मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेकोे छ । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्यम व्यवसायदेखि शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति केही खुकुलो र विस्तारकारी बनाएको थियो तर अहिले मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चतिको दबाब र तरलता अभावको स्थितिमा अर्थतन्त्र बाँधिएकाले कसिलो प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
विद्युत् निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी र सहभागितामूलक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुनी प्रक्रियाकै झमेलामा अड्किएर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र साना तथा ग्रामीण क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋण दिन सक्ने अवस्था आएपछि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था समस्यामा परेका हुन् ।
सरकारले देशभित्रै हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न तदारुकता देखाएको छ । देशभित्रै एक सय मेगावाट जलविद्युत् खपत क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । ग्रिन हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ विश्व विद्यालय मातहतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीलाई मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुभएको हो ।
यसै वर्ष आयोजना निर्माणको थालनी गर्ने तयारीका सरकारी स्वामित्वका दुई जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया नै अलमलमा छ । ठेक्कामा ईपीसी मोडेल अपनाउन खोजेका तामाकोसी–५ र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले ‘ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ को बुँदा नम्बर १४ को प्रावधानका कारण बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।