काठमाडौँ, चैत १२ गते । विद्युत् उत्पादनमा अग्रणी भूमिका स्थापित गरिसकेको नेपालको निजी क्षेत्रले अब प्रसारण लाइन पनि आफ्नै लगानी र नेतृत्वमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्षम रहे पनि अवसर नदिइएको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई चार वटा प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनसमेत गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत फागुन २८ गते विभिन्न चार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र मागेको हो । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी प्रसारण लाइन सेवाप्रदायकले निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा बनाउने गरी आशयपत्र मागेको हो । आशयपत्र मागिएका आयोजनामा चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको शीतलपाटी–इनरुवा ९५ किलोमिटर र तिङ्ला–न्यु खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर प्रसारण लाइन १३४ किलोमिटर प्रसारण लाइन छन् । यस्तै १३२ केभी क्षमताका डाँडाखेत–बुर्तिबाङ ३३ किलोमिटर र रिडी–तम्घास २८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन पनि यही मोडलमा विकास गर्न आशयपत्र मागिएको छ ।
प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने र सरकारी स्रोतबाट मात्र अब यो सम्भव नहुने भएकाले पनि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउन लागेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा प्रसारण लाइन सेवाका लागि प्रतिस्पर्धी दरमा आधारित बोलपत्रसम्बन्धी कार्यढाँचा (ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिभ बिडिङ–टिबिसिबी फ्रेमवर्क) सार्वजनिक गरेको थियो । फ्रेमवर्कले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा छनोट गर्न प्रक्रियागत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विद्युत्मा खुला पहुँचको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि पनि फ्रेमवर्कले बाटो खोलिदिएको छ । फ्रेमवर्कले यस्तो बोलपत्र आह्वानका लागि प्राधिकरणलाई नै बिडिङ एजेन्सी तोकेको छ ।
सोही फ्रेमवर्कलाई आधार मान्दै प्राधिकरणले चार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो । गत फागुन २९ गते गरिएको सार्वजनिक आह्वान अनुसार इच्छुक कम्पनीले यही शुक्रबारसम्म आवेदन गर्न पाउने छन् ।
ढकालका अनुसार आशयपत्र पेस गरेका कम्पनीको क्षमता र प्रतिबद्धता हेरेर योग्य आवेदकको सङ्क्षिप्त सूची तय हुने छ । सूचीकृत कम्पनीले त्यसपछि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले बुट मोडेलमा विकास गर्न चाहेका यी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले निर्माण गरेपछि २० वर्षसम्म आफैँ सञ्चालन गर्ने छन् । निर्माणका क्रममा सर्भे, डिपिआर, जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान निर्माण ठेक्का जस्ता सबै कार्य आयोजना विकासकर्ता (प्रसारण सेवा प्रदायक) कै जिम्मेवारी हुने छ । २० वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति भने सरकारलाई हस्तान्तरण हुने छ ।
निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी निजी क्षेत्रकै हुने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती प्रसारण लाइनको क्षमता भने बुकिङ गरिदिने छ । “जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरे जस्तै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने यी प्रसारण लाइनको सेवा खरिदको सुनिश्चित गरिदिने छ,” ढकालले भन्नुभयो, “अहिले दरको कुनै सीमा तोकिएको छैन, प्रस्तावकले कस्तो लागत तथा अन्य दर प्रस्ताव गर्छन् त्यो हेरेर प्रतिस्पर्धी दरलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो ।” प्राधिकरणलाई अस्वाभाविक लागेमा कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगर्न भने सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्ताव आह्वान भएसँगै सम्भाव्य लगानीकर्ताले सक्रियतापूर्वक चासो देखाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणको यो प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागतयोग्य भनेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा स्थान दिन चाहेको देखिएको बताउनुभयो । “प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने पहिल्यैदेखि हामीले माग राख्दै आएको थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक गरेको यो प्रयास सकारात्मक छ र हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ ।” निजी क्षेत्रले प्रतिफलका लागि लगानी गर्ने भन्दै उहाँले त्यस्तो लगानीको प्रतिफल भने सुनिश्चित हुने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रसारण लाइन निर्माणमा दीर्घकालीन रूपमा अर्बौं लगानी हुने भएकाले त्यसको प्रतिफल आकर्षक हुने वातावरण बने निजी क्षेत्रले लगानी गरिहाल्छ नि,” उहाँले भन्नुभयो ।
