गोपालचन्द्र सुवेदी
विद्युत् लाइन नकाटिने, महसुल उठाउन वैकल्पिक बाटो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल असुलीका लागि उद्योगको लाइन काट्ने तरिका छाडेर नयाँ विकल्प प्रयोग गर्न थालेको छ ।
नेपाली बिजुली पुग्यो बङ्गलादेश
करिब पाँच वर्षदेखिको प्रयासले अन्तिम सार्थकता पाउँदै नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश पुगेको छ ।
पहिलो पटक बङ्गलादेश जाँदै नेपालको बिजुली
नेपालबाट पहिलो पटक शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् तेस्रो देश निर्यात हुने भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्राधिकरणविरुद्धको रिट खारेज
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध हिमाल आइरन स्टिल्स प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदन मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
थन्किन्छन् अनुदानका चुला
विद्युत् खपत विस्तार तथा जनस्वास्थ्यमा समेत सुधारको अपेक्षासहित अनुदानमा सरकारले बाँडेका विद्युतीय चुलो उपभोक्ताले कम प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ ।
तेह्र उद्योगले तिरे बक्यौता
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका उद्योगको सूची घट्दै गएको छ ।
हरित अर्थतन्त्र बनाउन ल्याइयो ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
समृद्धिको आधार बन्दै विद्युत्
पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रगामी प्रगति देखिइरहेका छन् । १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेलेका नेपालीले अहिले प्राविधिक गडबडी र प्राकृतिक प्रकोपका बेलाबाहेक अँध्यारो झेल्नु परेको छैन ।
लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्ने अवसर
कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण करिब दुई वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको भनिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही फरक सूचक देखिएका छन् ।
ऊर्जा विकासको एकीकृत योजना : १५ वर्षमा चाहिन्छ ८२ खर्ब ५४ अर्ब
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत र समयसापेक्ष विकासका लागि आगामी सन् २०४० सम्मका लागि सो क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
देशभर विद्युत् आपूर्ति प्रभावित
बिहीबारदेखि सुरु भएको निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली बन्ने आशा पलायो
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय दुई सरकारी कम्पनी आबद्ध हुने भएका छन् ।
प्राधिकरणको प्रगति र चुलिएका चुनौती
दशकअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयको नाम सार्वजनिक रूपमा उच्चारण गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । यसको एउटै कारण थियो, न जनतालाई बिजुली दिन सकिएको छ, नत सरकारी कम्पनी भएर सरकारलाई नाफा बुझाउन सकिएको छ । विद्यु्त्का कर्मचारीलाई लोडसेडिङ गर्ने कर्मचारीका रूपमा आमसमुदायले हेरिदिँदा उनीहरूलाई सामना गर्नै सकस थियो । दशकअघिको प्राधिकरणको यो चित्र र चरित्र भने अहिले दुवै फेरिएको छ । विद्युतीकरणको आँकडा अनुसार ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच उपलब्ध छ । हरेक वर्ष यो विद्युत् प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्दै आएको छ । ऋण काढे
प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझायो डेटासहितको प्रमाण
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटासहितका विभिन्न प्रमाण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । गत शुक्रबारको लेखा समितिले प्रमाण खोजेपछि प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार समितिले खोजेबमोजिमका सबै विवरण उपलब्ध गराइएको छ । लेखा समिति सचिवालयलाई बुझाइएको विवरणमा भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रा नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन, ६१ उद्योगको सूची तथा एम पावर लेजर एक पोका विद्युत् आपूर्तिको विवरण देखाउने टिओडी मिटरका डेटा एक पोका र टिओडीकै लोड प्रोफाइलसहितको डेटा तीन पोका, विद्युत् आपूर्ति पुष्टि गर्ने लगसिट २२ पोका र यो विषयवस्तु सम्बन्धमा विभिन्न अदालतले गरेका ९० छुट्टाछुट्टै फैसलाको एक पोका प्रमाण रहेका छन् ।
विद्युत् सुचारु गर्न आयोगको निर्देशन
विद्युत् नियमन आयोगले छ वटा उद्योगमा काटिएको विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् प्रयोग गरेको तर प्रिमियमबा
