काठमाडौँ, पुस ८ गते । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गर्दै आयोजना अनुसार फरक फरक दरमा विद्युत् खरिदबिक्री दर (पिपिए) निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लचिलो खरिदबिक्री सम्झौताको व्यवस्था गर्दा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आयोगले जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्देशिकाको मसौदा, २०८२ सार्वजनिक गरिएको हो ।
मसौदा अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर निर्धारण गर्न ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार खर्च, स्वपुँजीबापतको प्रतिफल, रोयल्टी जस्ता पक्षलाई आधार बनाइने भएको छ । यसै गरी विद्युत् विक्रेताले पेस गर्ने ऊर्जा तालिकालाई पनि पिपिएको आधार मानिएको छ । ऊर्जा तालिकामा जलविद्युत् केन्द्रको जडित क्षमतादेखि मासिक उत्पादन क्षमता, प्रसारण लाइन नोक्सानी, पिक ननपिक ऊर्जा उपलब्धता जस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तावित मसौदामा जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्को खरिदबिक्री दरको निर्धारण एकल वा दुई भाग पद्धति अन्तर्गत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस अनुसार एकल पद्धतिमा विद्युत् विक्रेताले उत्पादित ऊर्जाबापतको मात्र विद्युत् खरिद दर पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार वर्षायाम र सुक्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिने छ । यस्तो दरमा वार्षिक स्थिर लागत, करार ऊर्जा दर तथा वार्षिक उत्पादन उपलब्धताको मानक प्रतिशतलाई आधार मानिने उल्लेख छ ।
दुई भाग पद्धति अनुसार गर्दा आधारभूत परिमाणको ऊर्जा परिमाण खरिदलाई सुनिश्चित गर्ने र बाँकीलाई अन्य आधारमा खरिद गर्ने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विषयमा सरोकारवालासँग बृहत् राय प्राप्त गर्ने मनसायले निर्देशिकाको मसौदा सार्वजनिक गरिएको अयोगले जनाएको छ । “हामीले लामो अध्ययन र उपयुक्तताको निक्र्योल गर्दै जलशययुक्त आयोजनका लागि पिपिए गर्न यो मसौदा बनाएका हौँ,” आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भन्नुभयो, “जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सम्भाव्य बनाउन यो नियमावली प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा छ ।”
उहाँका अनुसार हालसम्म जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले गति लिन नसक्नुमा आयोजनाको लागत र प्रतिफलबिच सामञ्जस्य नमिल्नु एउटा प्रमुख कारण पनि हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण आकर्षक बन्ने उहाँको अपेक्षा छ । यसबाहेक जलाशययुक्त आयोजनामा हालसम्म आकर्षित नभएको निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुने अपेक्षा आयोगको छ ।
हालसम्म नेपालमा सबै आयोजनामा समान रूपले लागु हुने मौसमी तर निश्चित विद्युत् खरिदबिक्री दर कार्यान्वयनमा छ । जस अनुसार वर्षायाममा प्रतियुनिट चार रुपियाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि आठ रुपियाँ ४० पैसा प्रतियुनिट पिपिए दर छ ।
नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण ऊर्जा सन्तुलत तथा निर्यातका लागि अपरिहार्य रहे पनि यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्र मात्र नभई सार्वजनिक लगानी पनि अपेक्षित कम रहँदै आएको छ । आयोजनालाई लागत प्रभावी बनाएर प्रतिफलयुक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशिका बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
