गोपालचन्द्र सुवेदी
अध्ययनमै अल्झिँदै दूधकोशी जलविद्युत्
सरकारको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् अहिले निर्माणको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्ने थियो तर आजका दिनसम्म पनि आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्थापनकै टुङ्गो लाग्न नसक्दा आयोजना निर्माणको नेतृत्व पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजना निर्माणबारे कार्यसूची नै बनाउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार
अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै गर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा भने सुधार आएको देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै चालिएका आर्थिक मितव्ययिताका कदम र अन्य अनुकूल परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार आएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य विस्तारमा जोड
नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने गरी स्थापित दुईदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त निर्देशन समितिको पाँचौँ बैठक चैतको दोस्रो साता हुने भएको छ । सन् २०१८ मा सम्पन्न नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीको व्यवस्थाअनुसार नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति स्थापित भएको थियो । बङ्गलादेशले आयोजना गर्न लागेको सो बैठकमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनदेखि नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकासमा बङ्गलादेशको लगानी भित्र्याउनेलगायतका एजेन्डामा छलफल हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “बङ्गलादेशले नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने, नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएको छ । यीलगायत अनुभव आदानप्रदानका अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी १९ वटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालो सूचीमा नै पर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । त्यसैकारण अघिल्लो सरकारले अघिल्लो संसद्को अवधिमा नै पारित गराउने प्रयास गरेको थियो ।
अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने हिमालयशमशेरको बिदाइ
हिमालयशमशेर जबराको स्वस्थानी पूर्णिमाका दिन आइतबार बिहानै निधन भयो। ९५ वर्षअघि वि.सं. १९८४ माघ ७ गते स्वस्थानी पूर्णिमाकै दिन उहाँ जन्मनुभएको थियो। हिमालयशमशेरको परिचयका लागि उहाँको नाम नै पर्याप्त थियो। नेपालले उहाँलाई नेपाली अर्थतन्त्रको जग हाल्ने व्यक्तिहरूमध्ये एकका रूपमा चिन्दछ। उहाँ नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो। सुवर्णशमशेर जबराद्वारा २००८ माघ २१ गते प्रस्तुत नेपालको पहिलो बजेट निर्माताका रूपमा उहाँको योगदान अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने व्यक्तिका रूपमा पनि थियो।
अर्थतन्त्र सुधार्न थप कदम चाल्ने सरकारको तयारी
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले थप कदम चाल्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रको अवस्था र अबको निकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो।
लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध कायमै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा बनाउन लागेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि कानुनसम्मत जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र निर्माण ठेक्कासमेत भइसकेको सो आयोजना निर्माणस्थल नै स्थानान्तरणको माग राखेर स्थानीयवासीले अवरोध गरिरहेका छन् ।
एनएचपीसीले बुझायो पश्चिम सेतीको प्रतिवेदन
भारतीय सरकारी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) इन्डियाले जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण प्रतिवेदन (इन्स्पेक्सन रिपोर्ट) लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको सो कम्पनीले थप अध्ययनका लागि आवश्यक विवरण समावेश गरी बिहीबार सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संशोधन सकारात्मक तर अपर्याप्त : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले भोगेको सकसको गाँठो फुकाउने र चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग पनि हुन नदिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका केही प्रावधान संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेको छ । उद्योगी व्यापारीले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए । बुधबार गरिएको संशोधनअनुसार अब मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको समय २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा पहिले लिइएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले तोकेको मापदण्डअनुरूप सीमाभित्र ल्याउन ऋणीले २०८२ असोजसम्म कर्जा मिलान गर्ने समय पाएका छन् ।
‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकतामा’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न मङ्गलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरू उहाँको निवास खुमलटार पुग्नुभएको थियो। सोही भेटका क्रममा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ।
नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खराब स्वरूप र बाह्य क्षेत्रको समस्याको निराकरणमा सही उपाय अपनाउन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रगतिशील धार समात्न नसकेको देखिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा आएको विज्ञहरूको मत छ ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्यवृद्धि र उपभोगमा आएको कमी प्रमुख हुन् । उच्च आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र पर्यटनमा आएको शून्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यधिक खस्किएको थियो । केही वस्तुका आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइले यसमा पछिल्लो समय सुधार आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि सवारीसाधन महँगा मोबाइलजस्ता वस्तुको आयात पुसदेखि पुनः सुचारु गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले पुनः दबाबमा जाने खतरा भने यथावत् छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तरलता अभावबाहेक वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित र सुरक्षित नै रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । तरलता अभावका कारण बैङ्कहरूले पर्याप्त ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्रले खोज्यो आधारमै सुधार
अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ ।
बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधारको पक्षमा राष्ट्र बैङ्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने गरी बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा आगामी नेतृत्वलाई बेलैमा सचेत गर्ने उद्देश्यले ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेे’ सुझाव दिएको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहने केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं परिदृश्य चित्रित गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि यस्तो आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।
थपिँदै ८११ मेगावाट, स्वदेशी उत्पादन बढ्ने भएपछि विद्युत् आयात घट्ने
चालू आर्थिक वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा ४७ नयाँ विद्युत् आयोजना थपिने भएका छन् । विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको व्यावसायिक उत्पादनको तालिकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १० वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालिसकेका छन् । कात्तिक मसान्तभित्र थपिएको यी १० आयोजनाले १२७.६८ मेगावाट उत्पादन थालिसकेका हुन् ।
