काठमाडौँ, असार २१ गते । करिब चार वर्षदेखि औपचारिक छलफलमा नआएको पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबिच आज (बिहीबार) देखि छलफल हुँदै छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पङ्कजकुमारको सहनेतृत्वमा रहँदै आएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्न लागेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) मा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो परियोजनालाई निर्माण प्रवेश गराउने सहमति भएको थियो।
त्यसै अनुरूप थप परियोजनालाई गतिशील बनाउन निष्कर्षमा पु-याउने गरी छलफल हुने जानकारी दिँदै सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्नुभयो, “यसबाहेक प्राधिकरणले हालसम्म गरेका गतिविधिको समीक्षा, आगामी काम, बजेटरीका विषयमा दुई दिन छलफल हुन्छ।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि जारी ‘भिजन पेपर’ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई अझै सक्रिय बनाई दुवै पक्षको लाभ रक्षा गर्ने गरी अग्रसर हुने उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा पनि डिपिआर विवादका विषयलाई घटाउँदै लगिएको थियो।
खास गरी पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लोतटीय लाभ पाँच प्रतिशत भनिएकामा त्यो स्वाभाविक नहुने भन्दै एक प्रतिशतमा झारिएको थियो। त्यस्तै गरी डिपिआरमा प्रस्तावित नेपालको बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइ सुविधामा प्राप्त हुने भनिएको लाभ तुलनात्मक रूपले कम भएको विषय पनि भारतीय पक्षलाई नोट गराइएको थियो। यसले लाभको समुचित वितरणलाई थप व्यावहारिक बनाएको मानिएको छ।
महाकाली नदीमा विकास गर्न लागिएको सो परियोजनाको डिपिआर अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन। विगतमा डिपिआरका पाँच सय बुँदामा दुई पक्षबिच असहमति रहँदै आएकामा त्यो सूची घटेर अहिले १२७ मा आएको छ।
“पोखरा बैठकमा त्यो सूची अझै घटाउन प्रयास हुनेछ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भन्नुभयो, “दुवै सरकार अब परियोजना निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर भएर लाभलाई प्राप्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुनेछ।”
बैठकले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने विषयमा पनि विभिन्न निर्णय गर्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि बैठक नबसेकाले प्राधिकरणको बजेट पनि अनुमोदन हुन सकेको थिएन। बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र आगामी कार्ययोजना पनि निर्धारण गर्ने बताइएको छ। परियोजनाका लागि स्थापित विज्ञ समूहको कार्य अवधि पनि नवीकरण गर्ने तयारी छ। २०५२ सालमा नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो तर लामो समयसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधेर छ हजार ४८० मेगावाट र रुपालीगाडमा अर्को बाँधमार्फत २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ।
-original-thumb.jpg)
