गोपालचन्द्र सुवेदी
बचत र ऋणमा ब्याज बढ्ने
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । बुधबार गरिएको निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचत प्राप्ति तथा ऋण प्रवाहमा थप नियमन गर्न खोजिएको छ । साउन ६ गते जारी गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार गरिएको नयाँ व्यवस्थाले कर्जा तथा बचत दुवैमा ब्याज बढाउने भएको छ । जारी संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ पु-याइएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलनको ४ प्रतिशतबाट ५.५ र रिपो ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत पु-याइएको छ ।
हाइड्रोजन र युरिया उत्पादन सम्भव
सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै तीन वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो ।
एम अधिकारीको विवादले गभर्नरलाई दबाब
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहे नरहेको विषयमा निचोड निस्कन सकेको छैन । उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रमाणले गभर्नर अधिकारी एमाले सदस्य नरहेको देखिए पनि आमसमुदाय भने त्यसप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसकै कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने काममा दबाब आएको छ ।
कसिलो मौद्रिक नीति अहिलेको बाध्यता
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेकोे छ । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्यम व्यवसायदेखि शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति केही खुकुलो र विस्तारकारी बनाएको थियो तर अहिले मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चतिको दबाब र तरलता अभावको स्थितिमा अर्थतन्त्र बाँधिएकाले कसिलो प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
विद्युत् निर्यात कम्पनीलाई लाइसेन्स, सरकारीले सकेन निजीले पाएन
विद्युत् निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी र सहभागितामूलक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुनी प्रक्रियाकै झमेलामा अड्किएर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
लघुवित्तलाई लगानीयोग्य रकम अभाव
ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र साना तथा ग्रामीण क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋण दिन सक्ने अवस्था आएपछि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था समस्यामा परेका हुन् ।
हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माणको गृहकार्य सुरु
सरकारले देशभित्रै हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न तदारुकता देखाएको छ । देशभित्रै एक सय मेगावाट जलविद्युत् खपत क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । ग्रिन हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ विश्व विद्यालय मातहतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीलाई मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुभएको हो ।
दुई आयोजनामा अलमल
यसै वर्ष आयोजना निर्माणको थालनी गर्ने तयारीका सरकारी स्वामित्वका दुई जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया नै अलमलमा छ । ठेक्कामा ईपीसी मोडेल अपनाउन खोजेका तामाकोसी–५ र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले ‘ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ को बुँदा नम्बर १४ को प्रावधानका कारण बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।
