गोपालचन्द्र सुवेदी
स्वदेशी लगानीमै छ खर्ब जुटाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडालिटी टुङ्गो लगाएको छ । मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्रालयका सचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत र सरिता दवाडीलगायत आयोजना सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलले अन्तिम स्वरूप प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै उद्योगमा जोडियो लाइन
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता भुक्तान गरेपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको गृहकार्य
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल थालेको छ । आयोगले पूर्वनिर्धारित समय २०८३ मङ्सिरसम्म मुलुक विकाशसील राष्ट्रमा स्तारोन्नतिका लागि हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि, त्यसको समीक्षा, गर्नुपर्ने थप तयारी र अबको रणनीतिबारे सरोकारवालासँग छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
लागत प्रभावी लगानी ढाँचा तय गर्न गृहकार्य
दशक लामो अवधिदेखि चर्चामा रहँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लागत प्रभावी लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्न सरकारले पहल थालेको छ । कम्पनी मोडेलमा विकास गर्ने निधो गरिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको आयोजनामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने गृहकार्य सुरु भएको हो । उक्त आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणदेखि आयोजनाको स्वामित्वको विवाद झैल्दै आएको छ ।
चार उद्योगमा लाइन जोडियो
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल तिर्ने उद्योगको काटिएको लाइन जोडिदिएको छ । भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ती उद्योगमा विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन पहिलो किस्ता तिरेपछि जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरण र उद्यमी टसमस नहुँदा उद्योग ठप्प
बर्सौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल विवादले समयमै निकास नपाउँदा अहिले करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार बक्यौता रकम भुक्तान नभएको भन्दै पछिल्लो पटक २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम २८ किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने सुविधा दिँदै रकम भुक्तानी गर्न सूचित गरेको थियो । सोबमोजिम सम्बधित उद्योगलाई सूचित पनि गरेको थियो ।
हुलास र अशोक स्टीलले पनि तिर्न थाले, केही भने नतिर्न लबिङमा
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल भुक्तानीका विषयमा उद्योगीहरू फरक फरक भूमिकामा लागेका छन् । केही उद्योगी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असोज १२ गतेको सूचनाबमोजिम बक्यौताको किस्ता भुक्तान गर्न थालेका छन् ।
जलविद्युत् र सिँचाइतर्फ करोडौँको क्षति
गत शुक्रबारदेखि परेको अविरल र भीषण वर्षाका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, वितरण तथा प्रसारणलाइन, सिँचाइका आयोजनाका बाँध तथा नहरमा करोडौँ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
जेनजी आन्दोलन प्रभाव:न्यूनतम क्षति एक खर्ब ८० अर्ब
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका व्रmममा देशभर करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ । यो आँकडा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक अध्ययनको हो ।
उज्यालो नेपाल
नयाँ संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा मुलुकमा काँचुली फेरेको एक क्षेत्र ऊर्जा हो । क्षेत्रगत तुलनामा द्वन्द्वकाल र राजनीतिक अस्थिरताको असरस्वरूप जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण वितरण पूर्वाधार नबन्दा लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थाबिच जनता आफैँले बनाएको संविधान पाएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकर
हिम्मत नहारेको निजी क्षेत्र
जेन जीको आह्वानमा भएको देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले अपूरणीय क्षति बेहोरेको छ । अर्बको आँकडामा भएको क्षतिका कारण अहिले उद्यमी व्यवसायी वेदनाको बाढीमा चुर्लुम्म डुबेका छन् तर पनि निजी क्षेत्रले हार मानेको छैन । त्यही बाढीबिच डुबुल्की मार्दै सुन्दर किनार भेट्ने हिम्मत निजी क्षेत्रले व्यक्त गरिरहेको छ । समृद्धिको सुन्दर सुदूर भेट्ने दीर्घकालीन यात्रामा अविचलित रहने प्रण निजी क्षेत्रको छ ।
दोस्रो सार्वभौम साख परीक्षण
सरकारले यो वर्षको सार्वभौम साख परीक्षणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । आधारभूत रूपमा मुलुकको ऋण वहन तथा त्यो भुक्तान गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने यस्तो सूचकले विदेशी लगानीकर्ता तथा दातृ निकायलाई लगानीका लागि उपयुक्त भए/नभएको विश्लेषण गर्ने एक आधार प्राप्त हुन्छ ।
‘हाइड्रोजनमा आधारित मल कारखाना उपयुक्त’
बर्सेनि भइरहने रासायनिक मलको अभाव पूर्तिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई फेरि एक पटक अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयमातहतको नेपाल आयल निगमलाई यसका लागि प्रक्रिया बढाउन परिचालन गरेको छ । यसै प्रयासस्वरूप निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट नेतृत्वको टोली अहिले भारत भ्रमणमा छ ।
खुम्चियो प्राधिकरणको नाफा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा ३७.३२ प्रतिशतले घटेको हो । प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले गत आवमा कर चुक्तापूर्व नौ अर्ब छ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
विद्युत् निर्यात दोब्बर बनाइने
गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को अन्त्यसम्ममा दोब्बर बनाइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज, भारतमै मध्यमकालीन सम्झौता र बङ्गलादेश निर्यातसमेत गरी करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने योजना अनुसार गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
