सार्वजनिक तथा निजी लगानीका विद्युत् परियोजना समय र लागत दुवैमा पूर्वनिर्धारित सीमाभित्र सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । नियामकीय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई दोष दिइरहने प्रचलन रहे पनि वास्तविकतामा परियोजना व्यवस्थापन क्षमता नहुनु पनि हो ।
कागजी लेखाजोखा र नियामकका दुईधारे नियमको बन्धनमा रुमल्लिएका ऊर्जा विकाससँग सरोकार राख्ने फाइल आजको दिनमा अग्रगामी निर्णयको प्रतीक्षामा छ । अनिश्चय र अनिर्णयको बन्दी बनेका योजनाले अब सुशासनको यात्रामा मूलभूत योगदान गर्न चाहन्छन् । प्रगतिप्रतिको यो आकाङ्क्षालाई नयाँ सरकारले थप गतिशील बनाउने अपेक्षा छ ।
नेपालको ऊर्जाक्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विषय तथ्याङ्कले नै स्थापित गर्दै आएको छ । विद्यमान नीति, ऐन, नियमकै परिधिमा पनि ऊर्जाक्षेत्रले उत्साहप्रद योगदान दिएको देखिन्छ । चालु वर्षमा सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हुने क्षेत्र विद्युत् तथा ग्यास रहने देखिएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकोे छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउनु, उत्पादन क्षमता बढ्नु, प्रसारण लाइन विस्तार हुनु र आन्तरिक खपतसँगै भारततर्फ विद्युत् निर्यात बढ्नु यसका प्रमुख कारण मानिएको छ । दशकअघि १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको चङ्गुलबाट मुलुक मुक्त हुँदै गएर देशभर ९८ प्रतिशत विद्युत् पहुँच विस्तार भइसकेको छ । औद्योगिक तथा घरायसी विद्युत् आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा भरोसायोग्य बन्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि करिब ४५० युनिट प्रतिवर्ष पुगेको छ ।
राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट सुरु भएको विद्युत् विकासको अध्यायमा २०४९ सालमा ल्याइएको जलस्रोत ऐन र विद्युत् ऐनका कारण निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउँदा आजका दिनमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ निजी क्षेत्रले ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रको पुँजी, सिप र इच्छाशक्तिकै कारण मुलुकको कुल जडित क्षमतामा ८४ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । रोयल्टी तथा अन्य शुल्कका रूपमा यो क्षेत्रले राज्यलाई गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा चार अर्ब ३८ करोड रुपियाँ भुक्तान गरेको छ । बर्सेनि करिब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको स्वच्छ विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता पनि पछिल्ला वर्ष मुलुकले हासिल गरेको छ ।
सुशासनका चुनौती
लगानी तथा उपलब्धिको यो वर्तमान आँकडाले जति उत्साहजनक तस्बिर देखाउँछ, त्यति पुरातन सोचका उल्झन पनि छन् । बदलिँदो विश्व परिवेश, उदारता र चुस्त नीतिगत मार्गनिर्देश हुन नसक्दा हामीले जति उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवसर थियो; त्यो खोला जस्तै नफर्कने गरी अभैm बगिरहेको छ । बितेको दशकलाई मात्र नियाल्दा पनि सरकार र मन्त्री परिवर्तनसँगै ऊर्जाक्षेत्रमा लक्ष्यमुखी धेरै योजना बने तर लक्ष्यभेदी कार्यनीति नबन्दा ती कागजी घोडा मात्र बन्न पुगे । एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकीका साथै दुधकोशी, अप्पर अरुण, अप्पर कर्णाली, कर्णाली चिसापानी, एसआर सिक्स जस्ता आयोजना कागजी घोडा बने । यथार्थमा महसुस गर्न सकिने उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन ।
सभा सम्मेलनदेखि कागजी योजनासम्म निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका दिने वाचा धेरै भए तर सहजता प्रदान गर्नुपर्ने निकायले व्यवहारमा झनै दुबिधा र उल्झन उत्पन्न गरेकाले निजी क्षेत्र आजित बन्दै आएको छ । अस्पष्ट, अपारदर्शी र अधिकारीको व्याख्यामुखी कानुन र नीतिगत जडताले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको पुँजी, परिश्रम र परिकल्पना खेर गइरहेको छ ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ ले जलस्रोतको उपयोग, स्वामित्व र अनुमति प्रक्रियालाई नियमन गर्छ तर ऊर्जा, सिँचाइ, पिउने पानी जस्ता बहुउद्देश्यीय उपयोग सिर्जना गर्ने गरी काम गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा र निजी क्षेत्रको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न चुकिरहेका छौँ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रका लागि लगानी गर्न ढोका खोल्यो । परिणाम पनि सुखद नै भयो । विद्युत् उत्पादन, वितरण र उपभोगलाई यसले कायापलट हुने गरी विस्तार गरिदियो तर समयव्रmममा विस्तारित हुन सक्ने भविष्यका आयामतर्पm दूरदृष्टि राख्न सकेन । यो ऐन करिब एक दशकदेखि बाधकका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । उत्पादनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रले बिजुलीको ग्राहक आफैँ खोज्ने गरी विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने ठाउँ पाएको छैन ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले ऊर्जाक्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित ग¥यो तर आयोग पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामकका रूपमा स्थापित हुन सकेन । नियामकीय भूमिका सत्ताको स्वरसँग केन्द्रित भएका धेरै दृष्टान्त छन् । क्षमता, स्रोत र अधिकार सीमित हुँदा नियामकीय भूमिका पनि फितलो हुने गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमति, उत्पादन अनुमति, विद्युत् खरिदबिव्रmी सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भूउपयोग तथा रुख कटानको झमेला, स्थानीयवासीसँगका विवाद जस्ता पक्षमा स्पष्ट दिशानिर्देश नहुँदा आयोजनाको विकास बर्सौं पछाडि धकेलिँदै आएका छन् । आजका दिनमा एउटा ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि १६ मन्त्रालय ३६ विभाग धाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि यो व्यवधान हटाएर एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्ने बहस गरेको करिब एक दशक पुगिसकेको छ तर अवस्था फेरिएको छैन ।
ऊर्जाक्षेत्रमा राज्यकै दोहोरो चरित्र पनि समस्याका रूपमा रहेको यसका भुक्तभोगीको ठम्याइ छ । जस्तो कि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खुला गरिरहने तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता नगर्ने । वातावरणीय संरक्षण राज्यको दायित्व हो र जलविद्युत् आयोजना विकास पनि राज्यकै प्राथमिकतामा परेको विषय हो तर आयोजना विकासका लागि हुनुपर्ने दु्रत निर्णय नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाउने गरिएको पाइन्छ । न्यायोचित मुआब्जा व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । प्रक्रियागत जटिलता, ढिलाइ, दोहोरो स्वीकृति प्रणाली तथा पारदर्शिताको अभाव विद्यमान व्यवस्थाका कमजोरी हुन् ।
सुधारका उपाय
एकीकृत र बलियो नवीकरणीय ऊर्जा ऐन : ऊर्जाक्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गर्न मूलत: अहिले एकीकृत प्रकृतिको ऊर्जा ऐनको आवश्यकता छ । निश्चित अवधिका लागि ऊर्जा विकासमा केन्द्रित हुने प्रकृतिको ‘सनसेट ल’ को माग भइरहेको छ । यसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी खण्डीकृत प्रकृतिका विभिन्न ऐनलाई एउटैमा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
यस्तो ऐनले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको पक्षलाई स्पष्ट छुट्याउने गरी सम्बन्धित पक्षको भूमिका व्यवस्थापन हुनु पर्छ । प्रसारण तथा बजारीकरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले विभक्त गरिनु जरुरी छ, जसले गर्दा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय दुवै पक्षमा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारको व्यवहार स्थापित हुन सक्छ । प्रसारण पूर्वाधारको विकास, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई पनि यही विन्दुबाट सहज र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु पर्छ ।
बलियो नियामक : विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली नियामकका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । यसबाट महसुल निर्धारण, अनुमतिपत्र, विवाद समाधान जस्ता विषयमा पूर्ण अधिकार प्राप्त र चुस्त निकाय बन्न सक्छ ।
एकद्वार प्रणाली : परियोजनाका लागि आवश्यक सबै स्वीकृति एकै निकायबाट दिने व्यवस्थासहितको एकद्वार प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ । यसबाट प्रवर्धकको समय र पुँजीको प्रभावकारी परिचालन हुन्छ । दर्जनौँ निकायका ढोका र टेबल चहार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्र होइन, कानुनी छिद्र र निकायगत मतभेदमार्फत निम्तिने भ्रष्टाचार र अनियमितको ढोका पनि बन्द हुन्छ ।
सुशासन
ऊर्जाक्षेत्रमा सुशासन केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र नभई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारशिला हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक भन्दै घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा झनै जटिल प्रक्रिया राख्ने प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहित गर्नै पर्छ । जस्तै– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति प्रक्रिया, सर्भे र लाइसेन्स प्रक्रिया, निर्माणमा अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहजीकरण आवश्यक छ ।
पारदर्शिता र डिजिटल शासनको व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रका परियोजनामा पनि सुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । आयोजना निर्माणमा हुने सुरुवाती लगानीदेखि समग्र लागत, सेवा तथा वस्तु खरिद जस्ता पक्ष अपारदर्शी हुँदा निजी क्षेत्रसमेत प्रश्नको घेरामा रहेको छ । विद्युतीय बिडिङमार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठेक्का तथा अन्य सम्झौताको उचित सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रले समेत गर्नु आवश्यक छ ।
जलवायुमैत्री पूर्वाधार
जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने ल्याकत बढाउने गरी जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन जरुरी छ । पछिल्ला केही वर्ष बेमौसमी बाढीले गर्दा विशेषत: निजी क्षेत्रकै आयोजनामा क्षति पुगेको छ । त्यसबाहेक सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन व्यापक कटौती हुने अवस्था पनि पछिल्लो वर्ष बढ्दै गएको छ । त्यसैले अब आयोजना निर्माणका मापदण्ड परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार नीति : नेपालको जलविद्युत् उत्पादन मौसमी हिसाबले विषम खालको छ । बर्खायाममा विद्युत् धेरै हुने र सुक्खायाममा नपुग्ने हाम्रो वास्तविकता हो । यो अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशसँगको ऊर्जा व्यापार नेपालका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनु पर्छ । हामीले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । उत्पादनको असन्तुलनका कारण भारतमा हामीले बर्सेनि करिब १७ अर्ब रुपियाँको बिजुली बेच्छौँ । त्योभन्दा केही कम किन्छाँै पनि तर व्यापारको अधिक हिस्सा वार्षिक सम्झौता तथा नवीकरणको परिधिमा राखिएको छ । यसलाई अझै सुनिश्चित र भरपर्दो बनाउने र नेपाललाई ऊर्जा निर्यातक देश बनाउन भारत र बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेतर्पm लाग्नु पर्छ ।
प्राधिकरणको संस्थागत सुधार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाली ऊर्जाक्षेत्रको केन्द्रीकृत र केही हिसाबले एकात्मक अधिकारयुक्त सार्वजनिक निकाय हो । यसलाई अझै प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने गरी संस्थागत सुधार गर्नु पर्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आयामलाई अब फरक ढङ्गले संरचित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने बहस पनि दशकदेखि हुँदै आएको छ तर काम हुन सकेको छैन । सत्ता परिवर्तनसँगै प्रशासक फेरिने र सत्ता स्वार्थ अनुकूलका कार्यकारीदेखि सञ्चालक बन्ने प्रथालाई अब ‘मेरिटोक्रेसी’ ले प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ ।
उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्यामा संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुनु पनि हो । आयोजना निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा सिर्जना हुने क्षतिमा कसको जिम्मेवारी हो, निक्र्योल नै छैन । लागत बढ्नु वा लक्ष्य पूरा नहुनुमा जिम्मेवार को भन्ने स्पष्ट छैन । विद्युत् जस्तो संवेदनशील विषयको आप्रवाहमा लापर्बाही र बिनासूचना विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा वा अप्रत्याशित अधिक आपूर्ति हुँदा औद्योगिक उत्पादनदेखि घरायसी उपकरणसम्ममा हुने गरेका क्षतिको जिम्मेवारी लिने र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन । अब यी विषयमा पनि जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।
डिजिटल रूपान्तरण
विद्युत् उत्पादनदेखि व्यवस्थापन तथा खपत विस्तारका क्षेत्रमा नवीनतम डिजिटल प्रविधिको उपयोगिता विस्तार गराउने योजना र विकासको खाकाले प्रधानता पाउनु पर्छ । ‘स्मार्ट ग्रिड अटोमेटेड सबस्टेसन’, ‘डेटा म्यानेजमेन्ट स्मार्ट मिटरिङ’ जस्ता प्रविधिले प्रयोगमा प्रधानता पाउन सके गुणस्तरीय विद्युत्को परिपूर्ति हुन सक्छ । टनेल निर्माण, विद्युत्गृह सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा ‘रोबमेटिक्स’ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सके चुस्त प्राविधिक व्यवस्थापनको उपलब्धि हात लाग्ने छ ।
परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार
सार्वजनिक तथा निजी लगानीका विद्युत् परियोजना समय र लागत दुवैमा पूर्वनिर्धारित सीमाभित्र सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । नियामकीय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई दोष दिइरहने प्रचलन रहे पनि वास्तविकतामा परियोजना व्यवस्थापन क्षमता नहुनु पनि हो । सार्वजनिक परियोजना व्यवस्थापन पनि कार्यक्षमतामा आधारित नभएर पदीय जिम्माका रूपमा कार्यान्वयन गरिँदा धेरै आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । यसर्थ अब चाहे सार्वजनिक लगानीका होस् या निजी, यस्ता परियोजना केपिआइएस (कि पर्फरमेन्स इन्डिकेटर सिस्टम) तथा दण्ड पुरस्कार विधि जस्ता प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
