मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणका लागि पहल भइरहँदा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत वैश्विक लगानी भित्र्याउन र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहँदा कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीले आक्रान्त पारेको अर्थतन्त्र क्रमशः सही दिशामा अघि बढिरहँदा सरकारले आर्थिक समुन्नतिका पक्षमा नवीन अध्याय आरम्भ गर्ने अठोट लगानी सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेको हो ।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बृहत् छलफल गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायत समेटर १६ औँ योजनाका प्रस्तावहरूमाथि मिहिन छलफल गराएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र थप आठ सय मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट खरिद गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । बढीमा १५० मेगावाट आयोजना एक प्रवर्धकले आपूर्ति गर्ने गरी बुधबार बोलपत्र आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको हो । दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।
आजभन्दा ४४ वर्षअघिको कुरा हो, सुधारिएको पञ्चायत ठिक कि बहुदल भन्ने रोज्न देशमा जनमत सङ्ग्रहको तयारी भइरहेको थियो । जयराम थारू चार वर्ष उमेरका हुनुहुन्थ्यो । हजुरबाको हात समाएर भवानीयापुरबाट जोरैयामा बसाइँ सरेको धमिलो सम्झना मात्र छ, उहाँलाई । बसाइँ सर्नुको कारण उहाँले धेरै पछि थाहा पाउनु भयो । त्यतिबेला उहाँका हजुरबाले राप्ती नदीको कटानले घरबास नै लैजाला भन्ने डरले दुई किलोमिटर पर जोरैयाको खेतमा बसाइँ सर्नुभएको रहेछ तर त्यही जोरैया पनि सुरक्षित भएन । हाल बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने जोरैयाबाट जयरामका परिवारले फेरि बसाइँ सर्नु प¥यो । राप्तीले २०६३ सालमा पहिलो पटक कटान थालेपछि हजुरबाले जसरी नै उहाँ पनि परिवार लिएर दुई किलोमिटर पर बसाइँ सर्नुभयोे तर यस पटक आफ्नै जमिनमा होइन जङ्गल छेउमा । बाढी र कटानबाट जिउ र
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको एमसिए नेपालका दुई पूर्वाधार आयोजना प्रक्रियाकै चरणमा अल्झिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्रि इन्टु फोर्स) घोषणा गरे पनि जग्गा अधिग्रहणदेखि ठेक्का प्रक्रियासमेत अलमलमै छन् ।
नेपाल र चीनबिच पहिलोपटक विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई मूर्त रूप दिन तयारी तीव्र पारिएको छ । जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्न अध्ययन कार्यहरू अन्तिम चरणमा पु¥याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड एमसिए नेपालले छुट्टै प्याकेज बनाएर निर्माण गर्ने भएको छ । प्रसारण लाइनको समग्र परियोजना कार्यान्वयनमा सिथिलता देखिँदा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्वाधार पनि समस्यामा पर्ने भएपछि एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिले नवलपरासीको न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि सिमाना पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१, महेशपुरसम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन छुट्टै प्याकेजमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन कार्बन व्यापारलगायतका गतिविधिलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले जलवायु परिवर्तन ऐन २०८० बनाउने भएको छ । नेपाल कानुन आयोगले ऐन निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल–चीन विद्युत् सञ्जाल विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एक पूर्वाधार चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेतमा २२०/१३२/३३ केभी क्षमताको चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । केरुङ नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने सो सबस्टेसनको यही शुक्रबारदेखि प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी छ । बृहत् प्रसारण लाइन आयोजना (२२० केभी) का
हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेमा व्यापक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थासहित सरकारको ग्रिन हाइड्रोजन नीति आएको छ । सरोकारवाला तथा सम्भावित लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले प्रचुर सम्भावनाबिच महँगो लागत, हाइड्रोजन उत्पादन नीतिगत तथा कानुनी शून्यता र व्यावसायिक प्रतिफलका हिसाबले कमजोर मानिरहेको अवस्थामा सरकारले सहुलियतमुखी र प्रवर्धनात्मक ग्रिन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको हो ।
मुलुकभित्र उच्च माग हुने समयमा पर्याप्त विद्युत् आयात गर्न नसक्दा तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तर सम्बन्धित स्थानमा विद्युत् आपूर्ति गर्न पूर्वाधारको समस्या रहेकाले पनि उद्योग क्षेत्रमा पिक समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही उद्योगीबिच समस्याका विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधा
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्थान तथा सबलीकरणको मूल आधार हो भन्ने मान्यता नेपालमा जलविद्युत्ले चरितार्थ गर्दै छ । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो इतिहासलाई निमिट्यान्न पारेर मुलुकभित्रको उत्पादकत्व प्रवर्धन मात्र होइन, विद्युत् निर्यातमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण पनि हुने बलियो आधार बिजुली बन्दै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको विश्लेषणमा १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरको एउटा मूल आधार विद्युत्को पर्याप्तता नै थियो । “२०७५ साल वैशाख ३१ देखि नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सिधा असर समग्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा परेको थियो,”