गोपालचन्द्र सुवेदी
पुँजीगत खर्च विस्तार प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको प्रवर्धन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिङ्गो देशको एजेन्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चलाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। मुलुकमा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्याबारे आफू अवगत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणको क्षेत्रमा गत वर्ष अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले अब पुँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
बिजुली प्रसारणको महाजाल
दोस्रो कार्यकालको मध्यावधिसम्मको सफलता सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफैँले बत्ती जाने समस्याको सामना गर्नु पर्यो । केही सञ्चार माध्यमले यो विषय समाचार पनि बनाए । कुलमान घिसिङकै कार्यालयमा सबैजसो सञ्चार माध्यमका पत्रकार उपस्थित कार्यक्रममै बत्ती जानुले नेपालकै विद्युत् आपू
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी धमाधम
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको रूपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । स्वदेशी स्वामित्व र विदेशी ऋण परिचालन गरी प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण उन्मुख बनाउन लागिपरेको छ । २०८२ असारमा निर्माण थाल्ने र त्यसको छ वर्ष (२०८८ असार) मा आयोजनाबाट विद्युत् नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ ।
मध्यमार्गी मौद्रिक नीति
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारको लाभ र आन्तरिक क्षेत्रको चुनौतीका बिच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ। वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिमा तुलनात्मक रूपले सुधार देखिए पनि चुनौती कायमै रहेको आकलनसहित आइतबार राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो।
प्रस्तावित वन ऐन : संशोधन प्रस्ताव झन्झटिलो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गत चैत २३ मा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनजस्ता सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई महिनाको समय दिएर निर्देशन गरेको थियो ।
ब्याजमा प्रतिस्पर्धा सन्तुलित मौद्रिक नीतिको अपेक्षा
चुनौतीपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था रहेका समयमा बैङ्कर्स सङ्घको सहमतिबाट ब्याजदरलाई समान अङ्कमा राख्दै आएका वाणिज्य बैङ्कहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने सम्मुखमा भने ब्याजदरलाई आफ्नै निर्णयमा निर्धारण गर्ने भएका छन् । आगामी साउन १ देखि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको सहमतिमा ब्याज निर्धारणको अभ्यास त्याग्दै आफ्नो वित्तीय संस्थाको क्षमता र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाको परिधिमा रहेर ब्याज निर्धारण गरिनेछ ।
पञ्चेश्वरको डिपिआर तीन महिनाभित्र बन्ने
पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन महिनामा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । २८ वर्षअघि नेपाल र भारतबिच सम्पन्न महाकाली सन्धिले खाका कोरेकोे डिपिआर अबको तीन महिनामा टुङ्ग्याउन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूबिच सहमति जुटेको हो ।
पञ्चेश्वर परियोजना : नेपाल–भारत बैठक सुरु
करिब चार वर्षदेखि औपचारिक छलफलमा नआएको पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबिच आज (बिहीबार) देखि छलफल हुँदै छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पङ्कजकुमारको सहनेतृत्वमा रहँदै आएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्न लागेको हो।
परियोजना व्यवस्थापनमा पुनर्संरचना खोजिँदै
सरकारले ठुला पूर्वाधार आयोजनाले भोग्दै आएका परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न उल्झनलाई निवारण गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्पmत सरकारले आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकालगायतलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन खोजेको हो ।
सार्वजनिक संस्थानको नाफा खस्कँदै
सरकारको लगानी अनुपातमा सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय लाभ भने खस्कँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्ता संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९४.१४ प्रतिशतले खस्किएको छ ।
विद्युत् निर्यात सुरु खेर जाने जोखिम कायमै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षको विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ । वर्षासँगै खोलानालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएपछि प्राधिकरणले शनिबारदेखि विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले शनिबार राति छ सय मेगावाट आवर विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले एक सय मेगावाट भए पनि विद्युत् उत्पादनको अवस्था अनुसार निर्यात निर्धारित हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । केही विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन मर्मतका काम नसकिएकाले आइतबार निर्यात नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
धुवाँरहित सवारी
काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वी नाका साँगाभन्ज्याङमा मन्थली–सिन्धुली–बर्दिबास–जनकपुरसम्म अचेल चिल्ला र आवाज बिहीनजस्तै विद्युतीय माइक्रोबसको बाक्लै ओहोरदोहोर हुन्छ । ओखलढुङ्गा, दोलखालाई पनि काठमाडौँसँग यस्ता माइक्रोबसले जोडिरहेका छन् । पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने माइक्रोबस, बोलेरो, स्कर्पियोलाई विस्थापित गर्ने दिशामा यस्तो सवारीसाधनको उपस्थिति यतिखेर बढ्दै छ । लाग्छ, अब धुवाँ उडाउने सवारीका दिन जाँदैछन् । यही मेसोमा विद्युतीय माइक्रोबस अब पश्चिमका ध
खराब कर्जाको उच्च वृद्धिले नाफा औसत
उद्यम व्यवसायमा देखिएका शिथिलताको असर बैङ्कहरूको खराब कर्जा र नाफामा प्रतिविम्बित भएको छ । सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक विवरणअनुसार खराब कर्जा ३.०३ प्रतिशतमा पुग्दा बैङ्कहरूलाई नोक्सानीबापतको व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)मा उच्च वृद्धि गर्दै नाफालाई औसतमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् । १.२२ प्रतिशतमा रहेको गत वर्षको खराब कर्जा दोब्बरभन्दा धेरै १.८१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
आठ खर्ब त्रिपन्न अर्ब लगानी गर्दै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न लागेको हो ।
घट्यो ब्याज, बढ्यो बजार
वित्तीय सूचकका सुधारलाई आधार मान्दै वाणिज्य बैङ्कहरूले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्ने भएका छन् । बुधबार नेपाल बैङ्कर्स सङ्घमा आबद्ध सबै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बैठकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९.९ प्रतिशतमा झार्ने सहमति गरेका हुन् ।
