गोपालचन्द्र सुवेदी
न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन, नेपाल खण्ड छुट्टै बनाइने
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड एमसिए नेपालले छुट्टै प्याकेज बनाएर निर्माण गर्ने भएको छ । प्रसारण लाइनको समग्र परियोजना कार्यान्वयनमा सिथिलता देखिँदा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्वाधार पनि समस्यामा पर्ने भएपछि एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिले नवलपरासीको न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि सिमाना पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१, महेशपुरसम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन छुट्टै प्याकेजमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्दै
जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन कार्बन व्यापारलगायतका गतिविधिलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले जलवायु परिवर्तन ऐन २०८० बनाउने भएको छ । नेपाल कानुन आयोगले ऐन निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
चिलिमे हब सबस्टेसन तयार
नेपाल–चीन विद्युत् सञ्जाल विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एक पूर्वाधार चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेतमा २२०/१३२/३३ केभी क्षमताको चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । केरुङ नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने सो सबस्टेसनको यही शुक्रबारदेखि प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी छ । बृहत् प्रसारण लाइन आयोजना (२२० केभी) का
हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगमा छुटैछुट
हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेमा व्यापक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थासहित सरकारको ग्रिन हाइड्रोजन नीति आएको छ । सरोकारवाला तथा सम्भावित लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले प्रचुर सम्भावनाबिच महँगो लागत, हाइड्रोजन उत्पादन नीतिगत तथा कानुनी शून्यता र व्यावसायिक प्रतिफलका हिसाबले कमजोर मानिरहेको अवस्थामा सरकारले सहुलियतमुखी र प्रवर्धनात्मक ग्रिन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको हो ।
विद्युत् आयात प्रभावित हुँदा उद्योग समस्यामा
मुलुकभित्र उच्च माग हुने समयमा पर्याप्त विद्युत् आयात गर्न नसक्दा तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तर सम्बन्धित स्थानमा विद्युत् आपूर्ति गर्न पूर्वाधारको समस्या रहेकाले पनि उद्योग क्षेत्रमा पिक समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद : पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वमा समिति
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही उद्योगीबिच समस्याका विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधा
समृद्धिको आधार ऊर्जा
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्थान तथा सबलीकरणको मूल आधार हो भन्ने मान्यता नेपालमा जलविद्युत्ले चरितार्थ गर्दै छ । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो इतिहासलाई निमिट्यान्न पारेर मुलुकभित्रको उत्पादकत्व प्रवर्धन मात्र होइन, विद्युत् निर्यातमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण पनि हुने बलियो आधार बिजुली बन्दै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको विश्लेषणमा १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरको एउटा मूल आधार विद्युत्को पर्याप्तता नै थियो । “२०७५ साल वैशाख ३१ देखि नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सिधा असर समग्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा परेको थियो,”
महसुल नतिर्ने उद्योगमा धमाधम बिजुली काटिँदै
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको महसुल भुक्तान नगरेका उद्योगको विद्युत् काट्ने कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रता दिएको छ । मन्त्रीपरिष्दले पारित गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्राचार तथा अदालतका आदेशलाई आधार मान्दै लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
मर्जर तथा एफपिओको लाभकर तिर्नुपर्ने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिँदा हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) लाभबापतको कर सरकारलाई भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । मङ्सिर मसान्त भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अब यस्तो शनिबारभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमै रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या र त्यसको निराकरणका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव हुने बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
नेपालको बिजुली भारतमा स्वच्छ ऊर्जा
नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारत सरकारले स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । छिमेकी मुलुकको विद्युत् खरिदमा थप लचक बन्दै भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयले त्यहाँको सरकारी राजपत्र ‘भारतका राजपत्र’ मा सूचना प्रकाशित गर्दै भारतमा विद्युत् बिक्री अनुमति प्राप्त छिमेकी मुलुकमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जालाई भारतका सार्वजनिक तथा निजी विद्युत् वितरक कम्पनीको स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई त्राण
रोपेको मानो मुरीका रूपमा भित्र्याएर उपभोगको औपचारिक सुरुवात गर्ने एउटा पौराणिक पर्व दसैँले परिवार जुटाउँछ । नयाँ नाना र मिठो खानाको मान्यता परिष्कृत हुँदै घुमफिर, आवास, उपकरण तथा सवारीसाधन जस्ता जीविकादेखि सोख पूरा गर्ने साइत पनि दसैँ बन्छ । उपभोगको सघनताले उत्पादनको शृङ्खलामा आबद्ध उत्पादक श्रमिकलगायत समग्र संरचनालाई त्राण दिने र पुनः उत्पादनमा लाग्ने गरी पुनर्ताजगी गर्नु दसैँको अदृश्य तर अहम् विशेषता बनेको छ ।
प्रमद्वारा त्रिपक्षीय सहायताको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–चीन–भारतको त्रिपक्षीय सहायताका अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । हालै मात्र चीनको भ्रमण गरेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘नेपाल अब भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश हुने छ’ भनी उल्लेख गर्नुभएको अवधारणामा आफू पूर्ण सहमत रहेको पनि बताउनुभयो । नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप फोरमले राजधानीमा आइतबार आयोजना गरेको ‘बिआरआईको एक दशक ः व्यापार लगानी सम्पर्क सञ्जाल र प्राज्ञिक सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल–चीन–भारत त्रिपक्षीय सहायताको प्रस्तावमा सहमत हुन आफूले आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
प्रसारण लाइन सहप्रयोग गर्ने सहमति
नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदान प्रदानका लागि उपलब्ध विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको प्रयोगका विषयमा दुई देशबिच सहमति भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा अधिकारीहरू सम्मिलित प्राविधिक टोली (जेटिटी) को १४ औँ संयुक्त बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
भारतद्वारा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत
भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालसँग खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । यससँगै नेपालको विद्युत् खरिदमा भारत अनुदार रहेको आशङ्कालाई चिरिएको विचार ऊर्जाविद्हरूको छ ।
