गोपालचन्द्र सुवेदी
ऊर्जा क्षेत्रमा बढाइँदै नियमन
विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रवर्धक तथा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नियामकीय व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त पार्ने प्रयास बलियो बन्दै आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पछिल्लो पटक जारी गरेका विद्युत्मा खुला पहँुच निर्देशिका, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको मापदण्डको मसौदादेखि जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत अध्ययन प्रक्रियालगायतले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा नियमसङ्गत र जनउत्तरदायी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
विद्युत् उत्पादन घट्दै आयातमा चाप
सुक्खायामको मध्य समय लाग्दै गर्दा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन न्यूनतम सीमातर्फ ओरालो लागेको छ । वर्षा पनि नभएको र हिउँ पग्लने समय पनि नआएकाले नदीमा जलप्रवाह घट्दा विद्युत् उत्पादन न्यूनतम सीमातर्फ लागेको हो । हिँउदमा विशेषतः जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा अत्यधिक कमी आउने गर्छ । खास गरी
जलाशययुक्त आयोजनामा लचिलो खरिदबिक्री दर प्रस्ताव
विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गर्दै आयोजना अनुसार फरक फरक दरमा विद्युत् खरिदबिक्री दर (पिपिए) निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लचिलो खरिदबिक्री सम्झौताको व्यवस्था गर्दा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आयोगले जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्देशिकाको मसौदा, २०८२ सार्वजनिक गरिएको हो ।
भारुसँग बलियो डलर दोषबेगरको नेरु कमजोर
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने व्रmमले तीव्रता पाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि प्रतिअमेरिकी डलर खरिददर १४३ रुपियाँ ६७
स्वदेशी लगानीमै छ खर्ब जुटाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडालिटी टुङ्गो लगाएको छ । मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्रालयका सचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत र सरिता दवाडीलगायत आयोजना सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलले अन्तिम स्वरूप प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै उद्योगमा जोडियो लाइन
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता भुक्तान गरेपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको गृहकार्य
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल थालेको छ । आयोगले पूर्वनिर्धारित समय २०८३ मङ्सिरसम्म मुलुक विकाशसील राष्ट्रमा स्तारोन्नतिका लागि हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि, त्यसको समीक्षा, गर्नुपर्ने थप तयारी र अबको रणनीतिबारे सरोकारवालासँग छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
लागत प्रभावी लगानी ढाँचा तय गर्न गृहकार्य
दशक लामो अवधिदेखि चर्चामा रहँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लागत प्रभावी लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्न सरकारले पहल थालेको छ । कम्पनी मोडेलमा विकास गर्ने निधो गरिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको आयोजनामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने गृहकार्य सुरु भएको हो । उक्त आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणदेखि आयोजनाको स्वामित्वको विवाद झैल्दै आएको छ ।
चार उद्योगमा लाइन जोडियो
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल तिर्ने उद्योगको काटिएको लाइन जोडिदिएको छ । भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ती उद्योगमा विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन पहिलो किस्ता तिरेपछि जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरण र उद्यमी टसमस नहुँदा उद्योग ठप्प
बर्सौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल विवादले समयमै निकास नपाउँदा अहिले करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार बक्यौता रकम भुक्तान नभएको भन्दै पछिल्लो पटक २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम २८ किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने सुविधा दिँदै रकम भुक्तानी गर्न सूचित गरेको थियो । सोबमोजिम सम्बधित उद्योगलाई सूचित पनि गरेको थियो ।
हुलास र अशोक स्टीलले पनि तिर्न थाले, केही भने नतिर्न लबिङमा
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल भुक्तानीका विषयमा उद्योगीहरू फरक फरक भूमिकामा लागेका छन् । केही उद्योगी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असोज १२ गतेको सूचनाबमोजिम बक्यौताको किस्ता भुक्तान गर्न थालेका छन् ।
जलविद्युत् र सिँचाइतर्फ करोडौँको क्षति
गत शुक्रबारदेखि परेको अविरल र भीषण वर्षाका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, वितरण तथा प्रसारणलाइन, सिँचाइका आयोजनाका बाँध तथा नहरमा करोडौँ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
जेनजी आन्दोलन प्रभाव:न्यूनतम क्षति एक खर्ब ८० अर्ब
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका व्रmममा देशभर करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ । यो आँकडा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक अध्ययनको हो ।
उज्यालो नेपाल
नयाँ संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा मुलुकमा काँचुली फेरेको एक क्षेत्र ऊर्जा हो । क्षेत्रगत तुलनामा द्वन्द्वकाल र राजनीतिक अस्थिरताको असरस्वरूप जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण वितरण पूर्वाधार नबन्दा लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थाबिच जनता आफैँले बनाएको संविधान पाएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकर
हिम्मत नहारेको निजी क्षेत्र
जेन जीको आह्वानमा भएको देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले अपूरणीय क्षति बेहोरेको छ । अर्बको आँकडामा भएको क्षतिका कारण अहिले उद्यमी व्यवसायी वेदनाको बाढीमा चुर्लुम्म डुबेका छन् तर पनि निजी क्षेत्रले हार मानेको छैन । त्यही बाढीबिच डुबुल्की मार्दै सुन्दर किनार भेट्ने हिम्मत निजी क्षेत्रले व्यक्त गरिरहेको छ । समृद्धिको सुन्दर सुदूर भेट्ने दीर्घकालीन यात्रामा अविचलित रहने प्रण निजी क्षेत्रको छ ।
