उच्च प्रविधि, द्रुत सहरीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकासले आधुनिक विश्व निर्देशित छ । डिजिटल रूपान्तरणले काम गर्ने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेको छ । विशेष गरी सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई सहज, छरितो र गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको सयबुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समावेश भएका एजेन्डा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा साहसिक र दूरगामी कदम हो । सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै फेसलेस सेवा, एकीकृत डिजिटल पूर्वाधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र आधारित सेवा पहुँच, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा केन्द्रीय प्लेटफर्ममार्फत मन्त्रालयबिच अन्तरआबद्धता जस्ता योजनाले शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने सम्भावना बोकेको छ । सयबुँदेमा विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, खेलकुद, कृषिमा आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालीन फोहरमैला व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, रैथाने (बाली, खाना, मूलवासी, भाषा, धार्मिक, संस्कृति, सम्पदा) विषय आदि सबै समेटिएका छन् । यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा दीर्घकालीन र समग्र विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
डिजिटल रूपान्तरण भनेको सङ्गठनका प्रक्रिया, सेवा प्रवाह, संस्कृति र नागरिक अनुभवलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नु हो । यसका मुख्य उदीयमान प्रविधि क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ र डिप लर्निङ, बिग डेटा, इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स, ब्लकचेन हुन् ।
डिजिटल शासनको अवस्था
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वका धेरै देशले शासन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधि प्रयोगतर्फ अग्रसर भएका छन्, जसले विश्वको शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि र सार्वजनिक सेवाको स्वरूपलाई नयाँ दिशातर्फ परिवर्तन गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि सरकारी सेवा परम्परागत कागजी प्रक्रिया, सुस्त र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणालीमा आधारित छन् । यसले हरेक नागरिकलाई सेवा लिन समय र स्रोत दुवैको खर्च गर्न बाध्य बनाएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले यस्ता समस्यालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी संरचना विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०, राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति २०८२ जस्ता महìवपूर्ण ऐन, नीतिहरू ल्याएको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सीमित स्रोतसाधन, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, संस्थागत समन्वयको कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनमा निरन्तरता नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले यी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना, उत्तरदायित्व निर्धारण, पर्याप्त लगानी, क्षमता विकास तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्न थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।
हाल सरकारी निकाय अलग अलग प्रणालीमा आधारित छन्, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र ढिलाइ बढाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको अवधारणा अत्यन्त आवश्यक छ । यदि नागरिकता, राहदानी, कर, स्वास्थ्य र बैङ्किङ जस्ता सेवाहरू एउटै सुरक्षित प्लेटफर्ममार्फत जोड्न सकियो भने सेवा प्रवाह छिटो, सहज र प्रभावकारी बन्नुका साथै सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्छ ।
कृत्रिम बुद्धि, ब्लकचेन र डेटा उपयोग
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएकाले न्याचुरल ल्याङ्वेज प्रोसेसिङ (एनएलपी) जस्ता कृत्रिम बुद्धिमा आधारित प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिकलाई आफ्नै मातृभाषामा सूचना तथा सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साथै, स्थानीय भाषाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने र भाषिक विविधताको उचित सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि एआई सञ्चालित च्याटबोटको प्रयोगमार्फत नागरिकलाई चौबिसै घण्टा स्वचालित रूपमा सरकारी सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
मेसिन लर्निङ र डिप लर्निङको प्रयोग गरेर कर छली, अनलाइन ठगी, अपराध पूर्वानुमान, सेवा सुधार, विपत् व्यवस्थापन, साइबर आक्रमण तथा वित्तीय अनियमितता पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्तै ब्लकचेन प्रविधिले डाटाको सुरक्षा, पारदर्शिता र अखण्डता सुनिश्चित गर्छ । भूमि अभिलेख, परिचयपत्र व्यवस्थापन र सरकारी ठेक्का प्रव्रिmयामा प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ ।
एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र
डिजिटल युगमा सरकारी सेवा, वित्तीय प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नागरिकका अत्यावश्यक सेवाहरू क्रमशः अनलाइन हुँदै जादा ‘डेटा’ नै शासनको आधार बनेको छ । त्यसैले साइबर सुरक्षाको दृष्टिले सुरक्षित, भरपर्दो र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन प्रणाली अत्यावश्यक छ ।
पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर अपराध र डेटा चोरीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्तरोन्नति गरी उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रणालीसहितको डाटा व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । विकसित राष्ट्रहरूले शासन प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय डेटा सेन्टर निर्माणका लागि ठुलो लगानी गरिसकेका छन् । नेपालमा भने यो क्षेत्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै छ ।
साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षण
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सम्पूर्ण कार्य डेटामा आधारित छन् । अनलाइन बैङ्किङ, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल गभर्नेन्स सेवा तथा डिजिटल कारोबारको बढ्दो प्रयोगसँगै व्यक्तिगत तथा संस्थागत डेटा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कम्प्युटर प्रणाली, नेटवर्क तथा डेटालाई अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग, ह्याकिङ, फिसिङ, मालवेयर आव्रmमण जस्ता साइबर अपराध दिनानुदिन बढ्दै जाँदा यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अनिवार्य छ ।
सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै व्यक्तिगत गोपनीयता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढेका छन् । यस सन्दर्भमा, साइबर सुरक्षा र डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनको रूपमा स्थापित हुने छ । त्यसै गरी बढ्दै गएको साइबर जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न तथा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा संरचनालाई थप संस्थागत, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन, हालको नेसनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टर (एनसिएससी) लाई नेपाल साइबर सेक्युरिटी काउन्सिल (एनसिएससी) को रूपमा रूपान्तरण गरी स्पष्ट कानुनी अधिकार, सशक्त नियामक क्षमता, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अधिकार साथै अन्तर संस्थागत समन्वय गर्ने उच्चस्तरीय अधिकार प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ ।
सुरक्षित इन्टरनेट र राष्ट्रिय डिजिटल सुरक्षा
डिजिटल समाजको तीव्र विकाससँगै सुरक्षित इन्टरनेटको वितरण तथा प्रयोग अपरिहार्य छ । यो विषय प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय डिजिटल सुरक्षासँग जोडिएको छ । इन्टरनेटको विस्तारले सूचना, सेवा र अवसरलाई सहज बनाएको छ । यसको दुरुपयोगले भने साइबर अपराध, अनलाइन ठगी, भ्रामक सूचना तथा बालबालिकालाई असर गर्ने हानिकारक डिजिटल सामग्रीको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढाएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्रदायकमार्फत सञ्चालन हुने प्रमुख ट्रान्जिट मार्ग विशेषतः भारत मार्ग र चीन मार्गको ट्रान्जिट नेटवर्क लेभलमै सुरक्षा नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस अन्तर्गत हानिकारक वेबसाइट, दुर्भावनापूर्ण आइपी, शङ्कास्पद पोर्ट, मालवेयर, फिसिङ प्लेटफर्म तथा गैरकानुनी डिजिटल सामग्रीलाई फिल्टर तथा ब्लक गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
सुरक्षित इन्टरनेटलाई डिजिटल युगको ‘स्वच्छ खानेपानी’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसरी प्रदूषित पानीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ, त्यसरी नै असुरक्षित इन्टरनेटले डेटा चोरी, आर्थिक क्षति, मानसिक तनाव तथा सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ । विशेष गरी बालबालिका, विद्यार्थी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
वित्तीय पारदर्शिता र डिजिटल प्रणाली
पूर्ण डिजिटल इन्ड टु इन्ड प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली, जहाँ योजना, भुक्तानी, कार्य सम्पन्न र नागरिक निगरानीसम्मको सबै प्रव्रिmया एकै प्लेटफर्ममा समवेश गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । डिजिटल बजेट ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्येक नागरिकले सरकारी खर्च कहाँ कति र कुन समय अवधिमा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने विवरण सहज रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउनुका साथै सार्वजनिक खर्चमा उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाको ई प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम र सिङ्गापुरको गभर्मेन्ट इलेक्ट्रोनिक विजनेस सिस्टमा प्रणालीले सार्वजनिक खरिदलाई पूर्ण डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याएर पारदर्शिता, कार्य क्षमता र समयमै काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरेका छन् ।
मानव संसाधन र डिजिटल क्षमता
डिजिटल रूपान्तरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीमा आवश्यक डिजिटल सिप, प्रविधि प्रयोग क्षमता तथा नवप्रवर्तनमुखी सोचको विकास अपरिहार्य रहेको छ । नियमित, स्तर र भूमिका अनुसार लक्षित तालिम, प्रविधिमैत्री प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गरी डिजिटल प्रणालीप्रति सकारात्मक व्यवहार र अपनत्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन प्रणालीलाई खुला, पारदर्शी, मापनयोग्य तथा परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा प्रव्रिmयालाई पूर्णतः विधि, मापदण्ड र मेरिट प्रणालीमा लैजानु पर्छ । संवेदनशील पदमा लामो समयसम्म कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा सरुवा प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्न विशेष निगरानी तथा अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । निवृत्त वा एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा गरिआएको कामबारे जानकारी गराउने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण
भविष्यको डिजिटल समाज निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य छ । विद्यालयस्तरबाटै परम्परागत शिक्षाका साथै उदीयमान प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्न सकेमा विद्यार्थीलाई भविष्यका चुनौती, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अवसरका लागि योग्य बनाउन सकिन्छ । कृत्रिम बुद्धि, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिङ र कोडिङ जस्ता विषयको आधारभूत ज्ञान विद्यार्थीहरूले प्रारम्भिक शिक्षाबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसै गरी संस्कृत शिक्षा, प्राकृतिक तथा योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नेपालको इतिहासलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय र प्रशिक्षण संस्थाहरूले डिजिटल सिकाइ सामग्री, भर्चुअल कक्षा र अनलाइन शिक्षण प्रणालीको विस्तार गरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका साथै शिक्षामा समान अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावकको सहभागिता पनि महìवपूर्ण हुन्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबिच नियमित सम्पर्क तथा विद्यार्थीको सिकाइको अवस्थालाई अनलाइन जानकारी गराउन सकिन्छ ।
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन
विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई विकासको मुख्य आधार बनाउनु अपरिहार्य छ । विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको न्यून लगानी र कमजोर कार्यान्वयन हो । नेपालमा अनुसन्धान संस्कृति अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । अझै भन्नु पर्दा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान संस्कृति अझै सुदृढ हुन सकेको छैन र दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकार ट्रिपल हेलिक्स मोडलबिच सहकार्यको अभावले अनुसन्धानको गति सुस्त बनाएको छ । जबसम्म विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकारबिच सशक्त सम्बन्ध स्थापित हुँदैन, तबसम्म विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन त्यसैले अनिवार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ ।
उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्र
विशेष गरी प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता नेपालको आर्थिक विकासका लागि महìवपूर्ण माध्यम बन्न सक्छन् । सूचना प्रविधि, ई कमर्स, फिनटेक, एग्रिटेक, पर्यटन, खनिज, रैथाने र डिजिटल सेवालगायत विविध क्षेत्रमा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै देशको डिजिटल अर्थतन्त्र पनि मजबुत बन्न सक्छ । सरकारले नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१’ लाइ प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनुका साथै लगानी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
विश्वका धेरै विकसित देशमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय वा समुदायस्तरमै स्टार्टअप प्रतियोगिता, नवप्रवर्तन मेला र उद्यमशीलता क्लब सञ्चालन गरिन्छ । हामीले पनि यो किसिमको संस्कृतिको विकास गरी विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्व विकास र आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ । नियमित रूपमा ‘पिच डे’ वा ‘स्टार्टअप डे’ आयोजना गरी प्रारम्भिक लगानी सङ्कलन वा सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले ग्रामीण उद्यमशीलताको विकास पनि अत्यन्त आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले गाउँमै नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई डिजिटल बजारमार्फत देश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी तथा अवसरको खोजीमा स्थानान्तरण गर्ने सम्भवाना न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।
डिजिटल साक्षरता र समावेशीकरण
सबै नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिमा समान पहुँच र यसको सुरक्षित तथा प्रभावकारी प्रयोग गर्ने सिप विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र, महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल उपकरणको उपलब्धतामार्फत डिजिटल डिभाइडलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
अन्ततः डिजिटल रूपान्तरण प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई सुशासनको पुनर्संरचना हो । यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउने क्षमता राख्छ । देशमा आज स्पष्ट नीति, दिगो लगानी, सक्षम जनशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यदि डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा संस्कारसहितको गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सुशासनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकियो भने देशले समृद्धिको र विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ ।
