पछिल्ला महिना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीको दिनचर्या सरकारका मन्त्री, दलका नेता, उच्चपदस्थ अधिकारी भेट्ने र गुनासो गर्नेमा बितिरहेको छ । दशकअगाडि बनेका नीति र योजना अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण र हरित ऊर्जा उत्पादनमा लागेका ऊर्जा उद्यमी पछिल्लो वर्ष नीतिगत हेरफेरको परिदृश्यमा रुमल्लिन पुगेका छन् ।
दुई जलविद्युत् आयोजनाबिचको क्षेत्रमाथिको अधिकार विवादमा समाधान जुटेपछि अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको समेत लगानीमा यो आयोजना बनाउने गरी २०७४ सालमै बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो ।
मङ्गलबार ल्हेन्देखोला– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण करिब २३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गरी सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच निर्देशिकाको मसौदा तयार गरेर छलफलमा ल्याएको छ ।
लगानी बोर्डले एक केबुलकार र तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब १७ अर्ब ४० करोड रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बोर्डको ६४ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा विद्युत् खरिदबिक्रीको विद्यमान प्रावधानमा अनपेक्षित रूपमा परिवर्तनको बुँदा आएपछि नेपालको ऊर्जा उद्यममा खैलाबैला भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको बाँकी रहेको प्रिमियम महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई यही वैशाख मसान्तभित्र पुनरावेदनमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या परेको सूचित गरेसँगै औद्योगिक ग्राहकले दैनिक १२ घण्टासम्मको विद्युत् आपूर्ति अवरोध बेहोर्न थालेका छन् ।
नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि अत्यावश्यक रहँदै आएका दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई समावेश गरिएपछि सरोकारवाला निकायले यसबाट मुक्त हुन विभिन्न प्रयास थालेको बताएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ तर्जुमा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दस्ताबेज पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल असुलीका लागि उद्योगको लाइन काट्ने तरिका छाडेर नयाँ विकल्प प्रयोग गर्न थालेको छ ।
करिब पाँच वर्षदेखिको प्रयासले अन्तिम सार्थकता पाउँदै नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश पुगेको छ ।
नेपालबाट पहिलो पटक शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् तेस्रो देश निर्यात हुने भएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध हिमाल आइरन स्टिल्स प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदन मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।