• ५ वैशाख २०८३, शनिबार

सवारी जाँचपास सहज बनाउन अटोमोबाइल व्यवसायीको माग

blog

मागपत्र बुझाउँदै अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वली। तस्बिरः सिराज खान, नेपालगन्ज

सिराज खान
नेपालगन्ज, वैशाख ५ गते ।
बाँके अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सवारी साधनको जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई मागपत्र बुझाएको छ।

एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर वलीले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कालिदास बस्याललाई मागपत्र बुझाउँदै हालको सवारी साधन जाँचपास प्रक्रिया व्यवहारिक नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

अध्यक्ष वलीका अनुसार नेपालभर सञ्चालनमा रहेका अटो, बाइक, कार, जीप, ट्रक, बस, ट्याक्टर, ब्याकहो लोडर, रोलर, स्काभेटर लगायतका सवारी साधन विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा प्रयोग भइरहेका छन्। तर दर्ता वा नामसारी गर्दा अनिवार्य रूपमा सवारी दर्ता भएको मूल यातायात कार्यालयमै लैजानुपर्ने नियमका कारण सेवाग्राहीले ठुलो समस्या भोग्नुपरेको छ।

उहाँले काठमाडौँमा दर्ता भएका सवारी साधन लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा तथा ती प्रदेशका सवारी साधन बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेकाले नामसारीका लागि सयौँ किलोमिटर टाढा लैजानु अव्यवहारिक भएको भन्दै मागपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो।

अध्यक्ष वलीका अनुसार समस्याको समाधानका लागि एसोसिएसनले दुई विकल्प पनि प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो, सवारी रहेको स्थान नजिकको यातायात कार्यालयका प्राविधिक र दर्ता रहेको कार्यालयका प्राविधिकबीच सहकार्य गरी जाँचपास गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। दोस्रो, सवारी धनी वा चालकले भिडियो कलमार्फत प्राविधिकलाई सवारीका सम्पूर्ण विवरण (इन्जिन, चेसिस नम्बर लगायत) देखाएर प्रमाणित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विकल्प सुझाइएको छ।

मागपत्र बुझ्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कालिदास बस्यालले व्यवसायीका समस्या प्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै सो विषयमा केन्द्रमा परामर्श गरी समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार हालको व्यवस्थाका कारण सवारी धनीहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसैले आवश्यक परे कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यस्ता विकल्प तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।

सो विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा समेत मागपत्र पठाई ध्यानाकर्षण गराइएको एसोसिएसनले जनाएको छ।