गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १४ गते । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग र ऐन खारेजीका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार पदबहाली गर्दै उहाँले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा लानु्पर्नेलाई मन्त्रीपरिषद्मै र संसद्मा लानुपर्नेलाई संसद्मै लैजाने बताउनुभयो । यससँगै प्रतिवेदनमा उल्लिखित १५ वटा ऐन पनि खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव समेटिएको ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वनजङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ सहित १५ वटा ऐन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सोही ऐनहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
पदबहाली गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले २०८२ चैत १२ गतेसम्मको आर्थिक स्थितिपत्र तत्काल तयार गर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको एक सयदिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि गर्नुभएको छ । त्यस्तै उहाँले निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्धन र ठुला विकास आयोजना सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि गर्नुभएको छ ।
पदबहालीपछि अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले अर्थ राजनीतिक महत्वपूर्ण जनादेशसहित आफूहरू आएको र नियमित प्रक्रियाबाट नभई क्रम भङ्ग गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले आफू कर्मचारीलाई गाली गर्न वा आलोचना गर्न नआएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
सुशासन र जनताको हितमा काम गर्न कुनै सम्झौता नहुने र मुलुकले नचाहेको ‘ट्र्याक’लाई आफूले माया गर्न नसक्ने उहाँको धारणा थियो । “म राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दिनँ । पुराना राजनीतिक र दलीयकरणको छायाँबाट टाढा रहनुहोस् । म मेरिट हेर्छु, इमानदारीलाई हेर्छु,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै उहाँले कुनै पनि किसिमले घुस खाने वा खुवाउने समय सकिएको बताउनुभयो ।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बरालिएको आर्थिक पुनर्संरचना अब ट्र्याकमा ल्याउने र आर्थिक अराजकताको रूपान्तरण आगामी बजेटबाट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफू एक थान मन्त्री खान आएको नभई विराट् लक्ष्य लिएर आएको पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति रहनुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेले अस्टे«लियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातक गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहिसक्नुभएका वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी निभाइसक्नुभएको छ । अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा गहिरो ज्ञान राख्ने वाग्ले सुशासन र आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा प्रखर धारणा राख्नुहुन्छ ।
