मध्यमार्गी मौद्रिक नीति

काठमाडौँ, साउन ८ गते । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारको लाभ र आन्तरिक क्षेत्रको चुनौतीका बिच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ। वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिमा तुलनात्मक रूपले सुधार देखिए पनि चुनौती कायमै रहेको आकलनसहित आइतबार राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालु आवको बजेट र सरोकारवालासँगको परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाबाट मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो “चालु खाता घाटामै रहेको, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि सुरक्षित गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने गरी आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिइएको छ।”

राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको अधिकतम केन्द्रीकरणलाई कम गर्ने साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो।

घरजग्गा, सेयर तथा सवारी कर्जामा भएको जोखिमसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। विगतमा यी क्षेत्रमा जोखिम गणनाका सन्दर्भमा कर्जालाई १५० प्रतिशत मानी त्यसको ११ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यो सीमालाई १०० प्रतिशतमै राख्दा बैङ्कहरूले केही तरलता भने पाउने छन्। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमै लिने प्रयास राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेका सन्दर्भमा कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा यो नीतिमार्फत सहजता ल्याउन खोजिएको हो। त्यसबाहेक व्यक्तिले पहिलो घरकर्जा लिँदा विगतको एक करोड ५० लाखको सीमालाई बढाएर दुई करोड रुपियाँ पु-याइएको छ।

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा ठुला घरानाको मात्रै अधिक पहुँच भइरहेको गुनासो आइरहेकामा मौद्रिक नीतिले ठुला ऋणीको सुपरिवेक्षण मार्गदर्शन ल्याउने पनि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय बढ्दो वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गर्न बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले मौद्रिक नीति सन्तुलित हिसाबमा आएको बताउनुभयो। “राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको तथा विश्व आर्थिक परिवेश हेरेर मौद्रिक नीतिलाई संयमित र सन्तुलित रूपमा ल्याएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी अप्ठ्यारो समयको आर्थिक अवस्था हेरेर परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया तथा उपायसहित मौद्रिक नीति आएको छ।”

मौद्रिक नीतिले भारतबाहेक विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई राहदानी देखाएर वर्षमा दुई हजार पाँच सय डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, जुन पहिले एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर मात्र थियो।