अर्थतन्त्रले खोज्यो आधारमै सुधार

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ । 

यस्तो छ अर्थचित्र

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा ८८ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिलेको चालू आव २०७९÷८० को सोही अवधिमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपियाँले बचतमा छ । उता ४.२४ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीति भने चालू आवको पहिलो तीन महिनामा ८.५ प्रतिशतमा पुगिसकेको र एक वर्षमा १२ प्रतिशत पुग्ने देखाउँछ । 

राजस्व सङ्कलन गत वर्षको भन्दा ११.३ प्रतिशत बिन्दुले कम छ । मङ्सिर २१ सम्म गत आवमा तीन खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा चालू आवमा तीन खर्ब तीन अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । गत वर्षकै दर भेट्न 

मङ्सिरसम्म चार खर्ब ६१ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भइसक्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय वित्त स्थिति यो अवस्थामा रहँदा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले भने ठूलो समस्या भोगिरहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्ययनले देखाउँछ । परिसङ्घका अनुसार अहिले कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि २२.७ प्रतिशत छ । उद्योग व्यवसायले बढ्दो ब्याजको दबाब पनि १३ प्रतिशतले थप बेहोरिरहेको छ । यता बजारमा माग पनि खस्कँदा उत्पादन क्षमता नै कम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । 

परिसङ्घका अनुसार पछिल्लो समय समग्र बजार माग २८.२८ प्रतिशतले घटेको छ । पूर्वाधार निर्माणका महìवपूर्ण सिमेन्टको माग ४० प्रतिशत घटिसकेको छ भने स्टिल उद्योगकोे पनि ६१ प्रतिशत माग घटेको छ । उद्योग व्यवसायले भोगेको यो विषमताले गर्दा निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत व्यवसाय विस्तारको योजना लत्याइसकेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्क पनि आशलाग्दो देखिँदैन । चालू आवको पहिलो चार महिनामा आयात १८ प्रतिशतले घट्दा निर्यातचाहिँ ३३ प्रतिशतले खस्किएको छ । यो आयातको गिरावट सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइललगायतका वस्तुमा आयात नै प्रतिबन्ध लगाइएकाले घटेको हो तर आगामी पुसदेखि सबै आयात खुला गरिएकाले यो गिरावट थेगिनेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । निर्यातमा नगद अनुदान, निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनजस्ता प्रयास गरिएको भए थप बढ्नुको सट्टा ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले अझै पिरोलिनु परेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रको अहिलेको चरित्र मन्दीउन्मुख रहेको बताउनुहुन्छ । “अहिले सरकार र निजी क्षेत्र मात्र होइन आमसर्वसाधारण पनि थलिन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्तासँग खर्च गर्ने पैसा नै छैन, आन्तरिक पर्यटन सुस्ताएको छ । सेयर बजार साँघुरिएको छ, घर बनाउन सक्दैनन्, सेयर कारोबार सेलाइसक्यो ।”

जटिलताको जड

अर्थतन्त्रकायी जटिलताको सम्बोधन कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको पहलबाट मात्र सम्भव हुँदैन । नयाँ जनादेशबाट अब बन्ने नयाँ सरकारको मूल ध्यान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्थान नै हुनुपर्ने धारणा अर्थविज्ञहरूको छ । अब नयाँ प्रधानमन्त्रीदेखि, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री योजना आयोगजस्ता निकायका पदाधिकारीले एकीकृत र दूरदर्शी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँहरू बताउनुहुन्छ । “अहिलेसम्म अपनाइएका विधि हचुवा र स्वार्थपूर्ण नियतले ग्रस्त छन्, कसैलाई प्रत्यक्ष लाभ, कसैलाई ठूलै हानि हुनेगरी उपाय लिन हुँदैनथ्यो,” डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “सङ्कुचित अर्थतन्त्रको अवस्थामा विस्तारित बेलामा जस्तो लघुबीमा, नयाँ स्टक, ब्रोकर लाइसेन्स वितरणजस्ता नाजायज काम गर्नुहुँदैन ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल पनि सानो र साँघुरो प्रयासले यो जटिलताको सम्बोधन हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँको विचारमा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र संरचना आफैँ उल्झनमा छन् । कार्यशैली अर्को मूल समस्या हो । अर्थतन्त्रका समस्यालाई फरक र वास्तविक दृष्टिकोणबाट हेर्न नसक्दा पनि अहिले जटिलता आएको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “पैसा छ भन्दैमा जथाभावी ऋण बाँडियो, अहिले लगानीयोग्य पुँजी छैन । उत्पादन बढाउन भन्दै सहुलियत तथा अनुदान बाँडिन्छ परिणाम शून्य, जागिरमा लगाइन्छ तर उसको उत्पादकत्व निराशाजनक छ । यस्तै यस्तै कारणले राष्ट्रिय उत्पादन नै विस्तार भएन ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी निजी क्षेत्रको खास मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान हुन नसक्दा यो समस्या आएको बताउनुहुन्छ । “अहिले पनि रेमिट्यान्स बढ्नुलाई अर्थतन्त्रको सहजतासँग जोडेर प्रचार गरिन्छ, यो सर्वथा गलत हो,” उहाँले भन्नुभयो, “खोइ त राष्ट्रिय उत्पादन बढ्यो, निर्यात बढ्यो, रोजगारी बढ्यो भन्न सकेको ?” 

दोस्रो चरणको पुनर्संरचनाको खाँचो 

प्रा.डा.गोविन्द पोखरेल

पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग 

जड बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई २०४८ को पुर्संरचनाले धेरै ठूलो गति दिएर उत्थान र प्रगतिशील बनाएको थियो । अब विश्व परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर पुनर्संरचना गर्ने ल्याकत नयाँ नेतृत्वले राख्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत जटिलता छन्, ती हटाउनुपर्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा पनि श्रम संस्कृति नै छैन । त्यो विकास गर्न ज्ञान र सीप भिœयाउनुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादन विस्तार गर्न पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति पनि ल्याउनुपर्ने छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा प्रोत्साहनको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संयन्त्रमा काम गर्न संरचनागत जटिलता छ । काम र निर्णय प्रक्रिया द्रुतमार्गबाट गराउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि मुलुकले दोस्रो चरणको आर्थिक पुनर्संरचना खोजेको छ । 

विचलन रोक्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ 

डा. युवराज खतिवडा

पूर्वअर्थमन्त्री 

अर्थतन्त्र चल्ने सैद्धान्तिक आधार अनुसरण नगरी काम गर्ने पद्धतिले अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको हो । राज्य संयन्त्र, बैङ्क, वित्त निजी क्षेत्र सबैले सैद्धान्तिक धरातलमा मात्रै काम गर्न सक्ने र त्यसबाट हुने विचलनलाई रोक्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । भन्सार, आयात–निर्यात व्यापार वास्तविक मूल्यमा आधारित बनाउनुपर्छ । अदृश्य व्यापारलाई लगाम लगाउनुपर्छ । हाम्रो विकास प्रशासनलाई समन्वयी, एकीकृत र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेछ । नयाँ नेतृत्वले मुर्छित अवस्थामा पुगेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई जगाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सक्नुपर्ने छ । नीति निर्माता, प्रशासक, निजी क्षेत्रका बदनियत रोक्न सक्ने नीतिगत र प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । 

बहुआयामिक नेतृत्व जरुरी 

कृष्ण अधिकारी

उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ 

नेपाली अर्थतन्त्र उत्थानमा केन्द्रित तर बहुआयामिक नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको भिजन, निजी क्षेत्रको अवस्था बुझ्नेदेखि मौद्रिक उपकरणको सही परिचालन गर्नेसम्मका आयाममा पोख्त नेतृत्व अबको आर्थिक जगत्ले खोजेको छ । निजी क्षेत्रको विस्तारमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने क्षमता अबको नेतृत्वले राखोस् । नीतिगत चुस्तता मात्र समस्या होइन कार्यान्वयन नगर्ने नियत पनि भयङ्कर समस्या हो । विश्व परिवेशको पुँजी, प्रविधि र सीप ल्याउने दृष्टिकोण अबको नेतृत्वको हुनुपर्छ । श्रमिक विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा रम्ने नेतृत्व र नीति हामीलाई चाहिएको छैन । विदेशी पुँजी, श्रम र सीप ल्याएर स्वदेशी उत्पादन र पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने नेतृत्व अब आउनुपर्छ ।