काठमाडौँ, फागुन १५ गते । विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रवर्धक तथा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नियामकीय व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त पार्ने प्रयास बलियो बन्दै आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पछिल्लो पटक जारी गरेका विद्युत्मा खुला पहुँच निर्देशिका, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको मापदण्डको मसौदादेखि जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत अध्ययन प्रक्रियालगायतले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा नियमसङ्गत र जनउत्तरदायी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
आयोगले निरन्तर नियामकीय व्यवस्थापनमा अग्रसर हुँदै जाँदा यसमै निजी क्षेत्रले भने समग्रतामा सकारात्मक रहे पनि कतिपय प्रसङ्ग अमिल्दो रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले गत सोमबार मात्रै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू लक्षित गर्दै सुशासनसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानको मापदण्डको मसौदा बहसमा ल्याएको छ । यसमा सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई मान्ने गरी खरिद नियमावली बनाउनुपर्ने र त्यस्तो खरिद नियमावलीका आधारमा खरिद कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस अनुसार अब यस्ता कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएका कम्पनी, फर्म संयुक्त उपक्रम परामर्श सेवा वा समान आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कर्मचारी नियुक्ति पनि विनियमावली लागु गरेर मात्र सोही अनुसार हुनुपर्ने र कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनुपर्ने, सञ्चालक पद रिक्त राख्न नपाइने, सञ्चालक समितिमा महिला हुनुपर्ने, कर्मचारी भर्ना विनियममार्फत मात्रै गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान प्रस्तावित छन् । “हामी नियमनमा रहेर मर्यादित व्यवसाय गर्न जहिल्यै पनि तत्पर छौँ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्नुहुन्छ, “नियामकीय प्रावधान कतिपय अव्यावहारिक र कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने बनाइयो भने थप समस्या सिर्जना गर्छ ।”
आयोग अहिले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन लागतको बेन्चमार्क निर्धारण गर्ने प्रयासमा पनि जुटेको छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेर आयोजनामा हुने लगानी र त्यसको प्रतिफल गणना गरी लागतका आधारमा आयोजना नै वर्गीकरण गर्ने योजना आयोगको हो ।
आयोगका सदस्य डा. मधुसूदन अधिकारीका अनुसार अब बन्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट लागतका आधारमा ग्रिन, एल्लो र रेड गरी वर्गीकरण गरिने छ । लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने खालका आयोजनामा सकेसम्म प्रवेश नगरून् र सर्वसाधारण पनि सेयर हिस्सा लिँदा सचेत बन्न आवश्यक सूचना प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले आयोग सो दिशामा अग्रसर भएको हो ।
लागत र प्रतिफल नहेरी जनताको लगानी फसाइदिने गरेको आरोप निजी क्षेत्रलाई लाग्दै आएको अवस्थामा सुरु लगानीमै पारदर्शिता ल्याउनले नीति आयोगको देखिन्छ ।
यस्ता व्यवस्थाले सर्वसाधारणले लगानी गरेका कम्पनीको वित्तीयदेखि अन्य स्वस्थलाई चुस्त राख्न मिल्ने अपेक्षा आयोगको छ । अधिकारीका अनुसार धेरै जनता जोडिएको र ठुलो लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने र उत्तरदायी बनाउनु अत्यावश्यक भएको छ ।
“हामीले विभिन्न नियामकीय प्रबन्धमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र लाभग्राह्य बनाउने हो,” सदस्य अधिकारी भन्नुभयो, “मध्यमवर्गीय पुँजीपति र सर्वसाधारणको लगानी भएको र तीन दशक लामो अनुभव लिएको यो क्षेत्रलाई समयानुकूल नियमनमार्फत प्रवर्धन नै गर्ने आयोगको मनसाय हो ।”
विद्युत् कम्पनीहरूमाथि अहिले दोहोरो आइजिन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) सम्बन्धी व्यवस्थामार्फत अर्को नियमनको प्रयास भइरहेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले धितोपत्र बोर्डमा कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रस्ताव गरेको अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ मा सर्वसाधारण र संस्थापकको सेयर छुट्याउनका लागि दुई वटा आइजिन प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै आइजिनको प्रयोगले सेयरको प्रकृति छुट्याउन नसकिएको र यसले संस्थापकहरूले लक इन अवधि पूरा नहुँदै बिक्री हुने प्रवृत्ति बढ्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परिरहेको सिडिएससीको बुझाइ छ । कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ताले ‘लक इन पिरियड’ मै आफ्ना सेयर बिक्री गरेर जाने अनि आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग पनि यो विषयमा सचेत देखिन्छ ।
“ठुला आयोजना र आमसर्वसाधारणको लगानी स्विकारेका व्यक्ति फरक तरिकाले बाहिरिएर जाँदा सबै लगानी जोखिममा पर्नु त भएन नि !” अधिकारी भन्नुहुन्छ, “अन्य आयोजना बनाउन वा लगानी विविधीकरण गर्न हामीले राइट सेयर जारी गर्ने उपाय दिएकै छौँ ।”
आयोगले जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरेको छ । यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित प्रवेश गराउने अभिलाषा राखेको देखिन्छ ।
आयोगको नियामकीय प्रयास बलियो बन्दै जाँदा निजी प्रवर्धक भने आफूमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने कुराले सशङ्कित देखिन्छन् । सरकार आफैँ सार्वजनिक खरिदको समस्या झेलेर आयोजना बनाउन सक्दैन अब निजी क्षेत्रले पनि त्यही मान्ने हो भने हाम्रा आयोजना बन्लान् त,” इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्नुहुन्छ, “जलविद्युत् प्रवर्धन गर्ने नै हो भने आयोजना निर्माणपूर्ण दर्जनौँ निकाय धाउनुपर्ने, निर्णय नै समयमा नपाउने जस्ता उल्झन हटाइदिनेतर्फ आयोग तथा सरकार अग्रसर हुनु पर्छ ।”
