्मविश्वास फर्काउने सरकारको पहल नै ।”
संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा नहटाएसम्म सेयर बजार चलायमान हुने अवस्था नआउने उहाँको भनाइ छ । “सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राख्नुपर्ने अवस्था छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसको सट्टा त्यस्तो रकमलाई सेयर बजारमा आउने वातावरण बनाइदिने हो भने त्यसले बजारमा छुट्टै माहोल सिर्जना गर्छ ।” बैङ्कर र उद्योगी छुट्याउने राष्ट्र बैङ्कको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि त्यसले संस्थापक सेयरमा लगानी बढ्ने र बजारमा पैसाको ‘सर्कुलेसन’ बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले विगतकै वर्षका भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योग ‘कोमा’ मा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले हालै मात्र सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि मात्र जाहेर गरेका छैनन्, राष्ट्रिय भेला गरेर आन्दोलनमा जानेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । यसले निर्माण क्षेत्रको विद्यमान अवस्था देखाउँछ ।
नागरिकलाई छैन लगानीको विकल्प
“तपाईंसँग १० लाख रुपियाँ छ र त्यसलाई कहाँ लगानी गरौँ भनेर कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू विकल्प दिन सक्नुहुन्न,” अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल शिथिल अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कारणलाई यसरी उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ।
अर्थतन्त्रका धेरै सूचक बलिया देखिँदा पनि अर्थतन्त्र आफैँ भने ग्रस्त हुनुको पछाडि लगानी गर्ने आधार सीमित हुनुलाई अर्थशास्त्री पौडेल मुलुकको लामो समयदेखिको समस्या देख्नुहुन्छ । “हाम्रा धेरै नीति वितरणमुखी भए,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “लगानी बढाएर नागरिकलाई उत्पादनमुखी बनाउनेतर्फ नीति बन्न सकेनन् ।” नागरिकलाई लगानीका क्षेत्र सङ्कुचित बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने उहाँको धारणा छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल पनि आर्थिक क्षेत्रका धेरै नीति लगानीमैत्री नभएको बताउनुहुन्छ । “लगानीका संवाहक निजी क्षेत्रको मनोबल यसरी कहिलै खस्किएको थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रै (परिसङ्घ) कै अनुसन्धानले पनि धेरै लगानीकर्ता लगानी नथप्ने अवस्थामा पुगेको तथ्याङ्क पाएका छौँ ।”
नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानी गर्ने निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको अग्रवालको भनाइ छ । “एउटा सरकार आउँछ एक किसिमको नीति बनाउँछ, अर्को आउँछ त्यसको ठिक उल्टो बनाउँछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ “कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै नीति लागु हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नगरेसम्म न त माग बढ्छ, न अर्थतन्त्र पहिले जस्तो चलायमान नै हुन्छ ।”
